काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमवार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले गौर हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएका भन्दै न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । उनले १७ वर्ष अगाडी नै मुद्दा दर्ता भएको भएपनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको भन्दै पीडितले नेपालमा न्याय नपाएमा हेग जाने अवस्था आउने बताए । उनले सरकारले आफ्नो कुर्सी हल्लिने भएपछि गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन नगरेको बताए। उनले सरकारले कानूनी शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको बताए। उनले सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने हो भने पीडितहरु चुप नलाग्ने बताए ।
उनले भने – ‘गौर हत्याकाण्ड १७ वर्ष भइसक्यो । मुद्दा दर्ता छ । मुद्दा दर्ता भएपछि दुनियाँले बुझ्छ अब प्रक्रियामा जान्छ । १७ वर्ष अगाडी मुद्दा दर्ता छ तर कानून लाग्दैन । सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौैं, तर कुर्सी हल्लिने भएपछि भन्छ केहीदिन रोक्नुपर्छ । लटरपटर गर्नुपर्छ । केही गर्नु हुँदैन । भने यो कानूनको शासन हो रु कुर्सीको शासन भन्ने कि कानूनको शासन भन्ने रु न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि रु कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ रु कानूनको शासनको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यदी सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरु चुप लागेर बस्दैनन् । हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन । पीडितहरु नेपालमा न्याय पाउन सकेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जानसक्छ । यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ हामी । यो कार्यक्रममार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईलाई कुर्सी प्यारो हो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन । आम जनता पार्टी चुप लागेर बस्दैन ।’
अध्यक्ष साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा केवल साक्षि मात्रै बनाइएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै सो निर्णयको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएकाले यस प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीपनि दोषि भएको उनले बताए । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाएर दुनियाँलाई मुर्ख बनाइएको बताए ।
उनले भने – ‘दुनियाँलाई थाहा छ नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सम्पूर्ण जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । मन्त्री दोषी हुँदैन । जुन निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको हवलाबाट भएको यो काण्ड प्रधानमन्त्री साक्षि भयो । भूटानी शरणार्थीमा ठूला नेताहरुको लागि अनुसन्धान पछि गर्ने भनेजस्तै यसमा त झन के भयो भने जसले मुख्य दोषी हुनुपर्ने हो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै हवला दिने हो भने उहाँहरु साक्षि हुनुभयो । दुधको रखवारी बिरालोले गरेजस्तै यो मुद्दाको साक्षि हुने भो प्रधानमन्त्रीज्युहरु । विचार गर्न म भन्छु । नेपाली जनतालाई एकचोटी सोच्न म भन्छु । यो सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु, यदी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो, कसैको नाममा रजिष्ट्रेसन गरिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको शक्ति कोसँग हुन्छ रु प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । प्रधानमन्त्री कसरी साक्षि हुनसक्छ रु सरकारी साक्षि भयो प्रधानमन्त्रीज्यु । ललिता निवासको छानबिन लगौटी लगाइयो । दिदहाडै दुनियाँलाई मुर्ख बनाउने काम भयो ।’
अध्यक्ष साहले सत्तारुढ गठबन्धनका ठूला नेताहरु मिलेर सुन काण्डमा नाम जोडिएका नेताहरुलाई बचाउन लागि परेका बताए । गठबन्धनको बैठक बसेर नाम जोडिएका ठूला नेताहरुलाई केही नगर्ने भनि निर्णय गरिएको उनले आरोप लगाए । उनले सुन प्रकरणबाट जनता रिसाउने भएकाले जनताको ध्यान अन्तै मोड्नका लागि धरानमा अर्को काण्ड घटाइएको बताए ।
उनले भने – ‘सुन काण्डले केही गर्ला भनेको त जति जति ठूला नेताहरुको नाम आउन थालेपछि सरकारले केही ठुला नेताहरुलाई नगर्ने भनि निर्णय हुन्छ । गठबन्धनको बैठक बस्छ र ठूला नेताहरुलाई केही नगर्ने, यदी ठूला नेताहरुलाई ग¥यो भने हामीपनि पर्ने भन्छन् । नेपालमा भएकै यही हो ठूला नेताहरु मिल्ने । ठूला नेताहरु मिलेर भागबण्डा गर्ने, लुट्ने । लुट्ने भएपछि सबैलाई थाहा छ मैले यो गल्ती गरेको छु, मैले यो गरेभने म पनि पर्छु भन्ने डरले सबै पछाडी हट्ने । र जनता काहीँ रिसाउँछ कि भन्ने स्थिति बनेपछि उता धरानको काण्ड निकालिरहेको छ । धरान आयो अर्को काण्ड । किनकी दुनियाँको दिमाग उता लानुप¥यो । नेताहरु एकअर्कालाई सुन पानीले चोख्याउन थाले भनेर मान्छे रिसाउँछ भन्ने लागेर दिमाग डाइभर्ट गर्न काण्डको काम गराइरहेको छ । सरकारले, सत्ताधारी पार्टीहरुले गराइरहेका छन् । ठूल्ठूला पार्टीहरुको हात छ त्यो गराउनमा ताकी दुनियाँको ध्यान उता जाओस् । विषयान्तर गरिदिने । साम्प्रदायिक महल खडा गर्ने । र सत्यलाई लुकाइदिने । सत्यलाई लुकाइदिने, जनताको दिमाग डाइभर्ट गर्ने एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ । कानूनको शासन भनेपछि सबैलाई कानून लाग्छ नि ।’
उनले ठूला नेताहरुलाई कानूनभन्दा माथि बनाउने प्रयत्न गरिएको बताए । कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि नहुने भन्दै उनले दोषि जो कोही भएपनि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया