सहमति विपरित 'गौर हत्याकाण्ड'को छानविन अघि नबढाउने सत्तारुढ दलको निर्णयले पीडितहरु आक्रोसित

काठमाडौं । रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते २७ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुको ज्यान जाने गरी भएको हत्यकान्ड बारे छानविन अघि नबढाउने सत्तारुढ दलको निर्णयसँगै पीडितहरु पुन आन्दोलिन हुने भएका छन् । घटना बारे छानविन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले सहमतीको मसी नसुक्दै उक्त विषयलाई अघि नबढाउने निर्णयप्रति पीडितहरु आक्रोसित बनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदसहितलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था आएपछि छानबिन अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। सरकारले गत साउन २३ गते गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको ५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा गठबन्धन अघि बढेपछि पीडितहरु आक्रोशित भएका हुन्।

गौर हत्याकाण्डका हामी पीडितहरुलाई न्याय तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिविपरीत निर्णय गरेर गठबन्धनले देशमा जंगलराज फर्काउन खोजेको जनाइएको छ। पाँच बुँदे सहमति भएलगतै गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरु पक्राउ पर्ने पीडितहरुको आशा पुनः रिराशामा परिणत भएको छ ।

‘हिजो साँझ सतारूढ दलहरुले आफ्नो भागबन्डाको राजनीति तथा संसदीय अंकगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै गैरजिम्मेवार एवम् बेइमानी गर्दै अपराधीहरुलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागरदेवी उपाध्यायले भनेकी छन्, ‘यस गलत कार्यको कडा शब्दमा खुल्ला विरोध एवम् घोर भर्त्सना गर्दछौं।’

सत्तारूढ गठबन्धनको यस कदमले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको पनि उनले जनाएकी छन्। ‘सत्तारुढ गठबन्धनको यो कदमले सुशासनको सट्टा आमजनतालाई जंगलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरुले गरिरहेका छौं’, संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (राज्य) आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवम् उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनुको सट्टा समयमै सहमति पत्रलाई इमानदारीपूर्वक अक्षरशः पालना गर्दै कानुन संगत न्यायको पथमा अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग गर्दछौं।’

संघर्ष समितिले आफूहरुका मागहरुलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुस्प्रयास गरे कडाभन्दा कडा जनसंघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनुपर्ने पनि जनाएको छ।