पश्चिम बागलुङले ईलाका प्रशासन पाउँदा पूर्वी गुल्मीले कहिले ?

गुल्मी। २०१९ साल अघिसम्म हालको अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्ला एउटै जिल्ला हुँदा सदरमुकामका लागि बीच सेन्टर तम्घासलाई रोजियो । जसका कारण गुल्मी अर्थात बडिगाड खोला पारीका जनता प्रशासनीक सेवा प्राप्ति अपायक लामो दुरीको सास्ती खेप्दै आएका छ्न् ।

छिमेकी जिल्ला पश्चिम बाग्लुङ्ग्ले बुर्तिबाङ्गमा ईलाका प्रशासन माग गरे सँगै यता पुर्वी गुल्मी साबिक क्षेत्र नम्बर एकले पनि ईलाका प्रशासन माग गरेका थिए । तर पश्चिम बाग्लुङ्गको माग केही वर्ष अघि नै पूरा भयो तर पुर्वी गुल्मीको माग पूरा हुन सकेको छैन्। यसर्थ अहिले आएर त्यस भेगका बासिन्दाल्ले संचारमाध्यम मार्फत सरकारको माथिल्लो निकाय घचघचाउने प्रयासमा जुटेका छ्न्। साबिक क्षेत्र नम्बर १ को कालिगण्डकी गाउँपालिका, चन्दकोट र सत्यवती गाउँपालिका , मुसिकोट नगरपालिकाको बढिगाड खोला पारिका बासिन्दाका लागि मजुवामा ईलाका पालपोत कार्यालय र नापी शाखाले मजुवाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छ्न् ।

जहाँ इलाका, हुलाक, प्रहरी चौकी, तुराङ्ग बहुप्राबिधिक शिक्षालय लगायतका संघ संस्था बसिसकेकोले मजुवा मै इलाका प्रशासन पनि राख्नु पर्ने माग पत्र मन्त्रालयसम्म पुराएको तर सरकारबाट सुनुवाई हुन नसकेको गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघ मजुवा शाखाका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गौतमको गुनासो छ। साविक क्षेत्र नम्बर १ का पालिका बिच मै इलाका प्रशासन आआफ्नै स्थानमा राख्ने होड चलेको पाईन्छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्र गुल्मी जिल्ला पार्टी प्रमुख युवाराज खत्री क्षेत्री मजुवा , जोहाङ्ग वा चन्द्रकोट र पुर्तिघाट सबै पालिकाका प्रतिनिधिले जहाँ सेन्टर पर्छ भन्ने कुरा टुङ्गाउछ्न त्यँहा ईलाका प्रशासन राख्नै पर्नेमा आफ्नो पार्टीको जोड रहेको बताउँछन् ।

कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाको जोड पुर्तिघाटमा राख्नु पर्नेमा छ । मुसिकोटका नगरप्रमुख जिवलाल खरेल जीवन त यस बिषयमा कुरै नचेको बताउँछन् । सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष टिकाराम ढकालको जोड जोहाङ्ग्मा राख्ने छ । यद्यपि सबै पालिका बसेर छलफल गरी मजुवा, जुहाङ्ग र पुर्तिघाटमा इलाका प्रशासन राख्ने साझा सहमति खोज्ने प्रयासमा आफु जुट्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

ईलाका प्रशासन साबिक क्षेत्र नबर एकमै हुनु पर्छ भनेर अलि बढी लागेको प्रदेश सरकारका पुर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बराल हुन् । बरालले २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा मजुवामा ईलाका प्रशासन राख्ने स्थानीयको माग पेश गरेको थिएँ । नभन्दै सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मजुवा सहित अन्य विभिन्न स्थानमा ईलाका प्रशासन राख्ने निणर्य गरेको थियो । सोही बेला सर्लाहीको बर्दबास सहित विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चकाईयो । ईलाका प्रशासनको स्थानका विषयमा विवाद चर्केपछि तत्काललाई उक्त निणर्य सरकारले नै स्थगित गरेको थियो ।