लुम्बिनीमा मिडिया बजेट : आसेपासेमै भयो सीमित, एउटै कम्पनीलाई ३ शिर्षकमा रकम

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियाको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई रकम बाडेको भनि आलोचना भएको छ । आफू निकटका व्यक्तिको निजी लगानीमा सञ्चालन भएका, सञ्चालनको तयारीमा रहेका तथा नाम मात्रका मिडियालाई लाखौ रकम विनियोजन गरेपछि आलोचना भएको हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आफू निकटका मिडियाका लागि विभिन्न शिर्षकमा रकम विनियोजन गरेपछी नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत त्यसको कडा आलोचना गरेका छन् । ‘मिडियामा बजेट विनियोजन लाजको पसारो वेथितीको नरिन्तरता लोकलाज त मानौं (लुम्बिनी प्रदेश)’–महासचिव खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन् । उनको कडा कटाक्षसहित आसेपासे पोस्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति विरोध जनाएको विषयलाई अन्य पत्रकार तथा सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले समर्थन गरेका छन् ।

मन्त्री मास्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आफ्नै प्रेस संयोजक दिपक बोहोराका निजी संचारमाध्यमलाई तिनवटा शिर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत विनियोजन गरिएको उक्त बजेटमा दाङको तुल्सीपुर ५ स्थित अग्रिम साप्ताहिकको संचार सामाग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख र सोहि साप्ताहिकलाई संचार उपकरण खरिद तथा स्तरवृद्धिको लागि भन्दै थप १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै अग्रिम साप्ताहिकद्वारा संचालित लाईभ दाङ डटकमको संचार माध्यमलाई संचार सामग्री खरिदको लागि भन्दै ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अग्रिम साप्ताहिक र लाईभ दाङ डटकम दुबैका संचालक तथा प्रधानसम्पादक आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीका प्रेस संयोजक दिपक बोहरा हुन्।

अग्रिम साप्ताहिक र लाईभ दाङ डटकम दुईवटा अलग अलग मिडिया देखाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले आफ्नै प्रेस संयोजक बोहराका मिडियालाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल शर्मा भट्टराई सम्पादक रहेको मिडियालाई पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भट्टराई दाङको तुल्सीपुर ६ बाट प्रकाशित हुने प्रदेश टुडेका सम्पादक रहेका छन्। सरकारले प्रदेश टुडेका लागि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संचार सामग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्मा संचालक रहेको रोल्पाको रेडियो जलजलालाई १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट विनियोजन गरिएको शिर्षकमा उक्त रेडियोको सामग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि उल्लेख गरिएको छ। उक्त रेडियोलाई कुलप्रसाद केशीको पालामा समेत विभिन्न शिर्षकमा ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसैगरि बाँकेको कोहलपुरमा रहेको निजी रेडियो मिशनको लागि ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ठेगाना उल्लेख नगरि राखिएको उक्त बजेटमा रेडियोको स्तरउन्नतीका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरि संचालनमै नआएको बुटवलको सिग्नल मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। रोल्पाको रुन्टीगढीमा रहेको रेडियो सुर्यमुखीका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, बाणगंगा, हर्टविट र बुद्धआवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं। ३ स्थित मानव अधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई कुनैपनि शिर्षक नराखी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामुदायिक सञ्चार माध्यमको उपकरण खरिदका लागि भन्दै एकमुष्ट रुपमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका १२ ठेगाना राखिएको उक्त नेटवर्क अर्घाखाँचीमा भने कतै संचालनमा छैन। सोहि नामको मिडिया काठमाण्डौमा रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले भने मन्त्रालयले यसपटक कुनैपनि मिडियालाई नाम उल्लेख गरेर बजट विनियोजन नगरिएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट मिडियाको लागि एकमुष्ट रुपमा ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसबाट प्रदेशमा संचालन गरिएका सबै मिडियाहरुलाई बजेट छुट्याईन्छ, अहिले नाम उल्लेख गरेको भनिएको बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरुले सांसद विकास कोष मार्फत छुट्याएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।