लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेसुको मनपरी : नियमावली विपरित भटाभट नियुक्ति

बुटवल । दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा उपचारका लागि आउने बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नजिककालाई जागिर खुवाउन भर्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित भएको छ । आफ्ना आसेपासे तथा निकटका नेताहरुलाई खुसी बनाउन अस्पतालमा मेडिकल सुपरेटेन्डेन डा. सुदर्शन थापाले अवैध रुपमा ३ दर्जन बढी नियुक्ती गरेको कुरा बाहिरिएको छ । उनले गएको वैशाखयता अस्पतालमा नियमावली विपरित ३९ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

अस्पताल बिकास समितिलाई समेत अटेर गर्दै थापाले आफूखुसी काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । हालै मात्र मेसु थापाले अस्पतालको नर्सिङमा १९ जना, मेडिकल डाक्टर ८ जना, फार्मेशीमा २ जना तथा ल्याव र सुरक्षा गार्डमा १–१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै गएको वैशाख ३ गते ४ जना स्टाफ नर्स र ४ जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई वैशाख ७ गतेदेखि लागू हुनेगरी नियुक्त गरिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

अस्पताल सुधारका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण तथा लागू गर्ने पक्षमा समेत नदेखिएका थापाले एकपछि अर्को नियम मिच्दै गएको अस्पताल प्रशासनका एक र्मचारीले बताए । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ मा अस्पतलमा नयाँ कर्मचारी भर्ना वा कर्मचारी बढुवा, पदपूर्ति समितिको सिफारिशका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ । पदपूर्ति समितिमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट सदस्य सचिव रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट थापाले नियमावलीको यो व्यवस्थालाई मिचेर मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले बनाएको करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ले पनि करार कर्मचारी भर्नाका लागि व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा करार कर्मचारीको छनोट तथा पदपूर्तिको लागि सिफारिश गर्न पदपूर्ति समिति गठन गरिने उल्लेख छ । उक्त पदपूर्ति समितिमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नवौं वा दशौं तहका अधिकृत सदस्य र प्रशासन महाशाखा÷शाखा प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित निकायको अधिकृत कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यस्तै पदपूर्ति समितिमा सहायकस्तरको कर्मचारी भर्नाका लागि कार्यालय प्रमुख वा अधिकृत नवौं/दशौं तहको सम्बन्धित निकायको कर्मचारी अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य र प्रशासन महाशाखा÷शाखा प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित निकायले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

अस्पतालका लेखा अधिकृत टेकलाल भुर्तेलले नयाँ कर्मचारी भर्नाबारे थाहा नभएको बताए । “नयाँ कर्मचारी भर्नाबारे लेखालाई जानकारी छैन”–उनले भने । तर अस्पतालका मेसु थापाले यी कुनै पनि व्यवस्था पालना नगरीकनै कर्मचारी भर्ना गरेको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए ।

करार कर्मचारी पदपूर्तिको लागि पद, तह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त समेत तोकी सहायकस्तरको हकमा निकाय/कार्यालयको सूचना पाटी र वेभसाइटमार्फत तथा अधिकृतस्तरका लागि राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरको पत्रिकामार्फत कम्तीमा १५ दिनको समयसीमा तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो कार्यविधीको व्यवस्था पनि हालै भएका कर्मचारी नियुक्तीका हकमा लागू भएको देखिंदैन ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. सुदर्शन थापाले भने पदपूर्ति समितिले सिर्जना गरेका दरवन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए । “अहिले भर्ना भएका नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति समितिले यसअघि नै सिर्जना गरेका दरबन्दीका लागि हो”–उनले भने । डा. थापाले नयाँ कर्मचारी पुरै ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको दावी गरे । “ज्यालादारीमा भर्नाका लागि पदपूर्ति समितिको सिफारिश आवश्यक पर्दैन”–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले भने पदपूर्ति समितिको सहमतिबिना कुनै कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने बताए । “जुनसुकै तहको कर्मचारी नियुक्त गरेपनि पदपूर्ति समितिको सहमति चाहिन्छ, सहमति बिना नियुक्त गर्न मिल्दैन”–उनले भने ।

यस विषयमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले कर्मचारी भर्नाका विषयमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ र प्रदेशको “करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०” ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सोही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । “यसबारेमा के भएको हो, म बुझेर मात्रै भन्छु”–उनले भने ।

अस्पताल नियमावलीको परिच्छेद ६ मा मेसु डा. थापाले भने विपरितको व्यवस्था छ । उक्त नियमावली अनुसार अस्पतालको कामको निमित्त तत्काल नियुक्त नगरेमा सेवाको काममा गम्भीर असर पर्ने भएमा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले सो पदको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा बढीमा एक महिनासम्मका लागि नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको जानकारी अध्यक्षलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।