बुटवल । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पाईएको छ ।
गृहमा बालकहरु आधारभुत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको पनि पाईएको छ ।
५० जना क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरु बस्दै आएका छन् । क्षमता भन्दा बढी बालकहरु गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाई निकै कष्ठकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानाकारी दिए । उनले स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरु शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत बालअधिकाको संरक्षण हुन नसकेको बताए । क्षमता भन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित संख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकहरुले शौचालय गर्न पालो पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । साथै उनले बालसुधार गृह संचालन मापदण्ड अनुसार संचालन हुन नसकेको र ७ जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृहमा २ जना कर्मचारीको भरमा संचालन भएको पाईएको उनले बताए ।
बाल सुधार गृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवशायी समुह नेपालगंजका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, समुहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतको टोलीले श्रावण २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सिमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह संचालन भईरहेको र सुधार गृहको भवन परिसर प्रर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको उनले बताए । जसका कारण थुनाकक्षमा भै बालकहरु बस्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । त्यस्तै बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट बन्चित भएको उनले बताए ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवशायी समुह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बाल सुधार गृह काल कठोरी जस्तो भएको र यदि सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताए ।
सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था भएको समेत नपाईएको उनले बताए। जसका कारण बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भएकोले बताए । बालकहरुका लागि शिपमुलक तालिमको कुनै व्यवस्था नभएको, सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्थापन नभएको भनणदै यसको सुधारका लागि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे मार्फत जानाकारी गराईएको बताए ।
बाल सुधार गृहमा ११ देखि २२ बर्ष उमेर समुहका छन् । २२ वर्षका बालकहरुको मुद्दा चलेकै कारण त्यहा राखिएकाले उमेर पुगेकाहरुलाई अनेत्र स्थान्तरण गर्नु पर्ने बताए ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुज्जिने, ठाँडो गरेर उभिननसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरु पिडित बनेको बनाईन ।
कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन
कानुनी बिवादमा परेका बालकहरुले बालअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन । तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरुले सामान्य आधारभुत बालअधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
बालसुधार गृह संचालनमा संघिय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन नगरेको समेत बताए । साथै उनले प्रदेश स्तरिय सुबिधा सम्पन्न र बालमैत्री बालसुधार गृह निर्माण गरि संचालन सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
बालसुधार गृह संचालनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता रहेको र बालसुधार गृहको व्यवस्थित संचालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकारको संरक्षणको लागी संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया