कोशी प्रदेश सरकारलाई दिर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न रोक

बुटवल । स्वतन्त्र हुनुपर्ने सभामुखले दल प्रतिनिधिको हैसियतमा समर्थनगर्दै हस्ताक्षर गरेर बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कामकाज गर्न रोक लगाएको हो ।

रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता उद्धव थापाको नियुक्तिविरूद्धको रिटमा अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ। कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन्।

कार्कीको रिटमा थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमाथि कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञावली, सूर्य भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, केदार दाहालले बहस गरेका छन्।