अपराध र सङ्कटमा जेलिएको नेपाली अर्थतन्त्र

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि आर्थिक अपारदर्शिताका घटनाहरुमा दैनिक वृद्धि हुँदै गईरहेका छन् । मुलुकमा नयाँ संविधान लागू गरिएको छ । यसैका आधारमा पहुँचवालाले राज्य सत्तामा एकाधिकार जमाएका छन् । दुःखी, गरिब, असाहय, सहाराविहीन, युद्धका घाईते, अपाङ्ग, एकल महिला आदिका बारेमा बोलिदिने तथा संविधानमा लेखिएका अभ्यासहरु व्यवहारमा उतारिदिने ईमानदार राजनैतिक नेतृत्व छैन ।गणतन्त्रको स्थापनापछिका शासकहरुको जीवनशैली र आम्दानीको स्रोतलाई अध्ययन गर्दा नै मुलुकमा आर्थिक अपराध योजनाबद्ध तरिकाले नै सञ्चालन हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कुनै कठिनाई छैन् ।

वि.स. २०६५ पछि देशमा ठूला-ठूला आर्थिक घोटला तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरु भईरहेका छन् । जसका मुख्य डिजाईनर तथा अपराधिहरुलाई सरकारले कानुन अनुसारको कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन । यसको कारण भनेकै दूषित दलीय राजनैतिक संरक्षण नै हो । मुलुकमा बढ्दै गएको आर्थिक अपराधका कारणले पनि वर्तमान समयमा आर्थिक सङ्कट आउनुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गणतन्त्रपछिमा मुख्य आर्थिक घोटलाहरु जस्तैँ क्याटोन्मेन्ट काण्ड, ओम्नी काण्ड, यती काण्ड, जलहरी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, बतास काण्ड, सुन काण्ड, रातो पासवर्ड काण्ड नक्कली भुटानी शणनार्थी काण्ड आदि ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेपछि देशमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता तथा संघीयताको अशल अभ्यास भएको दावी राजनैतिक नेतृत्वले गरेको भएता पनि यसको आधारमा देशमा दण्डहीनता, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका घटनाहरु ज्यामितीय आकारमा बढिरहेका छन् । देशको सुन्दर भविष्यका लागि जिम्मेवार बन्नु पर्ने राजनैतिक तथा प्रशाशसनिक नेतृत्व आफ्ना केही सीमित स्वार्थमा रुमलिन पुग्दा वर्तमान समयमा युवा पुस्ताले यो राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । उनिहरुका कुराहरु समयमा सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा वि.स. २०८० को दशकले फेरी अर्को राजनैतिक आन्दोलनको सामना गर्नु पर्ने परिस्थितीको सिर्जना भएको छ । जसले नेपाली अर्थतन्त्रको समृद्धिको यात्रालाई थप जटिलता तर्फ लैजाने छ ।

वर्तमान समयको चर्चित सुन तस्करीको काण्ड इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो मात्रामा पक्राउ परेको सुनको रेकर्ड बन्नुले नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोटको सुरक्षा र सेटिङ्मा हुने सँगठीत अपराधका बारेमा स्पष्टता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोटको भन्सार गेट पास गरेर सुरक्षित स्थलतर्फ गएको सुन पक्राउमा पर्नु ऐतिहासिक सफलता हो भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । एकैपटकमा १०० के.जी. सुन पास हुनु अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोटको सेन्सर प्रणालीले थाहा नपाउनु देशको आर्थिक ईतिहासका लागि कालो दिन नै हो । एयरपोटको भन्सार क्षेत्र १२/१३ वटा निकायका प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौंको सिनामंगल क्षेत्रबाट योे एक सय किलोभन्दा धेरै सुन बरामद भएको थियो । यो सुन तस्करी काण्डले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको वैद्यताको बारेमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा अनेकौं प्रश्नहरु उठिरहेको छ । यसको उचित जवाफ नेपाली शासकहरुले दिन सक्नु पर्दछ ।

यस प्रश्नको बारेमा नेपालले अन्त्राष्ट्रिय जगतलाई स्पष्ट विश्वसनीय जवाफ दिन नसकेमा नेपाली अर्थतन्त्र थप जटिलतामा पर्ने खतरामा रहेता पनि शासकहरुको त्यतातिर खास ध्यान पुगेको छैन । हरेक काण्डमा गणतन्त्रले स्थापीत गरेका नेताहरु जोडिन पुग्नु दुर्भाग्य नै हो । त्यसकारण मुलुकको परिचय नै बदल्जे गरि घटिरहेका यस्ता घटनाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरि मुलुकको आर्थिक विकासको गतिमा तिव्रता ल्याउनु पर्दछ ।

आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले देशमा व्यापक बेरोजगारीको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमा आउँदो पाँच वर्षमा दशदेखि पच्चिस लाखसम्मलाई रोजगारी दिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सरकारी तथ्याङ्क कै आधारमा वार्षिक करिब चार लाखको संख्या कुनै न कुनैरूपमा श्रमबजारमा आउने गरेका छन् । कोभिड–१९ को मत्थरदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा ७ लाख २० हजार थप शिक्षित जनशत्तिले मुलुक छाडिसकेका छन् । यसले गर्दा शिक्षित युवाहरु देशको राजनैतिक गतिविधिबाट निरास हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाईन्छ । देशका मुख्य व्यापारीक क्षेत्रबाट व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुले आफ्ना प्रतिष्ठानहरु बन्द गरेर विदेशीएका छन् । यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिटान्समा भरपर्ने, पर्नु पर्ने गतिमा पुग्दैछ । अल्पकालिन समयमा यो लाभदायक देखिएता पनि दीर्घकालमा यसले नेपाली अर्थतन्त्रको समृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भमा सार्वजनिक भएको एउटा विवरणअनुसार गएको वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या लाखभन्दा माथि थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको आधादशक भइसकेको छ । यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्य सम्ममा रु. १६ अर्ब खर्च भईसकेको छ । यद्यपी यो कार्यक्रमको औचित्य तथा प्रभावकारीताका बारेमा निष्पक्ष अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन नसक्दा यस कार्यक्रमको उत्पादकत्वका बारेमा नागरिक तहबाट चरम गुनासो बढिरहेकोछ ।

विगतमा विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकोले ती योजनाहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पनि वैदेशिक ऋणको अनुत्पादनशीलताले श्रीलंकाको गतिमा चलेको हो भन्ने कुरा व्यापक चर्चामा रहेको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा हामीमा आर्थिक अनुशासन र जिम्मेवारीता बोध गर्ने संस्कार हराउँदै गएको पुष्टि हुन्छ । यस कारण नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ तर सरकारले जबरजस्ती सुधारको गीत गाईरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार खर्ब रकमको आय घट्यो । यसले सरकारले अनुमान गरेको साधारण खर्च पनि थेग्न नसकेकोले सार्वजनिक ऋण लिनुपर्नेभयो । त्यसबेला सरकारले अघिल्ला वर्ष लिइएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न ऋण नै लिएका समाचारहरू आइरहेका थिए । एकातिर आम्दानी घट्नु र अर्कातिर ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउनुले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको संघन उपचार कक्षमा उपचार भईरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसले अबका दिन कुनै पनि ऋण लिन धेरैपटक सोच्नुपर्ने कुरा थियो । आर्थिक संकट कुनै एक प्रकारले मात्रै आउने कुरा होइनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिँदा एउटा अर्को खराब पक्ष प्रकट भएको छ । ऋणको हिसाबकिताब राख्ने निकाय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको अंक थुप्रो भएको छ । आउँदो वर्ष नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । योबीचमा ऋणदाता कुनै संस्थाले मागेमा तिर्नुपर्दा नै फेरि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । गएको वर्ष मात्रै सरकारले सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपेको थियो । यसअघिको वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म ऋणको अंक २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख थियो । यसमा बितेको वर्ष दिनमा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएर उल्लेखित अंक पुगेको हो । गएकै वर्ष विगतमा लिइएका ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो । यो भनेको त्यो वर्षको कुल पूँजीगत खर्च हो । गत वर्ष विकास खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड थियो । यो भनेको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा भन्दा विकास खर्चमा एक अर्ब मात्रै बढी हो ।

ऋण लिन अब सोच्नुपर्छ भनिएको ठाउँ पनि यही हो । खासगरी देशको विकास निर्माणका लागि प्रमुख स्रोत भनेको ऋण नै हुने गरेको छ । गएकै वर्ष ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा सरकारले गरेको खर्च र सो वर्षको कुल पूँजीगत खर्च अङ्क मिल्न जानु भनेको विकास खर्चको स्रोत स्पष्ट नभएको प्रमाण हो । गत वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख र ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख तिरिएको छ । बाह्य ऋणमा ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर सावाँ र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिना सम्म्मा व्यापारघाटाको अंक १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बनेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा यो घाटा व्यहोर्नुपरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी व्यापार घाटा घट्नुको मुख्य कारण यो वर्षभरि अर्थात चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारले विभिन्न १० विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो समयमा छिमेकी देश भारतसँग मात्रै आठ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा भयो ।

बिग्रेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि शासकको चिन्तन र राष्ट्रसेवक कर्मचारी पेसागत ईमान्दारीता तथा सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता अभ्यासमा लैजाने ईच्छाँशक्ति आवश्यक पर्दछ । वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई सजिलै व्यवस्थापन गर्नको लागि संघीयताको विघटन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र राष्ट्रिय सभाको खारेजी गर्नु नै उत्तम उपाय हो । किनकी यो प्रणाली आम सर्वसाधारण जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तनको अनुभूती दिलाउनुको सट्टामा अनावश्यक करको भार बढाउने कार्य मात्रै गरेको छ ।