सामुदायिक विद्यालय सुधारको बहस

नेपालमा गुरुकुलमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभ्यासदेखि नै सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा सुरुवात भएको हो । वि.स. १९९० को दशकपछि नेपालमा विश्वस्तरको सामुदायिक शैक्षिक अभियानको कार्यक्रम वैधानिक तवरबाट सञ्चालनमा आएको थियो । २० औं शताब्दीबाट औपचारिक तरिकाले प्राथमिकतामा परेको नेपाली सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधी मध्ये २१ औं शताब्दीदेखि संकटमा परेको छ । वि.स.२०५१ सालबाट सुरुवात भएको आन्तरिक युद्धको पहिलो निसानामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा शैक्षिक कार्यमा अवरोध पुराउनु थियो । जसका कारण सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा लागेका थुप्रै विज्ञ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरुवात गरेका थिए । जसको ऋणात्मक असर अहिले नेपाली सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन र शैक्षिक प्रशासनमा परेको छ ।

विशेषगरी नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि देशको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गरिएको छ । यसले समय अनुसार आफूलाई सञ्चालन गर्दै लैजाँदा सामुदायिक विद्यालयमा राजनैतिक प्रभाव चरमउत्कर्षमा पुगेको थियो । जसले गर्दा वर्तमान समयमा अधिकाशं सामुदायिक शिक्षालयहरु विघटनको दोसाधमा पुगेका छन् ।

नेपाली सामुदायिक शिक्षालय ईतिहासकै कम्मजोर अवस्थामा पुग्नुका पछाडिका मुख्य कारणहरु निम्नलिखित रहेका छन् ः

१.सामुदाकि विद्यालयका प्राधानाध्यपकहरुमा रहेको अधिनायकवादी कार्यशैली
वर्तमान समयमा नेपालका अधिकाशं विद्यालयहरुका प्राधानाध्यपकहरुको कार्यशैली सहकर्मीहरुलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि आदेश दिने शैलीको छ । यसले सहकर्मीहरुमा काम प्रतिको लगाव र सिर्जनशिलतालाई निरुत्साहित गरेको छ । जसको सिधा असर विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा परिरहेको छ । त्यसैगरि राजनैतिक आस्थाका आधारमा कुनै शिक्षकलाई प्रोत्साहन र कुनैmलाई अपमान गर्ने प्रणाली गणतन्त्रको स्थापना पछि बढ्दै जानुलाई सामुदायिक शिक्षालयको घट्दो प्रगतिको कारण हो । सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको भएता पनि सोही अनुसार गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिरहेका छैन । जसको प्रमुख कारण नै विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै हो । नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यपकहरु वर्षैं देखी विद्यालयका कक्षाकोठामा विद्यार्थी सँग साक्षात्कार गरेका छैन् ।

२. विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठनमा हुने राजनीति
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि गठन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिती चयन गर्दा राजनैतिक आस्थाका आधारमा मिलीजुली तथा निर्वाचनका माध्यबाट समिती बनाउने गलत प्रचलन नेपाली सामुदायिक शिक्षालयमा बढिरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शैक्षिक स्तरमा परेको छ । कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन यस्ता अभिभावकको हातमा गएको छ जसले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा होइन निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। । विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय बासिन्दा नै सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वस्त छैनन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालय परिसर भन्दा बाहिर बस्ने, स्थानीय नेता, साना निर्माण व्यवसायी जस्ता गैरअभिभावकले लिएका छन् । जसमा विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन , सचेतना तथा ज्ञान , अनुभव नै छैन । यसले गर्दा विद्यालयका प्राचार्य र शिक्षकलाई आफ्ना दैनिक गतिविधि सञ्चालनमा समेत प्रभाव परेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त शिक्षकको शैक्षिक योग्यता भन्दा तल रहेका यस्ता समितीका सदस्यले विद्यालयका शिक्षकको पठन पाठनशैलीका बारेमा गरेको अनुगमन पनि शिक्षालयको हसका जिम्मेवार तत्व हुन् ।

३. शिक्षकहरुको अवाच्छित राजनैतिक चासो
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर घट्दै जानुमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालयमा आफ्नो खाली समयलाई राजनैतिक बहसमा केन्द्रित गराउनु पनि हो । अधिकाशं सामुदायिक विद्यालयका स्टाफ कक्ष र चमेना गृर्हमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा भन्दा सो क्षेत्रको राजनैतिक नेतृत्वको भविष्यका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । त्यसैगरि विद्यालयमा शिक्षकको सरुवा तथा अस्थायी नियुक्तीमा पनि अत्यधिक राजनैतिक हस्तक्षेप हुनुले सामुदायिक शिक्षा चपेटामा परेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी र करार गरि दुई प्रकारका शिक्षकहरु रहने गर्दछ तर अधिकाशं सामुदायिक विद्यालयका सरकारी शिक्षकाले नीजि वा करारका शिक्षकलाई दास मानसिकताबाट हेर्ने गरेका छन् । यसको सिधा असर विद्यार्थीमा परेको छ । धेरै स्थानीय शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन । यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्वाही प्रक्रिया अगाडि नलैजादा सम्म विद्यालयको शैक्षिक सुधार योजना कागजमा नै सिमित हुनेछन् ।

विश्वव्यापी रुपमा उदारवाद र व्यक्तिवादको अभ्यासले परम्परागत समुदायवाद संकटमा परेको छ । सामूहिक बसाइँसराइ, बजारको उदय र आक्रामक विस्तार, सामाजिक स्वचालन र परिवारको आर्थिक ढाँचा बदलिएकाले नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशमा पनि रैथाने समुदायहरूका अवधारणा र अभ्यास दुवै बदलिएका छन । साँघुरो सामाजिक सम्बन्धमा चल्ने तत्कालीन निर्वाहमुखी समुदायहरू अहिले छैनन । अहिलेका समुदायहरू उस्तै पेसा, विचार, आदर्श, आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ, शिक्षा लगायतका सामाजिक यथार्थमाथि बनिरहेका छन । यिनको सामाजिक घेरा फराकिलो, उद्देश्य विशिष्ट र क्रियाकलाप निर्दिष्ट छ, जुन अहिलेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक अवधारणा र अभ्याससँग मिल्दैन । सुभारका अवधारणा र अभ्यासमा भएका परिवर्तनलाई हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन एक शताब्दी अगाडि कै समुदायस्तरको बुझाइमा केन्द्रित छ ।

संख्यात्मक विस्तारलाई हेर्दा, विद्यालय शिक्षाको विकास २०४६ सालपछि नै भएको हो । राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग र सामुदायिक सक्रियतामा खुलेका विद्यालयहरूको संख्या अहिले दसौं हजार पुगिसकेको छ । देशभर विस्तारित सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको विकासमा युनिसेफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अमेरिकी सहयोग नियोगजस्ता दातृ निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहायता पनि उल्लेखनीय छ । परिणामस्वरूप, २०३७ सालमा २३ प्रतिशत मात्रै रहेको साक्षरता दर अहिले ७१ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको छ ।

सहरका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने अलि फरक छ । अभिलेख र वास्तविक विद्यार्थीको संख्याबीच त्यति ठूलो अन्तर छैन । अभिभावकको काम गर्ने ठाउँ फेरिइरहने भएकाले झन्डै ३६ प्रतिशत विद्यार्थीले बर्सेनि विद्यालय फेर्छन । एउटै विद्यालयमा निरन्तर पढिरहनेमा अधिकांश दुर्गम गाउँबाट आएका, विद्यालय जाने उमेर औसतभन्दा बढी भएका, घरेलु बाल श्रमिक भएर काम गर्दै गरेका धेरै छन । बजारका अधिकाशं सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीका आधार भनेका आधारभूत तहको शिक्षा सस्थागत विद्यालयमा पुरा गरेका विद्यार्थीहरु नै हुन् । अहिले पनि शिशु कक्षा देखी माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक शिक्षालयमा पढेका शहरीया विद्यार्थीको शैक्षिकस्तरले राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सैद्धान्तिक हिसाबमा स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारबारे निकै काम गरेका छन । शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण यसका उदाहरण हुन । तिनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि वित्तीय लगानी बढाएका छन । विशेषतः सामुदायिक विद्यालय सुधार योजनाले व्यवस्था गरेका यस्ता नीतिगत गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय चासोको विषय बनाइदिएका छन । यद्धपी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । जसका लागि जिम्मेवार तत्व भनेको विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरु नै हुन् ।

बदलिँदो विश्व–स्थानीय परिवेशअनुकूल समुदायको पुनर्परिभाषा गरी सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारको सैद्धान्तिक आधार तयार गर्न आवश्यक छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापनका सामुदायिक आधार, चुनौती र अवसर पहिचान गर्न, आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न, वस्तुगत सूचक पहिल्याउन सजिलो बनाउँछ । तथापि सैद्धान्तिक अवधारणालाई विद्यालय व्यवस्थापनको तहमा उतार्न भने त्यसमा बस्न चाहनेका लागि त्यही स्थानीय स्तहमै बसोबास गरेको, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको, राजनीतिमा असम्बद्ध भएको हुनुपर्ने आधारभूत सर्त बनाउनुपर्छ ।

भौगोलिक कठिनाई तथा प्राविधिक जनशक्ति सहित अन्य कारणले गाउँपालिकाको शिक्षा समितिबाट नियमित विद्यालय अनुगमन हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनीधिलाई नै बाध्यकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । शिक्षक नियुक्ति गर्दा विषयगत प्रयोगात्मक परीक्षा र योग्यता परीक्षण विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर योग्यता परीक्षणमा उपयोग गरिने विधि र सामग्री अद्यावधिक र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । यसरी नियुक्त हुने शिक्षकलाई विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइका लागि अद्यावधिक बनाउन गाउँपालिकाले वार्षिक योग्यता परीक्षणको नीतिलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।

विद्यार्थीको तहगत सिकाइ मूल्यांकन गर्न विषयगत अध्ययन प्रतिवेदन लेखनलाई अनिवार्य गर्न सकिए विद्यार्थीको आलोचनात्मक एवं वस्तुगत ज्ञान निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार प्राप्त हुन्छ । भूगोलको बनोट, विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, विद्यालय व्यवस्थापनको प्रकृति, विद्यार्थी भर्नादर, स्थानीय पाठ्यक्रमको विशिष्टता तथा विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था आदिको विश्लेषण गरी सामुदायिक विद्यालयको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नमुना र उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय घोषणाका सूचक र मापदण्डहरूलाई परिमार्जन गरी स्थानीय समाज, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण अनुकूलका बनाउन सकिए सामुदायिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी बन्न र सुधारोन्मुख हुन उत्प्रेरणा मिल्छ ।

अन्त्यमा, सामुदायिक शिक्षालाई हामीले साच्चै सुधार गर्न चाहेका छौं भने विद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गरि सक्षम शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्नु पर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा स्थानीय अभिभावक नै राख्नु पर्दछ । त्यसैगरि शिक्षकहरुलाई विद्यालय परिसरमा राजनैतिक कुरा तथा गतिविधी सञ्चालनमा रोक्न समेत सक्नु पर्दछ । कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको प्राधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिती परिवार लगातार दुई कार्यकालका लागि जिम्मेवारीमा रहन्छ भने दीर्घकालिन रुपमा त्यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नकारात्मक नै हुनेछ । यसलाई सुधार गर्नका लागि हरेक पाँच वर्षमा शिक्षकहरुको अनिवार्य सरुवा हुनु पर्दछ ।