सरकारको मल वितरण नीतिले सुदूरपश्चिमका किसान मर्कामा

धनगढी । नेपाल सरकारले अनुदान प्राप्त रासायनिक मल वितरण गर्ने संस्था कृषि सामग्री केन्द्रलाई कैलालीका लागि ८ सय मेट्रिकटन डिएपी विक्री गर्ने अख्तियारी आएको छ । धान खेतीका लागि कैलालीका लागि ८ सय मेट्रिक टन डिएपी बेच्ने अख्तियारी दिए पनि कैलालीमा हालसम्म तीन सय मेट्रिक टन मल मात्रै भित्रिएको छ । तीन सय मेट्रिक टन मल सहकारीलाई बाँड्दा मुस्किलले एक सहकारीलाई ४० बोरा मात्रै परेको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश कार्यालय धनगढीका का.मु प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले बताए ।

उनका अनुसार कैलालीका लागि तोकिएको काटोको बाँकी ५ सय मेट्रिक टन डिएपी भने असार अन्तिम सम्म मात्रै आउनेछ । नेपालको पुर्वि क्षेत्र भन्दा सुदूरपश्चिममा खेतिको समय एक महिना छिटो हुने गरेकोमा सरकारले एक महिना ढिलो गरी मात्रै मल उपलब्ध गराउने गरेका कारण हरेक बर्ष सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली र लुम्बिनीको पश्चिमी क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको का.मु प्रबन्धक बोगटी बताउँछन् । 

‘नेपालको पुर्वि क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमको भन्दा एक महिना ढिलो खेतिको सिजन सुरु हुने गर्दछ,’ बोगटीले भने, ‘सरकारले पूर्वि नेपालको खेतीको सुजनलाई आधार मानेर रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेको छ, तर सुदूरपश्चिममा पूर्वको भन्दा एक महिना छिटो खेती गर्न सुरु हुने गर्दछ ।’ देश भरका लागि एक साथ मल पठाउने सरकारको नीतिका कारण सुदूरपश्चिममा रासायनिक मलको समस्या हुने गरेको उनले बताए । 

उनका अनुसार सरकारले सुदूरपश्चिममा डिएपी आवश्यक परेको बेला यूरिया र यूरिया आवश्यक भएको बेला डिएपी मल पठाउने गरेको छ ।  ‘अहिले सुदूरपश्चिममा डिएपी मल आवश्यक परेको छ,’ का.मु प्रदेशिक प्रबन्धक बोगटीले भने, ‘तर केन्द्रबाट यूरिया मल पठाइएको छ, एक महिनापछि यहाँ डिएपी आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यतिवेला डिएपी आउनेछ ।’

उनले सुदूरपश्चिममा छिटो खेती हुने गरेका र यहाँ पूर्वि नेपालको भन्दा छिटो मल उप लब्ध गराउने गरी यहाँका जनप्रतिनीधिले आवाज उठाउनु जरुरी रहेको बताए । ‘अहिले सम्म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको पनि यस विषयमा खास्सै ध्यान गएको पाइँदैन,' बोगटीले भने, ‘जनताका समस्या बुझेर यहाँका जनप्रतिनिधिले समयमै मल ल्याउन पहल गर्न सके यो समस्या समाधान हुन सक्दछ ।’

सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल विक्रेता अर्को संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा पनि अहिलेसम्म कोटा अनुसारको रासायनिक मल डिएपी पुगेको छैन । सरकारले साल्ट टे«डिङ पर्कोरेसन लिमिटेडलाई बर्षे वालीका लागि भन्दै प्रदेश भरका लागि दुई हजार ७९ मेट्रिक टन डिएपीको कोटा छुट्याएको छ । 

तर, हालसम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा जम्मा ७ सय मेट्रिक टन मात्रै डिएपी आएको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशीले बताए । उनले पनि सरकारले पूर्वमा हुने खेतीको समय हेरेर रासायनिक मल विक्री गर्ने गरेका कारण सुदूरपश्चिममा मल अभाव भएको बताए । 

‘पुर्वको भन्दा सुदूरपश्चिममा एक महिना अधिनै खेति हुने गरेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘तर सरकारले पुर्वको खेति गर्ने सिजनलाई आधार मानेर सुदूरपश्चिममा मल पठाउँदा समस्या भएको हो ।’

भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहाबाट नेपालका लागि एक र्‍याक –एक लटमा दुई हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आउने गरेको भन्दै उनले पहिलो लटको मल सुदूरपश्चिममा पठाए यहाँ हुने रासायनिक मल अभाव समस्या समाधान हुने उनले बताए । सुदूरपश्चिममा असार २० सम्म धान रोपाई सम्पन्न भइसक्ने गरेको भए पनि सरकारले असार अन्तिम सम्म मात्रै यहाँका लागि डिएपी पठाउने गरेको उनले बताए ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार यसपटक धानका लागि चाहिने रासायनिक मल यूरियाको भने अभाव नहुने देखिएको छ । बर्षे बालीका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चार हजार चार सय मेट्रिक टन यूरियाको कोटा निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म दुई हजार दुई सय मेट्रिकटन यूरिया भित्रिसकेको र यूरिया आउनेक्रम जारी रहेका कारण धानका लागि चाहिने यूरियाको अभाव नहुने देखिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।  

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले फागुनदेखि वैशाखसम्म मात्रै यूरिया दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन र डिएपी एक हजार ६ सय ६३ मेट्रिक टन वितरण गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यूरिया र डिएपीबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त एसएस्पी रासायनिक मल पनि विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।