‘शिक्षामैत्री नीति निर्माण नबन्दा ग्रामिणस्तरका विद्यालय विस्थापित हुने खतरा’

बुटवल । शिक्षाविद् एवं प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयमा देशका ठूला राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थ मात्रै पूरा गर्ने देखिएको भन्दै उच्च शिक्षामा राज्यको उदासिनता, बेखबर, ध्यानपुग्न नसकेको र अहिलेको सेमेस्टर प्रणाली नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि प्रभावकारी नभएको वताए ।

उनले शिक्षामा बजेट पर्याप्त नभएका कारण सामुदायिक विद्यालयको पहुँच घट्दै गएको व्यक्त गरे । उच्च शिक्षालाई हेर्ने एउटा छुट्टै मेगानिजम स्थापना भएमा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदै जाने सुझाव दिए । हालसम्म सरकारले तलदेखि उच्च शिक्षासम्म हेर्दै आएकाले दृष्टि पुग्न नसक्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र फस्टाउन नसकेको जिकिर गरे । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले मंगलवार “अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ“ भन्ने बिषयेक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै बरिस्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. बुद्धबहादुर थापाले नेपालमा भोलीका दिनमा न पाठ्यक्रम, न पाठ्य पुस्तक, न शिक्षक कोही नहुने दिन आउने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले हिजो शिक्षक केन्द्रीत शिक्षा थियो । आज त्यो छैन । शिक्षकहरु भुत्ते हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षकहरुसँग प्रविधिमैंत्री ज्ञान नभएको र अहिलेको माग भने प्रविधियुक्त रहेको वताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले शिक्षा ऐन २०२८ लाई परिमार्जन गर्दै हालसम्म चल्दै आएको भन्दै नयाँ नीति नबनेसम्म शिक्षाको क्षेत्रको विकास सोचे अनुसार नहुने वताए । खनालले भने– बुटवलले शिक्षा क्षेत्रमा विगतको भन्दा १० करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी गराउँदै १० जना कर्मचारी रहेकाले बुटवलमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न कुनै अभाव छैन् । हामीले बुटवलमा समावेशीकरण ल्याएका छौं । तर हुम्ला लगायत देशका पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी समेत नभएकाले राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षामा पहिले अंग्रेजी र गणितलाई महत्व राखिन्थ्यो, यी विषयलाई कसरी पास गर्ने भन्ने थियो । तर अहिले गुणस्तर शिक्षा खोजिदै गईएको छ । पालिकाले विद्यालयलाई खुम्चाउन खोजेकाले विद्यार्थीलाई पुनः पहिले जस्तै घण्टौं पैदल हिँडेर स्कुल जाने दिन आउन सक्ने वताउँदै ग्रामीण स्तरबाट विद्यालयहरु खोसिदै जाने खतरा बढेको स्पष्ट पारे । शिक्षामा रहेका प्रशासकहरुले प्रविधिमैंत्री रुपमा लैजाने भनिएकोमा तर नीति निर्माण बनाउँदा लिपीबद्ध उल्लेख नगरिएको वताए । यसको मुख्य कारण नीति नियम बनाउने निकायको कमजोरी रहेको छ । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरुको सहभागीता न्यून रहेको भन्दै शिक्षालाई मजबुत बनाउन कहिले र कसले ध्यान दिने हो भनेर प्रश्न गरे ।

निजि विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा दीप वोर्डिङ स्कुल बुटवलका प्रिन्सिपल टिकाराम न्यौपानेले हालको शिक्षा नीतिले सरकारी तथा संस्थागत विद्यालय कुनैलाई पनि फाईदा पुग्ने खालको पोलिसी ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । नर्सरी लगायत साना कक्षाका भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई आफुहरुले विना जाँच भर्ना लिईदै आएको र आएकाहरुलाई फिर्ता नगर्ने गरेको वताउँदै विद्यार्थीहरुलाई स्तर हेरेर विभेद नगरेको उल्लेख गरे ।

कालिका मानवज्ञान विद्यालय बुटवलका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले भर्ना अभियानका क्रममा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरुलाई समावेश नगरेको भन्ने कुरा गलत भएको वताए । उनले भौतिक पूर्वाधारले थेक्नसक्ने क्षमतासम्म स्कुलसँग नजिक पहुँच भएका विद्यार्थीलाई समावेश गरेको र बाहिर आएको कुरा जस्तो पक्षपात नगरेको बताउँदै विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई पनि भर्ना गरेका छौं, भने । उनले शिक्षालाई सुधार गर्नका निम्ति भौतिक संरचना साथै शिक्षकहरुको गुणस्तरलाई जोड दिनुपर्ने वताए ।