असारे विकास नेपाली अर्थतन्त्रको बाधक

सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सङ्कटमा परेको विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान सयम सम्म कायम रहेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक नभएको बताएको छ । देशका सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक सुधार ल्याई आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नका लागि गरिने खर्चलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ ।

पूँजीगत खर्चको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । यसका लागि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता थियो । देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने औद्योगिक गतिविधिको अध्ययनले देशैभरिका उद्योगले आफनो क्षमताको औसत पाँच दशमलव २३ प्रतिशत उपयोग घटेको देखिएको बताएको छ । यस्तो परिस्थिती उत्पन्न हुनुमा देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउनु, बजार माग घट्नु, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै जानु, प्राविधिक÷दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र स्थिरता नहुनु, नयाँ प्रविधिको प्रयोगका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्नु , राजनैतिक अस्थिरता र बैंकको ब्याजदरमा स्थिरता नहुनुजस्ता विषय महत्वपूर्ण मानिएका छन् ।

अध्ययनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसत् ४३ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।सुुदूरपश्चिम र कर्णालीका उद्योगहरूको क्षमता सबैभन्दा बढीे उपयोग भएको अवस्था छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको छ । क्षमताको बढी उपयोग गर्ने उद्योगहरूमा बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९३ दशमलव १९, चकलेट उद्योगको ८५ दशमलव ५९ र प्रशोधित चियाको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वसाधारणले अत्यधिक उपभोग गर्ने खाद्यान्नलगायतका वस्तुको उत्पादन क्षमता र उपयोग विगतको भन्दा सामान्य रहेको छ ।

बजारशास्त्रका जानकारका अनुसार नागरिकको क्रयशक्ति घट्दै गएको गर्दा वर्तमान समयमा समष्टिगत बजार माग घट्दै गएको हो  । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा १३ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयको तुलनामा यो कर्जा अर्थात् लगानी ६.९ प्रतिशतले कमी हो । यी तथ्यहरुका आधारमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै बिघटनको दोसाधमा चलिरहेको प्रमाणित भईरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो भनी गलत प्रचारप्रसार गरि नागरिकहरुलाई वर्तमान सरकारले झुक्काई रहेको छ । वर्तमान समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा त्यस्तो सुधार आएको पनि छ । यसमा आएको सुधार आउनुले मात्रै देशको अर्थव्यस्थामा सुधार आउने होईन । वास्तविक सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले देशको आन्तरिक उत्पादनमा नै वृद्धि हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणमा त्यस्तो देखिएता पनि राष्ट्रको आम्दानी घटेको छ । गत वर्ष यही समयमा दुई खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति भने यस वर्ष दुई खर्ब २८ अर्बले बचतमा देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति यति ठूलो अंकमा बचतमा जानु भनेको निश्चय नै राम्रो कुरा हो । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कले नै दिएको जानकारीका आधारमा देशको अर्थतन्त्र सुधारन्मोख छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटान्स आम्दानीको हिस्सा बढ्दै गएको भएता पनि त्यसको सदुपयोग आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने गरि सरकारी तवरबाट कुनै खास ठोस योजना नहुनुले पनि देशमा लगानीयोग्य पूँजीका रुपमा रेमिटान्स रुपान्तरित हुन सकिरहेको छ्रन् । रेमिट्यान्स विदेशी विनिमयको स्रोत र सञ्चितिका लागि स्थायी माध्यम मानिँदैन । रेमिटान्सको सञ्चिति स्थायी माध्यम हुन वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहयोगलगायतका क्षेत्रहरू बढ्नु पर्ने हुन्छ ।सरकार साधारण खर्चमा पनि घाटामा छ । व्यापार घाटाको अंक दिनहुँ बढिरहेको पाइन्छ । विलासिताका वस्तुमा व्यापकरूपले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि व्यापार घाटा घटेन । राष्ट्रिय आम्दानी नै घटेको अवस्था सामान्य होइन । यसै कारण पनि सामान्य खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । यी सबै पक्षहरूले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारिएको अवस्थामा छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको अवस्था छ । यो भनेको महिनाको एक खर्बको हिसाब हो । विगतको तुलनामा रेमिटान्सको आप्रवाह बढेको छ । यसरी बढ्नुको कारण नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको गति बिस्तारै खस्किदो लयमा छ भन्ने सबुत पनि हो । देशको आर्थिक विकासको गतिलाई १२ महिना नै समान गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । जसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा नीतिगत तथा व्यवहारिक अस्पष्टता रहेकोले गर्दा पनि हामी असारे विकास मोडल सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विगत देखी कै असारे विकासको बाढी चालु आर्थिक वर्षका पनि आइरहेका छन्। । ११ महिना सम्म विकास योजनामा छुट्याएको रकम खर्च केही खर्च नगर्ने तरअसारको अन्तिम दिनतिर जेट विमानको गतिमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा पूँजी निमार्ण कार्य मजबुत बनाउन नसकेकोले देश आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमबाट असारमा हरेक दिन अर्बका अर्ब खर्च गरिएका विवरण आइरहेका छन । असारको यस्तो खर्च दुरुपयोग भएको वा हुने सम्भावना बढी रहेको भनेर महालेखाले प्रत्येक वर्ष त्यसलाई रोक्न सुझाव दिँदै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब नाघेको देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १७ गते पूँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशतमा देखियो । त्यसको पाँच दिनपछि खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा पुग्यो । खर्चको यो विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पूँजीगत खर्च असारको यो दिनसम्म आइपुग्दा एकैपटक सात प्रतिशतले बढ्नु नै नेपाली अर्थतन्त्रको दीगो विकासको बाधक हो ।

(सन्दर्भ सामग्रीहरु : आर्थिक बुलेटिन, अर्थ मन्त्रालय बैशाख अंक, नेपाल राष्ट्र बैंक,
योजना आयोग नेपाल, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन ।)