सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फर्स्यौट र असुलीमा ढिलाई

काठमाडौँ । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फस्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फस्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । यद्यपि यो रकम गत तीन आर्थिक वर्षको भन्दा चाहीँ धेरै नै हो । २०७७र७८ मा १ लाख ६३ हजार मात्रै असुल उपर गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७८र७९ मा ५८ लाख ६५ हजार मात्रै असुल उपर भएको देखिन्छ । कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयकी कार्यालय प्रमुख नमूना कार्की दाहालले गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा तेजारथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गरिएको बताए । त्यस्तै घरेलु तर्फको २४ वटा लगत कट्टा गरेको र एउटा मात्रै सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेको जानकारी दिए । उनले कतिपय असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अदालतमा जाने र अदालतबाट असुलउपर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश लिएर आउने भएकाले पनि लक्ष्य अनुरुपको असुल उपर गर्न नसकिएको बताए ।

त्यस्तै वि।सं। २०१८ सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछि २०५९ ÷६० सम्मको सरकारी बेरुजुतर्फ भने १८ अर्ब भन्दा बढी थियो । अहिलेसम्म झन्डै ३ अर्ब असुल उपर र फस्र्यौट भइसकेको र अब १५ अर्ब १२ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अझै असुल उपर हुन बाँकी रहेको उनले बताए । कार्यालय प्रमुख दाहालले सम्बन्धित व्यक्तिहरु कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा आफूले कुनै रकम तिर्नुपर्ने नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेका बताए । यसरी मुद्दामा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल काम, कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश लिएर आउने गरेकाले असुल उपरमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए। त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरुले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी डर, त्रास देखाउने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । कार्यालयसँग स्रोत, साधनको कमी हुँदापनि काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।

कार्यालयमा लेखाको कर्मचारी मात्रै भएको उल्लेख गर्दै दाहालले कानून र अनुसन्धान हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताए । कतिपय विषयमा निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि उनको भनाई छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि ठेगाना परिवर्तन हुँदापनि कतिपय सम्बन्धित व्यक्ति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तराधिकारी खोज्न समेत कठिनाइ भएको उनले बताए ।