यस कारण फिक्का देखियो बजेट

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यावन्यन आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जेठ १५ मा बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहको छ । सोही अनुसार सरकारका अर्थमन्त्रीले २०८०/०२/१५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा कुल बजेट रु १७ .खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रकमको बजेट पेस गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्युन हुने देखिन्छ । अपुग रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालूतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि परेको छ । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण नियर्णका रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा चुकेको छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छैन जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै शङ्का देखिएको छ । विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ ।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुले देशको साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भुमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधिन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्दै जाने साझा उद्देश्यलाई समावेश गर्न नसक्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर नरहेको प्रमाणित भएकोछ । कोभिड १९, आन्तरिक हवाई व्यवस्थापन तथा विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारणले पर्यटन व्यवसायीको अर्थतन्त्र, सामाजिक जनजिवनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बजेटले प्रर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न चुकेको छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष
१ स्थानीय तहको सहयोगमा आगामी ३ वर्षमा घ लाख रोजगारि सिर्जना गर्ने २ कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन
३ युवाका लागि सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम
४ रैथाने खाद्यान्न तथा बालिलाई ब्रान्डिन गर्ने योजना
५ सार्वजनिक निजि साझेदारीमा मल कम्पनी खोल्ने कुरा
६, १०० स्थानीय तहमा धान र आलु उत्पादन कार्यक्रम आऊनु
७ . १०० वटा स्थानीय तहमा घाँस उत्पादन कार्यक्रम गर्ने
८. महिला सशक्तीकरणका लागि कार्भेमा महिला ओैद्योगीक ग्राम
९ द्दण्द्दघ– द्दण्घघ लाई पर्यटन दशक का रुपमा मनाउने
१० प्लास्टिकका झोला प्रतिस्थापन गरिने

छुटेका सबालहरु
१ दिउसो समयमा घरमा खालि बसेका महिलाका लक्ष्यित कार्यक्रम नहुनु जसले फेमिनिस्ट अर्थतन्त्रलाई अधुरो छोडेको छ ।
२ युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि पढ्दै कमाउदै तथा बिऊ पुजी कार्यक्रम नसेमेटिनु ३ लोककल्याणकारि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधान गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको ४ अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउनका लागि राष्ट्रिय आईटि प्रयोगशाला सञ्चालन नसमेटिनु ५ सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको प्रयोग र व्यवस्थापन अनिवार्य बनाउन नसक्नु ६ भौतिक पूर्वाधार विस्तारका साथै मानविय संशाधन विकास पनि महत्त्वका साथ आउन छुट्नु
७ समपुरक, सशर्त तथा विशेष योगदानका आधारमा स्थानीय तहले पाउने रकम कम हुदा स्थानीय तहले पुजिको अभाव भोग्नु पर्ने तथा कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गर्न जागर नदिने सम्भावना छ
८ स्थानीय तहलाई विज्ञान प्रविधिका कार्यक्रममा जोड्न नसक्दा डिजिटल नेपालको अभियान पूरा गर्न नसकिने कुराको उपेक्षा गरिएको छ ।
९. हरित उर्जाको प्रयोगमा महिलाहरु सहभागी हुने आधार बताउन चुक्नु
१० दुई वर्ष भित्र शतप्रतिशत विद्युतिकरण गर्ने बताए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सयुक्त लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्न कठिनाई छ। किनकि धेरै स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व सङ्कलमा स्रोतले साधारण खर्च समेत धान्ने अवस्था छैन ।
११ महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र युवा लक्ष्यित नयाँ कार्यक्रम बनाउन नसक्दा नागरिकहरुमा निरासता बढ्दै जाने छन् ।
१२ पुजिगत खर्चको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि देखिएका चुनौति व्यवस्थापनमा स्पष्टता नदेखिएकाले कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले जटिलता भोग्नु पर्ने परिस्थिति कायम नै रहने छन् ।
१३. परियोजनामा आधारित शैक्षिक कर्जा वितरण कार्यक्रम नपर्नु तथा राजनैतिक आस्थाका योजना बनाउने कार्यको निरन्तरता रहेको छ ।
१४.पर्यावरण परिवर्तनका कारणले पारेका नकारात्मक असर कम गर्ने योजना नहुनु ।

बजेट कार्यान्वयनमा रहेमा चुनौतीहरु
१.घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापन गर्न कठिनाई रहेको छ ।
२ विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट रहेको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत लैजानु ।
३. बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागी चुनौती ।
४. कोभिड १९ का कारणले घटेको बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
५.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोचे अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
६. कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानुनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।
७. उपभोत्तावादी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलकमा रुपान्तरण गर्नका लागि योजना नहुनु,
८. मध्यम आय समुहका नागरिकको आर्थिक अवस्था रुपान्तरणका लागि नीतिगत योजना नहुनु,
९. वृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई अहिलेकै अवस्थामा थप रु १५ अर्बको व्यय भार बढ्ने ।
१०. शोधानान्तर घाटा, मुद्रस्फिती कम गर्नका लागी प्रभाकारी योजना नहुनु ,
११. राजनैतिक प्रतिशोध राखेर गठबन्धनले प्रतिनीधित्व नगर्ने क्षेत्रका क्रमागत योजना अलपत्र पार्ने दुर्नियत ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०८०/८०१का लागी २०८० जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट समय सान्दर्भिक हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यको शुक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्न चुकेको छ । आर्थिक संकटबाट पिडित र आक्रान्त भएका जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत प्रदान गर्र्ने कार्यक्रम समेट्न असफल रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरुलाई समाबेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने ठोस योजनाहरु यो बजेटले बताउन सकेको छैन । विश्व विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएको विषम परिस्थितीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसका असरका संकेतहरु देखिएका अवस्थामा त्यसबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु बजेटमा नहुनु दुःखद हो ।