सुरक्षित गर्भपतनः बलियो कानुन, फितलो कार्यान्यवन

बुटवल । कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा अझै समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन। कानुनले सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरे पनि समाजमा महिला अझै पनि यस विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनन्।

राज्यले कानुनमा सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था त गरेको छ तर, तल्लो तहसम्म बुझाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसैको परिमाणस्वरुप गर्भपतन गरिएको अवस्थामा समाजबाट लाग्न सक्ने विविध लाञ्छना र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर महिलाहरुमा लुकिछिपी गर्भपतन गराउन बाध्य छन् ।

नेपालमा वि.स. २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। २०७३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ। सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आएको थियो।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने गरेका गर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनले तोकेभन्दा वा गर्भवती महिला आफैँले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ ।सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन हुनु, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव कायम हुनु र सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भने जानकारी नहुनु तथा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजार महिलाले गर्भपतन गरेका थिए। वल्डोमिटरले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई उल्लेख गर्दै जनाए अनुसार विश्वमा हरेक दिन एक लाख २५ हजार जनाले गर्भपतन गराउने गरेका छन्।

अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले अझै पनि राज्यले कानुनमा उल्लेख गरेको कुरा बुझाउन नसक्दा शिक्षित महिलामा समेत गर्भपतन गरियो भने समाजमा बसेर अपराध गरिएछ कि भन्ने भावना पैदा हुने अवस्था रहेको र यस्तो अवस्था आउनु राज्यको कमजोरी भएको बताउँछिन्। ‘हामा्रे समाज कस्तो छ भने कानुन विपरीत गरिएको गर्भपतन भए पनि छोरा जन्माउनका लागि गरिएको भए सजिलैसँग स्वीकार गर्छ । यस्तो मनोविज्ञानलाई हटाउने काम राज्यले गर्नु पर्छ।’–उनले भनिन् ।

गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि यस विषयमा पालिकाहरुको कुनै योजना नहुनु दुःखद रहेको बताइन् । ‘स्थानीय पालिकाहरुले विभिन्न सूचनामुलक प्रकाशन/प्रसारण गर्ने, छोराकै लागि भनेर गर्भ जाँच गर्न जानेलाई भुण हत्या गर्नु दण्डनीय हो भनेर सचेत र निरुत्साहित गराउनु पर्छ । बच्चाको अवस्था कस्तो छ भनेर चेकजाँच गरे पनि के लिङग छ भनेर छुट्टाएर गर्भपतन गर्नु हुदैन् भनेर सचेत गराउनु पर्छ ।’– उनले भनिन् ‘तर, स्थानीय पालिकाहरुको यस विषयमा कुनै योजना नहुनु दुःखद हो ।’

साथै कतिपय पालिकहरुले लैङगिक हिंसा अन्त्य र लैङगिक मैत्री नगर निर्माणका लागि केही काम गरे जस्तो गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर रहेको बताइन्।‘केही पालिकाहरुले लैङगिक हिंसा अन्त्य र लैङगिक मैत्री नगर निर्माणका लागि केही काम गरे जस्तो गरेको देखिन्छ । त्यसको कार्यान्यन पक्ष निकै कमजोर छ । त्यो केबल देखाउनका लागि मात्रै गरि जस्तो छ ।’ उनले भनिन् ‘स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर राज्यले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै सहज पनि छ । पालिकहरुका टोल विकास समितिहरु छन् । कति सजिला संरचना छन् । एउटा पालिकाका सयौँ टोल विकास समितिहरु छन् ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गौरव खनालले विभिन्न सुचनाहरुको माध्यमबाट सचेत गराउने काम गरेको बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा सबै पालिकाहरुमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको भए पनि यस वर्ष त्यससम्बन्धी कुनै अभिमुखीकरण कार्यक्रम नगरिएको बताए । ‘अहिले विभिन्न कारणले कार्यक्रम गर्न हुन सकेन् । अन्य माध्यमबाट त हामीहरुले यस सम्बन्धी सचेत गराउने काम गरिरहेका नै छौँ । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीका मार्फत टोल टोलमा गएर जानकारी दिने काम गरिरहेका छौँ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को भागत ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्था अनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तसम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भपतन गराउन सकिन्छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

त्यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिदैंमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्नु गलत भएको अधिकारकर्मी आचार्यको भनाइ छ । ‘राज्यले कानुन बनाएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको सोच्नु हुँदैन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि राज्यको नै हो ।’– उनले भनिन् ।