खेतीको समयसँगै सुरु भयो कृषकलाई मलको चिन्ता

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगर १८ बिजौरीकी ईश्वरी चौधरीले दुई दिन लाइन लागेपछि बल्लतल्ल १० किलो डिएपी मल पाइन् । खेती उकास्न उनलाई २ बोरा युरिया र २ बोरा डिएपी मल चाहिन्छ । सरकारले दिएको १० किलो मलले आफूलाई नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘२ दिनपछि ५ जनाले एक बोरा मल पायौँ । त्यो घरमा लगेर भाग लगाउने हो । युरिया मल पाएका छैनौँ । मलाई ४ बोरा चाहिन्छ‚ १० किलो मात्रै पाएँ । यो मल मकैमा हालूँ कि धानमा ?’

उनले विगतका वर्षहरूमा पनि मलको यस्तै समस्या भोगेको भन्दै सरकारले किसानको समस्या नबुझेको गुनासो गरिन् । सरकारले किसानहरूलाई मल दिन नसक्ने भए अनुदानमा दिन्छौँ भनेर गफ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘बजारमा यही डिएपीलाई ३ हजार‚ ३५ सय पर्छ । युरियालाई २ हजारसम्म पर्छ । सरकारले अनुदानमा दिएको डिएपी २५ सय र युरिया एक हजारमा पाइन्छ । केही सस्तो पर्ने भएकाले हामी सरकारले दिने मलको भरोसा गर्छौं। सरकारले अनुदानको मल पुर्याउन सक्दैन ।’

यस्तै उनले आफूहरूले समयमा मल नपाउँदा अन्नबाली पनि भने जस्तो उत्पादन नहुने गरेको बताइन् । उनले अब आउने निर्वाचनमा कसैलाई पनि भोट नदिने चेतावनी दिइन् । उनले निर्वाचनका वेला घरघरमा भोट माग्न आउँदा नेताहरूले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, मल जस्ता कुरा पु¥याउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म आफूहरूले समस्या भोग्दै आएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब म कुनै नेतालाई भोट दिन्नँ । जसलाई भोट दिए पनि उस्तै समस्या भोग्दै आएका छौँ। उनीहरूलाई जिताएर किन ठूलो मान्छे बनाउने ?’

यस्तै बिजौरीकै रामकुमारी चौधरीको व्यथा पनि उस्तै छ । उनले पनि १० किलो डिएपी मल पाएको बताइन् । उनले साढे एक बिघा खेतमा धान खेती गर्दै आएकी छन्। उनलाई पनि ५ बोरा डिएपी र ५ बोरा युरिया मल चाहिन्छ तर १० किलो मात्र मल पाउँदा त्यो केमा हाल्ने भन्नेमा अलमल भएको उनको भनाइ छ। घाम, भोक, प्यास बिर्सिएर घन्टौँ लाइन बसेर १० किलो मात्र मल पाएको भन्दै उनले आफू जस्ता किसानले वर्षेनी यस्तै समस्या भोग्दै आएको बताइन्। अहिले पानी नपाएर बारीमा मकै सुकेको छ‚ धान रोप्न खेतमा ब्याड तयार छ। किसानहरूलाई भने गत वर्ष जस्तै रासायनिक मलकै चिन्ता छ।

तुलसीपुर–६ का टोपबहादुर डाँगीले गत वर्ष पनि रासायनिक मल पाएनन् भने योपटक पनि पर्याप्त मल नपाएको गुनासो गरे। उनले पनि आफू जस्ता किसानले केही वर्षदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएको बताए। आफूले १० किलो डिएपी मल पाएको भन्दै उनले तीनवटै सरकारले किसानलाई बेवास्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘राज्यले जग्गा बाँझो नराख भन्छ तर सिँचाइ र मल केही व्यवस्था गर्दैन। हामीले कसरी खेती गर्ने ? १० किलो मल मैले खेतबारीमा हालूँ कि चिया खाऊँ ? राज्यले समयमा मल दिन सक्दैन भने हामीलाई भन्नु पर्यो। हामी त्यहीअनुसार तयारी गर्छौ। मल आउँछ भन्दै २–४ किलो मलमा झुलाएर हुँदैन।’

उनले अनुदानमा मल दिने भनेर किसानलाई राज्यले दुःख मात्र दिने गरेको गुनासो गरे। यस्तै तुलसीपुर–६ गाइडरका विनोद पुन मगरले करिब डेढ बिघा खेत लगाउँदै आएका छन्। उनले पनि गत वर्षझैँ योपटक पनि मल नपाएको गुनासो गरे। मल महँगो हुने भएकाले किसानहरूले राज्यले अनुदान दिएको मल लिने गरेको उनको भनाइ छ।

उनले केही वर्षअघि आफूहरूले प्रशस्त मल पाए पनि विगत २ वर्षदेखि यस्तो समस्या भइरहेको बताए। सरकारले समयमा मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। संघ र प्रदेश सरकारले किसानहरूको समस्यामा ध्यान नदिए पनि स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्ने समेत बताए। उनले भने, ‘कहिलेसम्म यस्तो समस्या भोग्ने ? अब सबै किसान एकजुट हुन आवश्यक छ। अब हामी उपमहानगरमा तालाबन्दी गर्ने भनेर सल्लाह गर्दै छौँ। मकैमा मल हाल्ने वेला भएको छ। मल भने २– ४ लम्बर मात्र पाइन्छ।’ उनले गत वर्ष पनि भनेजति मल नपाउँदा आफ्नो मकैखेतीबाट घाटा लागेको बताए ।

त्यसैगरी जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेका छन्। घोराहीमा साल्ट ट्रेडिङ र तुलसीपुरदेखि पश्चिम क्षेत्र सल्यानमा कृषि सामग्री कम्पनीले वितरण गर्छन्। साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषिले ७० प्रतिशत मल ल्याएर दिने गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखाका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार देशभर कोटा प्रणालीबाट मल वितरण हुने गरेको छ। तुलसीपुर शाखामा गत वैशाख २८ गते २१४ मेट्रिकटन युरिया, २२३।६ मेट्रिकटन डिएपी आएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘प्रदेश समितिले कोटा प्रणालीबाट हामीलाई मल पठाउँछ। जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रमा जिल्लाको समिति रहने र त्यसैले स्थानीय तहलाई कति दिने भनेर छुट्याउँछ। फेरि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अर्को समिति हुन्छ। त्यसले कुन सहकारीलाई कति मल दिने भनेर सिफारिस हामीलाई पठाउँछन्। त्यसैअनुसार हामीले दिने गरेका छौँ।’ अहिले मलको पूर्ण अभाव नभएको भन्दै उनले गत वर्षको तुलनामा जिल्लामा धेरै रासायनिक मल आएको जानकारी दिए। यस्तै उनले सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार नै मल दिइने गरेको समेत बताए।