न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै, अधिकांश मुद्धा फछ्र्यौट

बुटवल । एक त अदालती प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । यसैमाथि कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । यही कारणले होला, कतिपय भुक्तभोगीहरु अन्याय सहनु भन्दा बढी सास्ती न्यायका लागि धाउनुमा छ भन्ने गर्छन्।

हुनपनि घरबाट टाढा रहेको प्रहरी र आदालतमा पुग्न लाग्ने समय, प्रक्रियागत झन्झटहरू पार गर्नु पर्ने, कानुनी सहयोगीहरू राख्नु पर्ने र यी सबै कामका लागि खर्च जुटाउनु गरिब तथा असहायहरूको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । यसैले पनि कतिपय असहायहरू न्यायको खोजीमा जानुको साटो पीडा नै सहने बाध्यतामा हुन्छन् ।

तर, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै पहुँच बाहिरका नागरिक पनि न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन थालेका छन् । वडा कार्यालयमै मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ । यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पालिकाका चिनेजानेका जनप्रतिनिधिहरू हुने भएकाले सजिलो भएको छ ।

आफ्नै क्षेत्रका असहाय पीडितहरूका पीरमर्का र व्यथा जनप्रतिनिधिले सहजै बुझ्छन् । त्यसकारण पनि प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहको न्यायिक र मेलमिलाप समिति फलदायी भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले पालिकामा अहिले न्यायिक समिति रहदा न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई पहिला भन्दा धेरै सहज भएको महशुस गरेको बताउँछिन् ।

‘अहिले न्यायको पहुँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति छन् । त्यहाँ पनि सामाजिक बेमेलहरू मिलाइन्छन्’, न्यायिक समिति प्रमुख अर्यालले भनिन्, ‘वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ टुङ्गो नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउँछौँ यसकारणले गर्दा पनि अहिले न्यायको पहुँचमा पुग्नका लागि धेरै नै सहज छ । जो कहि पनि न्यायको पहुँचमा सजिलैसँग न्यायको पहुँचमा आउन सक्नु हुन्छ ।’

स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले बुटवलमा सामान्यदेखि निकै ठूला ठानिएका विवाद पनि मिलाउन प्रभावकारी भएको पाइन्छ् । आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू रहने न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

जग्गाको सीमा विवाद, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, गाउँघरको झैझगडाजस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहमा आउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समितिका कर्मचरी ध्रुब्र भट्टराई बताउँछन् । ‘यहाँ मिल्ने घटना यहीँ मिलाउँछौँ । नमिल्ने छ भने कानुनको पहुँच नभएका र ज्ञान नभएकालाई सल्लाहसुझाव पनि दिन्छौँ’, भने, ‘यहाँ लेनदेनको मुद्दा पनि आउँछ । हामीले हेर्ने अधिकार छैन । हामी सुझाब चाहिँ दिन्छौँ ।’

स्थानिय तहको दोस्रो निर्वाचन पछि अर्थात २०७९ जेठ ९ गतेदेखि २०८० बैशाख ३० गतेसम्म मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ७२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४७ वटामा मिलापत्र अर्थात उजुरी फछ्र्यौट भए भने २५ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन् । फैसला हुन नसकेका २ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि आएका थिए । बुटवल उपमहानगरको न्यायिक समितिमा सबै भन्दा धेरै जग्गा विवाद र लेनदेन सम्बन्धी आउने गरेको न्यायिक समितिका कर्मचारी ध्रुब्र भट्टराईले बताए ।

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरु मध्ये जग्गासम्बन्धी विवाद १८ र लेनदेन सम्बन्धीका विवाद १७ वटा दर्ता भएको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘न्यायिक समितिमा धेरै जसो उजुरी दर्ता त जग्गा सम्बन्धी र लेनदेन सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा यी उजुरीका अलवा श्रीमान श्रीमतिबीच हुने विवाद, घरायसी झगडालगायतका धेरै प्रकारका उजुरीहरु आउने गर्छन् ।’–उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख अर्याल यो एक वर्षमा न्यायिक समितिले गरेका कामहरुबाट आफु पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले एक वर्षको अवधीमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि म सन्तुष्टि छु । कतिपय कुराहरु इजालास बस्दा पनि तपाईहरु मिलेर जानु पर्छ भनेर उहाँहरुलाई मिलमिला गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । हामिले गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था नै छैन् भन्दा पनि हुन्छ ।’– उनले भनिन् ।

न्यायिक समितिको प्रमुखको हौसियतले आफुले निष्पक्ष रुपमा काम गरेको र नगरवासीका समस्याहरुलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट नै विवादको समाधान गर्ने गरेको बताउँछिन् ।

अदालतमा साना मुद्दाको चाप घट्दो

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले साना विवाद र मुद्दा मात्र हेरेको छैन, अदालत पुग्ने मुद्दामा पनि आवश्यक सल्लाह दिँदै र सहयोग गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति आएपछि अदालतमा साना मुद्दाको चाप घटेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रोस्तेदार शोभाखर खरेल बताउँछन् । ‘पालिकामा न्यायिक समिति नहुँदा साना प्रकृतिका मु्द्धाहरु प्नि अदालतमा आउने गर्थे । अहिले कानुनले न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका समस्याहरु समाधान गर्न दिएकाले पनि साना प्रकृतिका मुद्धाहरु पहिला जस्तो अदातलतमा आउँदैन् ।’–उनले भने।

साना प्रकृतिका मुद्धा न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने गरेकाले अदालतमा मुद्धाको चाप केही कम भएको छ । अदालती न्याय प्रकिया छिट्टो सक्नका लागि पहिला भन्दा अहिले सहज हुने गरेको श्रोस्तेदार खरेल बताउँछन् ।