नीति निर्माण तहमा जनसहभागिता

सिद्धान्तः नीति निर्माण प्रक्रिया जटिल विषय हो तर समाज, राजनीति, विदेशनीति, अर्थनीति बिना समाज अग्रगमनको गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन । कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्ने सवालमा उक्त कार्यको ढाँचा, कार्यदिशा, उद्धेश्य र लक्ष्य बिना नीतिको निर्धारण हुन सक्दैन । नेपाली समाज नीति कार्यदिशा प्रति जिम्मेवार भएको भने पाइदैन ।

१९९० पछि उदारिकरणको नीति विश्वभर लागु भयो नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिनु स्वभाविक नै थियो किनकी शोभियत संघ विघटनदेखि बर्लिनको पर्खाल तोडिनुले विश्वभर लोकतन्त्रको मार्गलाई प्रशंस्त फाईदा पुयाएको थियो । नव उदारवाद र उदारिकरणको नीति नेपाली समाजको अर्थ व्यवस्था रुपान्तरणका लागि कोशे ढुङगा नै थियो तर सँगसँगै यसले बोकेर आएको स्टकचरल एक्जसमेन्ट थ्योरीले भने नीजिकरणको नाममा नेपालमा संचालन रहेका कलकारखाना बन्द गराउने दुस्प्रयास गर्यो ।

नीतिको राजनितीशास्त्रमा महत्वपुर्ण अर्थ हुन्छ । शितयुद्ध कालिन समयका रुसी नेता गुरभचोकका दुई नीतिका कारण शोभियत संघ विघटन हुन पुग्यो । दुई नीति मध्य पेरेस्त्रीइका अर्थात पुर्ननिर्माण र पुर्न संरचना र अर्को नीति ग्लास्नोस्ट अर्थात खुलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । अरु थुप्रै कारणमध्य यी दुई कारण अमुख थिए भनेर यूरोपको इतिहास नामक पुस्तकमा डा. राजेश गौतमले उल्लेख गरेका छन । अहिले नेपालमा पनि खासगरी २०७२ को संविधान बमोजिम संघात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत राज्यको पुर्ननिर्माण र पुर्नसंरचनाले गति पाउन सकेको छैन् । त्यसै पनि संघियताको विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालिसकेका छन । अर्कोतर्फ खुलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गलत अर्थ लगाई अस्लिल, अराजक र उदण्ड वातावरण सामाजिक तहमा व्यप्त देखिन्छ । यसले नीतिको उपयोगितावादी सिद्धान्तमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ ।

नीति भन्ने बितिक्कै कानुन, ऐन, न्यायिकता, कार्यदिशा भन्ने अर्थ लाग्छ । यसको असल प्रयोग हुन सकेन भने मुलुक सहि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । नीतिका प्रकार थुप्रै भएपनि आन्तरिक नीति र बाह्रय नीति प्रमुख ठानिन्छन । आन्तरिक नीति भित्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक लगायतका विषय हुन्छन भने बाह्रय नीतिमा कुटनीति, सुरक्षानीति, सिमानीति, पारवहाननीति, दातृ सम्बन्ध नीति, अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी समझदारीपत्र लगायत दजनौँ कानुनतह नीति हुन्छन । यिनै कानुन र सम्बन्धका आधारमा राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित भएको हन्छ । मुख्यः नीतिनिर्माण प्रक्रियामा हामी कति जबाफदेही छौं भन्ने कुरा हो । खासगरी विज्ञ, प्राज्ञिकद्वारा निर्माण गरिएका नीति टिकाउपुर्ण हुन्छन र यसले दिर्घकालिन फाइदा पुयाईरहेको हुन्छ ।

हाम्रो नीति निर्माणको प्रकृया भने राजनीतिीक बृत्तकै आधारमा तय गर्ने गरेको पाईन्छ । हुन त देश परिचालन गर्ने सर्वोकृष्ट नीति संबिधान पनि राजनीतिक बृत्तकै आधारमा तय भएको छ । जसका कारण विद्यमान अवस्थामा थुप्रै समस्या र चुनौती देखा परेका छन । यस्ता नीतिविधि निर्माणका लागि विज्ञ, दक्ष, अनुभवयुक्त, न्यायिक व्यक्तित्व आदि ईत्यादीको सहभागिता रहने हो भने मात्र नीति विधि विवाद रहित र दुरगामी हुन सक्दछन । १९६२ मा अमेरीकामा जोन एफ केनेडीको एक वाक्यले ठुलो अर्थ राख्यो उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए । “द मेन विल ल्यान्ड अन्द मुन एण्ड रिर्टन ब्याक” नभन्दै निल आर्म स्ट्रोङ १९६९ मा चन्द्रमा पाईला टेके र फर्केर आए । यस्ता अनेक इतिहास का अभिलेखहरुमा पाईने रुपान्तरणका बिम्बहरु छरपष्ट पढ्न पाईन्छ ।

यसको अर्थ सक्षम, दक्ष, र सामथ्र्य युक्त व्यक्तिका कारण पनि नीति निर्माण तहमा ठुलै योगदान हुन सक्छ । हामिले पहिचान गर्ने र अबसर दिने वा नदिने भन्ने मात्र हो । अहिले युक्रेनमा वा रुसमा जे भनौ चलिरहेको द्धन्द्ध जेलेन्सी अथवा पुटिनको हकि स्वभाव को परिणाम हो । यसले लाखौ जनधनको क्षती मात्र गरेन लाखौं निद्रोष मान्छेको हत्यासम्म गर्यो यसको अमुक कारण नीति नै हो । दुबैै देश एउटा समझदारीमा आएको भए यो दुर्भाग्य त्यहाँका आम नागरिकले भोग्दैनथे । हामी माथि पनि थुप्रै चुनौतीहरु छन् यसलाई नीतिगत तहबाटै सुधार गर्न आवशयक छ । व्याप्त समस्याको मुलकारण नै नीतिको कार्यान्वनको अभाव हो । हुन त कानुन तथा ऐनको अभाव पनि नभएको होइन त्यसलाई परिमार्जित अथवा संसोधन मार्फत उपयुक्त निर्माण गर्न सक्यौ भने मात्र मुलुकले कायापलट गर्न सक्छ ।

हामीसँग तमाम समस्याका चाङ मात्र थोपरीएका छन चाहे परराष्ट्र नीतिको सबालमा होस् वा वैदेशिक सम्बन्धमा होस । घरेलु राजनीतिमा समेत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष जे होस् समस्याले ग्रसित नै भएका छौं । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण प्रक्रियाको तहलाई व्यवस्थित र मर्याादित बनाउने पर्ने छ । वैैदेशिक ऋण र बित्त कारोवार समेत खस्किएको छ । आर्थिक पाटो अत्यन्तै कमजोर भएको छ । उत्पादनशिलतामा घट्दो अवस्था छ । २०८०÷८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले देशको बिग्रदो परिस्थीतिलाई कसरी सम्हाल्न सक्छ ?

सामुहिकतामा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने प्रचलन कहिले स्थापित हुने हो ? जनताका आबस्यकता पुर्तिका लागी तथा कार्यक्रम हो कि नेता, मन्त्री र स्वार्थसमुह पूर्तिका लागि । अरु बिगतका नीति तथा कार्यक्रम भन्दा यो कुन मानेमा फरक छ जनतालाई बुझाउन आवश्यक देखिन्छ ।
तसर्थ राज्यका हरेक कार्यक्रममा जनताको सहभागिता हुनु पर्दछ । नीति निर्माण प्रक्रियामा योग्य, दक्ष, अनुभवी, बौद्धिक, प्राज्ञिक व्यक्तिको अनिवार्य सहभागिता बैधानिक रुपमा हुनु पर्दछ । नीति निर्माणका नीति दुरदृष्टि सहित दुरगामी गुरुयोजना तयार पार्नु पर्दछ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणका लागि एकताबद्ध भई नीति निमार्णको तहलाई केन्द्रिय तहदेखि स्थानीय सरकारसम्म पुयाउनुको विकल्प छैन् ।