बजेटमा आउनु पर्ने सवाल

अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि प्राथमिकतामा परेका छन् । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण नियर्णका रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रम जनताका आवश्यकतामा केन्द्रित भएर आउनु समयको माग हो । जुन कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै आधार देखिएको छैन । मुलुक अर्थतन्त्र विघटनको डिलमा पुगेको विषम परिवेशमा विशेष परिस्थितिको बजेट निर्माण भन्दा त्यसको व्यहारिक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताको वातावरण तयार पार्ने मुख्य चुनौती सरकारका सामु रहेको छ ।

आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्छ । सबै मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूले तयार गरेको बजेटलाई एकीकृत बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रीले एकीकृत बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्ने नेपाली संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकका लागि राजस्वको भरपर्दो स्रोत नै आन्तरिक स्रोतको नै मुख्य भूमिका रहन्छ । वर्तमान समयमा विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बाह्य स्रोतमा भर पर्नुहुँदैन । अधिकतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी आन्तरिक स्रोतलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको १४ खर्बको राजस्व संकलन महत्वाकांक्षी भए पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा उपयुक्त नै देखिन्छ । आगामी तीन वर्षको राजस्व १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने अनुमानका आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ ।

मुलुक अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माणका क्रममा छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि खासपन नागरिकले महशुस गर्न नपाउने कुराको बलियो प्रमाण नै सत्ता समीकरणमा रहेका विभिन्न स्वार्थ हुन भन्दा अनुचित रहँदैन । प्रयाप्त छलफल र वीज्ञकरुको अपहेलनामा हचुवाका भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने, चालु खर्च र साधारण खर्च बढाएर लैजाने अनि आन्तरिक वित्तीय क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न करका दर बढाउने, पुँजीगत खर्च काट्ने परम्परागत कर्मकाण्डी बजेट आउनेमा कुनै शंका छैन ।

पूँजीगत खर्चको विनियोजन गर्दा मन्त्री र नेताहरूका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने र अन्य अत्यावश्यकीय क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्ने हाम्रो कार्यशैलीको प्रभावमा यो वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि समावेश भईसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वक सङ्कलन अनुमानभन्दा ३०/४० प्रतिशतले कम भएको छ । यसको सम्पूर्ण नकारात्मक असर पूँजीगत खर्चका अतिरिक्त साधारण खर्चमा समेत आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहजै पुग्नेछ ।

चालूगत खर्च उच्च र आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएकाले सरकारी कोषमा दबाब सिर्जना हुँदा ऋणात्मक भएको छ । साथै, पूँजीगत बजेट ज्यादै न्यून खर्च भएको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण राजस्व नबढाईकन अन्य विकल्प देखिँदैन । योजना आयोगले दिएको सीमाबमोजिम अनुदानबाट २५ अर्ब, ऋणबाट १ खर्ब ७६ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब र राजस्वबाट १४ खर्ब अनुमान गरेको छ । आम्दानीको सीमा महत्वाकांक्षी देखिए पनि वर्तमान अवस्थामा उपयुक्त देखिन्छ । आगामि बजेटले अनावश्यक विदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, फर्निसिङ, अतिथि सत्कार, खाजा खर्चजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका सबै लगानी कटौती गर्नुपर्छ । यो एक वर्ष नयाँ सरकारी गाडी खरिद बन्द, इन्धनमा कटौती, र भवन निर्माणको कार्य पूर्ण रूपले बन्द गरेर हेरौं । गृह मन्त्रालयले बाँड्दै आएको सुराकी खर्च, औषधि खर्च, ‘आसचपु’ पनि पूर्ण रूपले बन्द गरौं ।

करको दर यथावत् राखी दायरा बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । करको दायरामा सबै खाले व्यवसायलाई ल्याई डिजिटलाइजेसन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा बजेटमा गर्नुपर्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको भ्याटको सट्टा जीएसटी लागू गर्नुपर्छ । भन्सार छली, न्यून बिजकीकरण, आन्तरिक राजस्वमा हुने छली आदिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक आस्था एवं लेनदेनका आधारमा नभएर व्यावसायिक दक्षता भएका इमानदार कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मा दिनुपर्छ ।

नेपालजस्तो पूर्वाधारको विकास नभएको मुलुकमा पर्यटक आउने एउटा कारण सस्तो यात्रा पनि हो । यसका लागि पर्यटकलाई नेपाल संसारकै सस्तो मुलुकमध्येको एउटा हो भनी बुझाउने उपाय के हुन सक्छ, स्पष्ट रूपमा बजेटमा आउनुपर्छ । पर्यटक आकर्षण गर्न संसारले अपनाउँदै आएको मनोरञ्जनयुक्त पर्यटनलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । मुख्य रूपमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सेवा, सहुलियत र सुरक्षा एवं उनीहरूका आवश्यकता र चाहनालाई पनि गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी एकाधिकारप्राप्त सबै खाले व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुपर्छ ।

विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सूचकांक हेर्दा, सबैजसोमा रोजगारीको अवसर एवं राजस्वजस्ता पक्षमा सेवा क्षेत्र (पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, यातायात आदि) को योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गर्छ । नेपालले पनि यो क्षेत्रको विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल, जसले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छन्, क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सुर्ती र मदिरामा तथा विलासतिाका उत्पादनमा करको दर वृदि गर्नु आवश्यक छ । नेपाल आत्मनिर्भर हुन लागेका उत्पादनहरू (जुत्ता, सिमेन्ट, रड, औषधि, सेनेटरी प्याड, मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ एवं फलफूल र तरकारी आदि) मा भन्सारदर बढाउनुपर्छ । एसेम्ब्लिङ उद्योगका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएका भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुपर्छ । न्यूनतम ७५ प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई मात्र निर्यातमा सहुलियत दिनुपर्छ । बढी भ्यालुएडेड हुने र बढी श्रमशक्तिको प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ । १५०० सीसीभन्दा मुनिका चारपांग्रे, २०० सीसीभन्दा कमका दुईपांग्रे र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा लैजानको लागि अनुदान, कर छुट तथा प्रयाप्त पूर्वाधार तयार गर्ने गरि बजेट निर्माण गरिनु पर्दछ ।

वार्षिक बजेटका लागि योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन एकाइ एवं सम्बन्धित जनप्रतिनिधि बसी निर्णय गरेर परियोजनाको डीपीआरसहित सम्बन्धित कार्यालय हुँदै आएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भनेझैं अनावश्यक काममा बजेट दुरुपयोग हुने र जरुरी ठाउँमा बजेट नजाने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । ५० करोडभन्दा मुनिको योजना प्रदेशलाई समपुरक, ससर्त वा विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएर भए पनि प्रदेशबाटै गर्ने र त्योभन्दा माथिको योजना मात्रै संघबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा २,००६ जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । । अर्थात्, १५ हजार नेपाली बराबर १ जना चिकित्सक सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्यामा यही आर्थिक वर्षमा दोब्बर वृद्धि गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालय र अध्ययन प्रतिष्ठानहरू १९ वटा पुगिसकेका छन् । जुन नेपालका लागि आवश्यक नै छ्रैन्न । यति धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू कुन आवश्यकताले खोलिए र तिनको आर्थिक परिपूरण कसरी हुने हो ? भन्ने कुराको औचित्य प्रमाणित नभई बजेट विनियोजन गर्नु भनेको पनि नीतिगत कम्जाृरी हो । विद्यालय शिक्षाका लागि थप ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको आवश्यकता छ भनिन्छ ।

यो खर्च राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? यस विषयमा गम्भीर नीतिको आवश्यकता छ । आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षाको भएकाले राज्यले साधारण शिक्षामा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु औचित्यपूर्ण हुन्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापक रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । नेपाली सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवा, दक्ष/अदक्ष मजदुर, प्राविधिक लगायतका कर्मचारी एवं ठेकेदारहरू पनि नेपाली नै प्रयोग हुँदा यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चलिरहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पूर्णता दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको असरबाट शिथिल हुँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन एक आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि, अहिले अवरोधका रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्यो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखा पर्नेछन् । यसैतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
हुमराज भुसाल