राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदान

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने बताए।

उनले यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्ट पारे । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ। सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी, पहिरो नियन्त्रण, लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।

यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सशर्त अनुदान दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त योजनाका लागि २ खर्ब २७ अर्बमाथि विनियोजन गरिएको बताए।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई  १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए।