लुम्बिनी प्रदेशमा ३ अर्ब नाघ्यो बेरुजु रकम, फर्छ्यौट हुने दर झन घट्दै

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विहिबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको प्रतिवदेन अनुसार बेरुजुको अवस्था डर लाग्दो देखिएको छ । उप महापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार उक्त आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनीमा बेरुजु कूल रकम ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७० करोड ७६ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएकोमा १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई १ अर्ब ५६ करोड ९० बजार बेरुजु फर्छ्यौट हुन सकेको थिएन ।

महालेखाको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु रकम फर्छ्यौंट हुन नसक्ने तथा यसको दर वार्षिक रुपमा बढ्दै जाँनुले भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको संकेत गर्ने उल्लेख गरे । अबण्डा रकम वितरण (शिर्षकनै नराखी रकम बाँडफाँट) गर्ने, बेरुजु देखिएका रकम फर्छ्यौटका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्ने तथा सम्परीक्षणमा प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने लगायतका समस्या देखिनु भ्रष्टार मौलानु भएको बताउँदे उनले चिन्ता व्यक्त गरे । महालेखाले बुझाएको ५ औं वार्षिक प्रतिवेदन यसअघिका भन्दा सुधारसहित विश्लेषणात्मक पाइएको बताउँदै शेरचनले यसलाई अझ बढी विश्लेषणात्मक र सरकार तथा सर्वाजनिक निकायका सबै गतिविधिलाई जस्तात्यस्तै बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सुझाब दिए । विहिबार बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवदेनलाई महालेखाले केही दिनपछि विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

महालेखाले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये ६ करोड ६८ लाख ८९ हजार असुल हुने पर्ने देखिएको छ भने ७ करोड ४१ लाख २१ हजार अनियमित देखिएको छ । यसैगरी ३१ करोड ५५ लाख २४ हजार रकमको कागजात पूरा भएको छैन । यसैगरी १२ करोड १२ लाख ३० हजार रकम कर्मचारी तथा अन्य शिर्षकमा पेश्की देखिएको छ ।

यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा २५ करोड ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । उक्त रकम मध्ये १ करोड २३ लाख ९९ हजार असुल हुनु पर्ने देखिन्छ भने २४ करोड ८ लाख ३४ हजार रकम अनियमित भएको देखिन्छ । उक्त रकममा प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा शोधभर्ना लिनु पर्ने पनि देएिका छन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै उप महालेखा परीक्षक अधिकारीले बेरुजु रकम सबै भ्रष्टाचार भएर देखिएको हो भन्ने बझाइ नराख्न आग्रह समेत गरेका छन् । काम भएर पनि खर्च नगरिएको, खर्च अनुसारको बिल भरपाई पेश नभएको, शिर्षक नमिलेको लगायतका कारण पनि बेरुजु देखिने हुँदा बेरुजु भएका सबै रकम भ्रष्टार नहुने उनले प्रष्ट पारे । बेरुजु भएको रकम प्रक्रियागत नभएको मात्रै हो, ती रकमलाई प्रक्रिया अनुसार लगेपछि फर्छ्यौट हुन्छ उनले उल्लेख गरे । तर, पछिल्लो समय रकम फर्छ्यौट गर्ने दल झन घड्दै गएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे । यसले गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरालाई जोड पुग्ने उल्लेख गरे ।

यसैगरी मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुँदा पनि बेरुजुको दर बढेको उनले बताए । सकारले मन्त्रालय संख्या बढाएपछि सोही अनुशारको जनशक्ति तथा कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने र खर्च हुने हुँदा बेरुजु बढेको देखिन्छ अधिकारीले भने । मन्त्रालयको संख्या निश्चित बनाउनु पर्ने तथा निश्चित मापदण्ड बनाएर नियुक्त र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा यसबाट हुने बेरुजु घटाउन सकिने उल्लेख गरे । पछिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको भएपनि यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि सोही अनुसार नै बेरुजु बढेको उनले उल्लेख गरे ।

यो वर्ष प्रदेशका १८९ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १३३ कार्यालय (७०.३७ प्रतिशत) मा लगति बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १५ (९३.७५ प्रतिशत) कार्यालयमा लगति बेरुजु देखिएको छ । लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बेरुजु बढी देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २७ दशमलव ६४ प्रतिशत अंकले बेरुजु देखिन्छ । यसैगरी दोस्रोमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९ दशमलव २८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ दशमलव ८८ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३ दशमलव ७९ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ दशमलव ५५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो प्रतिवेदन २०७५ मा प्रदेशको बेरुजु शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत रहेको थियो भने क्रमश दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा ३ दशमलव १३ प्रतिशत, २ दशमलव ३९ प्रतिशत र १ दशमलव १८ प्रतिशत रहको छ । यो वर्ष अर्था २०७९ को प्रतिवेदनमा बेरुजु दर २ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ ।