भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारीप्रति राप्रपाको आपत्ति, प्रदेश खारेजको बहस चलाउन आह्वान

काठमाडौं । राप्रपाले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सत्तारुढ दलको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । गठबन्धनले भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेपछि राप्रपाले आपत्ति जनाएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आठ दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन र भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गर्नु अनुचित रहेको भन्दै राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका हुन् । 
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले गठबन्धनको मन्त्रालय थप्ने कार्यको विरोध जनाउँदै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रदेश संरचना बोझिलो हुँख गर्दा अतिरिक्त आर्थिकभारको समेत परवाह नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने भन्दै उनले हरेक प्रदेशमा डरलाग्दो आर्थिक भार र कुनै न कुनै बेथितिहरूको निरन्तरता देशले धान्न नसक्ने बताए । 

आफूहरू प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा रहेको र प्रदेश खारेज गर्ने विषयमा बहस चलाउन ढिलो भइसकेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश संरचना यसको प्रयोगबाट नै असफल हुने निश्चित छ तर त्यो पर्खाइबाट ढिला हुने भयो । देश खोक्रो हुनुअघि जनताको शक्तिशाली तागतबाट वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । यसबारे बहस चलाउन अब ढिलाइ नगरौँ । सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि कोही छैन, केही छैन ।’

फेसबुकमा उनी लेख्छन् :

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ८ दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन र भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी गर्नु अनुचित छ। प्रदेश संरचना बोझिलो हुँदै गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भारको समेत परवाह नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउनु हुँदैन। लुम्बिनी मात्रै होइन हरेक प्रदेशमा डरलाग्दो आर्थिक भार र कुनै न कुनै बेथितिहरु छन् । यो अवस्थाको निरन्तरता देशले धान्न सक्दैन । हामी प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा छौं, खारेज नहुँदासम्म यसमा हुने लापरबाही टुलुटुलु हेर्न पनि सकिन्न ।

प्रदेश संरचना यसको प्रयोगबाट नै असफल हुने निश्चित छ तर त्यो पर्खाइबाट ढिला हुने भयो । देश खोक्रो हुनुअघि जनताको शक्तिशाली तागतबाट वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ । यसबारे बहस चलाउन अब ढिलाइ नगरौं । सबैभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि कोही छैन, केही छैन ।