सुशासनको प्रत्याभुति खोइ ?

संघात्मक राज्यको पुर्ननिर्माण गर्दै संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गरेको पनि दशक पुग्न लागिसक्यो तर नेपाली जनताका जनजीविकामा सुशासनको प्रत्याभुति भने हुन सकेन । सुशासनको प्रत्याभुति आम जनताले महशुस नगर्नु पक्कै पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन प्रतिको रुष्टता होला । सुशासन भनेको जिम्मेवार, कर्तव्य, जवाफदेहिता, अनुशासन, लगनशिलता, पारदर्शिता, मितव्यीता र आचरणको अष्टमार्गी स्वभाव हो । यीनै चरित्र र स्वभाव प्रति नागरिक, राज्य र सत्ताले उत्तरदाही भुमिका निर्वाह गर्नु नै शुसासन हो ।

ब्यप्त बृद्धि भैरहेका बिकृति बिसंगतीले नेपालको राज्य व्यवस्थामा असन्तुलनको वातावरण निर्माण गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्र होस वा प्रशासनिक क्षेत्र अझै न्याय क्षेत्र, संबैधानिक आयोगहरु यत्र तत्र सर्वत्र कुशासन मौलाईरहेको छ । भ्रष्टचार तीव्रत्तर बढिरहेको छ रोेकथामका उपाय्पनि खोजिएको पाईदैन । नियमनकारी निकाय स्वयम् भ्रष्टचारमा मुछिएका छन् । यस्तो बर्बर आतंक राजनीति, समाज, प्रशासन, आयोग, नियोग, कर्मचारीतन्त्र सबैमा देखिएको छ । यसले समाजलाई सहि गती तर्फ कसरी डोहयाउन सक्ला ? आम नागरिकमा राज्यको उदाङ्ग स्थिति प्रति अविश्वास पैदा हुनु स्वभाविक नै हो ।

हामीले थुप्रै आन्दोलन गयौं, आन्दोलन बाट प्राप्त उपलब्धी लाई संस्थागत गर्न भने सकेका छैनौ । आम जनताका जनजिबिकामा सुख, सन्तुष्टी प्रत्याभुती हुने खालको कुनै पनि कार्य हुन सकेन यसले समानतामा आधारित समाज निर्माणमा क्षती पुयाईरहेको छ । विकास, समृद्धि, समुन्नत मुलक समाज हाम्रो उदेश्य भए पनि ब्यबहारमा त्यस्तो परिणाम हासिल भएको पाईदैन । यसका पछाडि को ठोस कारण भनेको नैतिक जिम्मेवारी बहन नहुनु नै हो । नातावाद र कृपावादका कारण सार्र्वजनिक प्रशासनमा निषेध र विभेदको प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । जनमुखी र सेवामुखी काममा क्रियाशिल हुनु भन्दा पनि आय आर्जन हुने धन्दा तिर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी क्रियाशिल छन् जसका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रसाशन गतिशिल हुन सकेको छैन ।

मुलभुत कुरा त कागजमा जे लेखिएता पनि ब्यबहार मा त्यसको प्रभाव के कस्तो भईरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नागरिक र जनताका पहुँच त्यसतर्फ छन वा छैनन्, वा अधिकार प्रत्याभुती को सवालमा कुन स्तरको तादम्यता छ भन्ने विषय अमुक कुरा हो । नेपाली समाज र मानवीय मनोविज्ञान विच पनि ठुलै खाडल हामीले अनुभुती गर्न सक्छौँ । शिक्षाको अभाव वा चेतनाको कमी यसै अन्दाजको भरमा सावित वा निरुपण गर्न सकिदैन, तर विविभ उत्पन्न राजनीतिक , सामाजिक र आर्थिक घटनाक्रमका कारण नेपालमा सुशासनको अभाव यथावत नै छ । समृद्धिको सामान्य अर्थ सम्पन्नता, अभ्युदय, उन्नती वा प्रगति होला तर सुशासन बिना उन्नती प्रगती कसरी हुन्छ ? हामी यस विषयमा गहिरो चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ ।

अस्थिर राजनीति, भ्रष्टचार, कुशासन समृद्धिका सत्रुसरह हुन् यस्ता अवान्छित गतिविधीलाई निस्तेज गरी लोक कल्याणकारी र सुशासनमुखि राज्य स्थापित हुनुपर्दछ । मालपोत, यातायात, नापी, श्रम, राहादानी, जिल्ला प्रसाशन लगायत का कार्यालयमा आम शेवाग्राही नागरिकले घन्टौ लाईन लाग्नु पर्ने बाध्यता आज पनि ज्वलन्त उदाहरण छ । कर तिर्ने ब्यक्तिलाई स्थानीय तहदेखि नै सम्मान दिने प्रचलन कहि कतै देखिदैन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नागरिकलाई यो हद सम्मको सजाय राज्य स्तरले दिनु आँफैमा प्रणाली प्रतिको बितृष्णा हो । सुशासन कायम हुनका लागी पारदर्शिता र जबाफदेहीता अत्यन्त आवशयक छ यसमा राज्यका सबै निकाय आत्मबोध गर्न तम्तयार हुनुपर्दछ ।

हामी विधिको शासन, कानुनी राज्यको सिद्धान्तमा चर्का कुरा गर्दछौं तर व्यवहारमा नीति, विधि कानुन केही पालना गर्दैनौ जसका कारण हाम्रो आचरण भ्रष्ट साबित हँुदैछ । यसले देशको गन्तब्य निर्धारणमा होस् अथवा हाम्रो समाजको पदोउन्नतीका सबालमा होस हामीलाई सदैब प्रगती गर्नका लागी अवरोध श्रृजना गरिरहेको छ । सामाजिक अपराध अन्तर्गतका हत्या, हिसां, बलात्कार, जगन्य अपराध, विभेद आदि इत्यादी जस्ता घटनाले विकास र समृद्धिका सुचाङ्कमा ह्रास ल्याएको छ ।

वास्तवमा अनुसाशनमा रहनु भनेको नै सुशासन हो । यसमा राज्यका प्रत्येक अंग जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राज्य स्तर मात्र भएर पुग्दैन आम नागरिक र जनता पनि राज्यका विधि, नीति र ऐन कानुनको पालना गर्नु पर्दछ । सामाजिक कर्तव्य र दायित्वलाई आत्मसाथ गरी असल आचरणको परिपाटी विस्तार गर्नु नै सुशासनमुखी राज्य निर्माण गर्नु हो । राज्यका नियमनकारी निकायको भूमिका र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता अनिवार्य शर्त बन्नुपर्दछ । अवसर र चुनौती दुबैलाई सन्तुलनमा राखि विविध मनोबज्ञानिक र शिक्षाप्रथ गोष्टी, सम्मेलन, प्रशिक्षणद्वार आम जनमानसलाई साक्षर बनाउँनु पर्दछ ।

शिक्षाको चेतनाले नै दुर्जन र सज्जन छुट्याउने हुँदा साक्षात्कार अभियान संगै सबैलाई समेट्ने शिक्षित घर निर्माण गर्नुपर्दछ । यसका लागि राज्य र नागरिक बिच बलियो र कसिलो सम्बन्ध स्थापित हुन आवशयक छ । यसो गरियो भने मात्रै राष्ट्र र नागरिकले सुशासनको प्रत्याभुति महशुस स गर्ने छन ।