तिनाउ नदी दोहन गर्न स्थानीय पालिका बीच लुछाचुडी, मौकामा चौका हान्दै ठेकेदारको मनपरी

बुटवल । तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्रयाक्टर दौडिरहन्छन् । नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्रयाक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् ।

असार १ गतेदेखि तीन महिनाका लागि निकासी बन्द हुने भएपछि नदीमा मनपरी तरिकाले निकासी गर्ने क्रम बढेको हो । नदीजन्य पदार्थ निकासीले नदीमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन् । त्यसले गर्दा नदीको भाग समथर छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन नगरपालिका, सियारी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रसम्म फैलिएको तिनाउमा अहिले मनपरी उत्खननको काम भइरहेको छ । नदीको उपयोगका विषयमा स्थानीय पालिका बीच समझदारी नदेखिएपछि ठेकेदारलाई मनपरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बल पुगेको छ ।

तिलोत्तमाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति दिएको छ भने बुटवल उपमहानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै गरेको छैन । अहिले बुटवलका वडा नं १७ र १८ तथा तिलोत्तमाका तिनाउ नदी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएको छ ।

आइतबार बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारी र नगर प्रहरीसमेतको टोली वडा नं १७ स्थित तिनाउ नदी किनार पुग्दा सयौँ मालवाहक साधन चलिरहेका थिए । यसैगरी एक्स्साभेटरले धमाधम ट्रयाक्टर तथा टिपरमा बालुवा र गिटी भरिरहेका थिए । तिलोत्तमा नगरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति पाएको सिद्धाबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले वडा नं ४ डिङ्गरनगर क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको छ ।

तिलोत्तमाबाट अनुमति पाए पनि बुटवल उपमहानगरका क्षेत्रमा समेत उत्खननन गर्ने काम भइरहेकाले अहिलेलाई रोक्न निर्देशन दिइएको उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्याल बताउछिन् । अनुगमन टोलीले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उत्खनन नगर्नसमेत ठेकेदारलाई सचेत गराएको उनको भनाइ छ ।

दुई पालिकाबीच नदी उपयोगका विषयमा भएको सहमतिअनुसार काम नहुँदा मनपरी उत्खननको काम भइरहेको बुटवल उपमहानगरका प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रामप्रसाद अर्याल बताउँछन् । बुटवलमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने केही ठेकेदारलाई जरिवानासमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।

नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले ठूला र साना नदी तथा खोलानालाको दोहनका कारण बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

सामान्यतया पुलभन्दा पाँच सय मिटर टाढा, नदी किनारबाट १५/२० मिटर टाढा र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म मात्रै गहिरो हुने गरी निर्माण सामग्री उठाउन पाउने मापदण्ड छ । यसबाहेक इआइएमा तोकेको ठाउँ र परिमाणमा मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यो सामान्य मापदण्डसमेत कतै पालना भएको देखिँदैन ।

बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र ढुङ्गा सङ्कलनका लागि ठाउँ नै तोकेर आइइमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसअनुसार कतै पनि काम नभएको देखिएको छ । नदीमा एकै ठाउँमा नहरजस्तो खाल्डो बनाएर ग्राभेल निकालिएको छ । बीच भागमा नभई किनारतिर भएका कारण वर्षायाममा बाढीको जोखिम पनि बढेको स्थानीय लोकनाथ ज्ञवाली बताउँछन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि चार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सो नगरपालिकाले कोरल निर्माण प्रालिलाई तिलोत्तमा-६ गोरकट्टामा, सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा, बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्सट्रक्सन प्रालिलाई वडा नं ६ हरपूर र पहुँनी क्षेत्रमा तथा न्यू सुरज निर्माण सेवा कम्पनीलाई वडा नं १४ मा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिइएका राजस्व उपशाखा प्रमुख इन्द्रदत्त सापकोटाले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्ट्रक्सनले पहुँनी क्षेत्रमा बढी उत्खनन गरेको पाइएको प्रमुख सापकोटा बताए । बढी उत्खखनन भएको नदीजन्य पदार्थ सबै पालिकाले जफत गर्ने उनको भनाइ छ । अन्य तीन कम्पनीले काम पूरा गरे पनि कम खनेको भन्दै नगरपालिकाले न्यू सुरज निर्माण सेवालाई थप उत्खननको अनुमति दिएपछि पुनः निकासीको काम चलिरहेको छ ।

यस्तै सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलले तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा उत्खननको काम गरिहरहेको छ । बुटवलको वडा नं १७ को सीमा जोडिएका यो क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरको भागमा समेत उत्खनन भएको दाबी कर्मचारीको छ । “हामीले तिलोत्तमाले तोकेको स्थानमा काम गरेका छौँ, यदी यो क्षेत्र बुटवलको हो भने दुई पालिकाले कूरा गर्नुपर्छ, हामीले पहिला पनि ठेक्का पाएकाले सोहीअनुसार नै प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाएका हौँ”, कम्पनिका ठेकेदार सुमन गुरुङ भन्छन् ।

उत्खननपश्चात् केकति परिमाण निकालेको रहेछ भनी नापजाँच गर्न मिल्ने गरी निशाना लगाई निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने साँध, किल्ला र निसानाका आधारमा परिमाण यकिन गरेपछि मात्र सो स्थानबाट उत्खनन कार्यको थालनी गर्ने र यसरी गरिएको सीमाभित्रबाट मात्र उत्खननकर्ताले नदीजन्य वा अन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजान सक्ने व्यवस्था तिलोत्तमा नगरको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार काम भने भएको छैन ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको स्थानबाट ओसारपसार गर्ने समय बिहान ७ देखि साँझ ६ बजेसम्म कायम गरिए पनि नदीमा बिहानैदेखि रातिसम्म उत्खननको काम भइरहेको छ ।

नदी उपयोगको विषयमा स्थानीय तहबीच विवाद
तिनाउ नदी उपयोगको विषयलाई लिएर जिल्लाका विभिन्न पालिकाबीच विवाद देखिएको छ । तिनाउ नदीको बालुवा, ढुङ्गालगायत वस्तु उत्खननका विषयमा बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधनलगायतका पालिकाबीचमा विवाद देखिएको हो । सामान्यतया पानी बग्ने मूलधारलाई सिमाना मान्ने सहमति यसअघिका जनप्रतिनिधिले गरे पनि अहिलेका जनप्रतिनिधि यसमा सहमत नदेखिएपछि समस्या भएको हो ।

बुटवल क्षेत्रमा नदीको बीच भागबाट सिमाना तय गर्नुपर्ने उपप्रमुख अर्याल बताउँछिन् । “नदीको बीच भागबाट सिमाना तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ रु ऐन नियमले के भन्छ अध्ययन गरिरहेका छौँ”, उनले भनिन् । पालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिबीचमा तिनाउ नदीको पानीको बहाबलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको थियो । अहिले नदीको बीचको भागबाट सीमा किटान हुनुपर्ने भनाइ कतिपय पालिकाको रहेको तिलोत्तमाका नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी बताउँछिन् ।

“नदीको पानीको पानीको बहाव क्षेत्रलाई आधार मानेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीजन्य पदार्थको काम अघि बढाएका हौँ”, उपप्रमुख चौधरी भन्छिन् । प्राविधिकले बुझ्ने विषय भएकाले बुटवल र तिलोत्तमाका प्राविधिक राखेर कार्यदल बनाइ सीमा मिचिए नमिचिएको सम्बन्धमा अध्ययनपश्चात जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइ सकिएकाले अब विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।