प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकः स्थानीय तहका कर्मचारीलाई असजिलो

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लामो समयपछि संसदमा पेश गरेको निजामती कर्मचारी विधयेकको बारेमा प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने भएको छ।

प्रदेश सरकारले लामो समयपछि प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती कर्मचारीसम्बन्धित विधेयक पेश गरेको हो। सो विधेयकमाथि संसदमा दफाबार छलफल हुनै बाँकी छ। तर, संसदमा पेश भएको विधेयको केही प्रावधानमाथि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधान थप गर्न माग राखिएको छ। प्रावधान थप नभए संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कर्मचारीहरूले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। पहिलो चरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माग प्रस्तुत गरेका कर्मचारीहरूले मंगलबार प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सोही दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्राविधिक विषय भएकाले यसबारेमा निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेसँग छलफल गर्न आग्रह गरे। यसबारेमा निमित्त प्रमुख सचिवले विधेयकको प्रस्ताव संसदमा पेश भइसकेकाले अहिले केही गर्न नसकिने जावाफ दिएपछि कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशीले बताए।

‘स्थानीय सेवा ऐनको आवश्यकता परिरहेको बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई फरक व्यवहार गर्नेगरी प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक आयो’, स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोवजक जोशीले भने, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास सुरक्षित हुने सुनिश्चितता सहितको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धि ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा जारी हुने अपेक्षा छ। तर अझै जारी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न असजिलो छ।’

विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानहरूले साविक स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि स्थायी पदमा कार्यरत रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ। समग्र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीचमा आपसी वेमेल, विभाजन ल्याइ मनोवल र उत्प्रेरणा अन्त्य गर्ने, स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने भन्दै विधेयकमा भएको प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।

विधेयकको दफा २ को परिभाषासमेत परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय सेवा स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने माग राखिएको हो। ‘स्थानीय सेवा’ भन्नाले कर्मचारी समायोजन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी र साविक स्थानीय निकायको स्थायी पदमा कार्यरत रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवालाई बुझ्नुपर्दछ।’

दफा १३८ को बचाउमा ९२० मा प्रदेश लोकसेवा गठनपश्चात् प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा भएका पदपूर्ति, पदस्थापन, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका कार्य यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

यो दफामा भएको ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाइ गरेको समायोजन, पदस्थापन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धित निर्णय यसै ऐन बमोजिम गरेको मानिनेछ भन्ने थप गर्न माग राखिएको छ।

प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव भोग्दै आएको छ। आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी अपुग भएका हुन्। अहिले संसदमा पेश भएको विधेयक पारित भएको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्न पाउनेछ।