असारमा साढे ७ अर्ब सकेको लुम्बिनीको पछिल्लो २ महिनाको खर्च ६४ करोड

बुटवल । चालु आर्थिक वर्षको २ महिना बित्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौसम्म चालु र पुँजीगत खर्च गरी १.५८ प्रतिशत अर्थात ६४ करोड ११ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ ।

जवकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले यो अवधीमा चालु खर्च २.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगतर्फ खर्च १.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्षको २ महिना पुरा हुँदा विकास बजेट २४ करोड ९१ लाख ९४ हजार ९०० र चालु खर्च ३९ करोड २० लाख २ हजार ८१९ रुयौँया मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन्।

समयमा नै ठेक्का पट्टा नहुने, कार्यालयहरुले पनि बजेट आउने बित्तिकै ठेक्का पट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काको लागि सम्झौता हुने गर्दा सुरुमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवाली बताउँछन् ।

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
आर्थिक वर्षको २ महिना वित्तिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी २ महिनामा चालु र पुँजी गरी ०.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत गरी ३.६९ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १.४८ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्रालयले २.८२ प्रतिशत, कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

साथै गृहमन्त्रालयले ४.९७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.४५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ०.६८ प्रतिशत, खानेपानि, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३.९४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाले ३.८० प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले २.२६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।