मन्त्री र सचिवहरुमा निर्णय गरे अदालत जानुपर्छ भन्ने आतंक भयोः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निणर्य गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताए ।

उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताए । व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ की भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए । उनले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखि काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै दाहालले निजी क्षेत्र र विदेशी पूँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए ।

अहिले अपनाइएको विकासको मोडेल विद्यमान ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएका बताउँदै उनले प्रक्रियागत काममा फस्दा परिणाम दिन नसकिएको उल्लेख गरे । ‘निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढंगले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन ।’–दाहालले भने, ‘हाम्रा ऐन, कानून र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिदैन । जसरी भएपनि बरु परिणाम नआए नआओस् कामचाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुँदैन भन्नेखालको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विकासमो मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताए । त्यसैका कारण पुँजिगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यामान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बताए। उनले सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिए ।