मन्दीमा परेको समृद्धि र बजेट

आज मुलुकमा नौलो शैलीका प्रशासनिक, आर्थिक , राजनैतिक तथा विविध इकाइहरुको स्थापना गरिएको छ । ती मध्ये केही नेपाली जनताको आसाका केन्द्रका रुपमा त केही प्रभुका आसाका केन्द्रका रुपमा गरिएको हो । देशमा तीन प्रकारका सरकार अस्तित्वमा आएको आधा दशक बितिसकेको अवस्था छ । तिनको लागि आर्थिक तथा स्रोत र साधन कसरी वितरित गर्ने र त्यो कसरी हाशिल गरिन्छ भन्नेमा प्रभावकारी बहस तथा निर्देशिकाको अभाव आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ छ । किनकी हाम्रो कानुन प्राविधिक रुपले केही कम्जोर छ ।

वश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ र यसका नयाँ भेरियन्टहरुले गर्दा ऋणात्मक बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरुबाट बिस्तारै पुरानै लयमा फर्काउने प्रयासहरु गरिएका भएता पनि नेपालको दलीय स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले ती कार्यक्रममा मझौला तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरुले लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उपलब्ध रहेको प्रविधि र देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको बीचमा तालमेल गराई आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याई समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका गर्न सकिने आर्थिक विकासका मोडलहरुका बारेमा स्पष्टता नराखी वर्तमान समयमा बनाइएको मुलुकको वित्तीय नीतिले आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई सहि गतिप्रदान गर्ने सम्भावना छैन । यसमा गुणस्तरीयता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मिश्रण हुनु आर्थिक समृद्धि हो ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय १३९१.९७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसप्रकारको प्रतिव्यक्ति आयको परिस्थितीले वार्षिक उपभोत्ता मुल्यमा आधारित ६.३९ प्रतिशतको मुद्रा स्फितीबाट दैनिक आर्थिक क्रियाकलापहरुको व्यवस्थापन गरि दिगो अर्थतन्त्रका लागि प्रयाप्र्त पूँजी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने युवा जनशक्ति दैनिक २००० को सख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेको अवस्थाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रले सहजै आर्थिक रुपान्तरण सहित आर्थिक स्थायित्वको अभियान सफल पार्नेछ भन्न सकिदैन ।

देशमा सञ्चालित केही सहकारी, लघुवित्त कम्पनीका गैर आर्थिक क्रियाकलापका कारणले गर्दा मध्यम आय वर्गका मानिसहरुका थप आर्थिक समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । जसको समाधानका लागि सरकारी तवरबाट पिडित नागरिकको अपेक्षा अनुसारका केही महत्वपूर्ण प्रयासको अभ्यास गरिएको छ । तथापी नागरिकहरुमा यो प्रयास विगतको उखु किसानको आन्दोलन जस्तैगरि तुहिन्छ कि ? भन्ने आशंङ्का सर्वाधिक रहेको छ । त्यसैगरि ब्याजदर, नगद प्रवाह समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा राजस्व संकलनमा आएको कमी, तिव्र गति युवा जनशक्तिको पलायन, राजनैतिक आडमा बजेटको विनियोजन, बढ्दो भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित कारोवार, मिटर ब्याजी व्यवसाय विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले केहीसंरचनागत सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्र सकहारी तथा सरकारी प्रयासलाई आर्थिक विकासको सेतुको रूपमा स्विकारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्ताँपाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सय स्थानीय तहमा नमुना कृषि कार्य सञ्चालन गर्ने, पालिाका कोशेली घरहरुको स्तारोन्न्ती, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिटी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, युवालाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक छन्  । यी कुराहरुलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा अभ्यास गर्दै लगेमा संकटमा परेको समृद्धिको यात्राले पुनः लय समातेर अगाडि बढ्ने छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायतका पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले केही आसाका पालुवाहरु सिर्जना गरेको छ ।

आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । यसले गर्दा मध्यम आय समुह पूँजी निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहदैँन । त्यसैगरि कोभिड १९ महामारीको समयमा अत्यधिक क्षती भोगेको पर्यटन उद्योग बिस्तारै तंग्रिने प्रयासमा रहेको छ । यस्तो समयमा पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँचतारे होेटेल तथा रिसोर्टमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ । यसले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ ।

बहु चर्चित तथा नेपाली अर्थतन्त्रको मुहार फेर्ने आसा गरिएको मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गतका उद्देश्य प्राप्ति र औद्योगीकरणलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनका लागि निजी, सार्वजनिक तथा जनसहभागितामा पिपिपी (PPP) मोडेलमा आधारित एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अवसर दिनका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति कार्यक्रम चुकेको छ । सरकारले प्रयाप्त मात्रामा समन्वयनकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्थामा वर्तमान समयको निजी क्षेत्रको कार्यक्षमताले वार्षिक कुल जिडिपीमा उद्योगहरूको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढाउन सक्ने कुरा निजी क्षेत्रले बताईरहेको परिस्थितीमा समेत सरकारले सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि उपयुक्त वितिय नीति निर्माण गर्न नसक्नुले नेपाली अर्थतन्त्रले मन्दीबाट सहजै निकास पाउने संकेत देखिदैनन् ।

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दिगो पूर्वाधार र जनशक्ति पहिलो शर्त हो । विगतका कतिपय आर्थिक वर्षमा यो सोच राज्यको प्राथमिकतामा परेता पनि वर्तमान समयमा समृद्धि भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास र बिस्तारलाई मात्रै बुझ्ने प्रणालीको विकास भएको छ । जसका कारणले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको समृद्धिको यात्रामा समस्या उत्पन्न भएको छ । वर्तमान समयमा राज्यको प्राथमिकता पूँजीगत बजेटको खर्चको प्रतिशत बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने तरिकाको हुनु आवश्यक छ । साथमा यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको व्यवस्थापन र विकासमा वित्तीय नीति अस्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्ष ०४८/४९ मा सुरु गरिएको आर्थिक सुधारको प्रयासले पूँजी निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि भई सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । अर्थतन्त्रमा निजी , सहकारीता तथा सरकारी तिनै पक्षबाट लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भईरहेको तथ्यलाई वर्तमान समयमा सरकारले स्वीकार गरि सहकारीता क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानमा सजकता नदेखाउदा हामी वितिय संकटमा परिरहेका छौं  । नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपमा बढ्दै गईरहेको निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा वृद्धि गर्दै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने अन्तिम चरणमा हामीले प्रवेश गरिसकेका छौँ । यद्धपियो सफलतालाई कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्नका लागि वर्तमान सरकारले वितिय नीति मार्फत स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको कारण वर्षौ देखीको नेपालीहरुको चाहना समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आगामि आर्थिक वर्षमा पनि अधुरो रहने सुनिश्चित भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बचाँउदै थप आर्थिक विकास हाशिल गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई अनिवार्य गरी विदेशबाट आउने स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादनमा युवा जनशक्तिलाई सहभागी गराउनका लागि नीतिगत तथा आर्थिक र प्राविधिक व्यवस्थापन सरकारले नै जिम्मेवारीका साथ पुरा गरिदिनु आवश्यक रहेको छ । नेपालमा वि.स.२०७० को दशकको अन्त्यतिर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सुरुवात भएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा परिरहेको छ । यसका कारणले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव सिर्जना भई नयाँ व्यवसायिक फर्महरु सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । जसको सम्रग प्रभाव आर्थिक विकासको गतिमा पर्न गर्न हाम्रो समृद्धिको यात्रामा ब्रेक लागेको छ ।