सल्किँदै चुरेका जङगल, लुम्बिनीका ४३ स्थानमा डढेलो

बुटवल । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा रहेका भूत खोला सामुदायिक वन, चिरी डाँडा, सयपत्रे तथा सिस्नेरी सामुदायिक वनमा पछिल्लो ४/५ दिनदेखि डढेलो लागेको छ । प्रयाप्त स्रोत, साधनको अभावमा उपभोक्ताले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था नभएपछि दैनिक डढेलो फैलिँदै गएको त्यहाँ उपभोक्ताहरुल बताएका छन् ।

तिनाउका विभिन्न ठाउँमा लागेका डढेलोको तस्विर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै पूर्व वडा अध्यक्ष रोजेश कुमार श्रेष्ठले लेखेका छन्–‘सचेतना गोष्ठी गरेर मात्रै होईन आगो निभाउने आधुनिक ओैजार पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आगामी दिनमा त्यतातिर सोच्ने कि ? अप्ठ्यारा पहाड र डाँडा तथा भिर भएकोले केही सामुदायिक वनले ४/५ पटक आगो निभाउन गएपनि निभाउन सकेका छैनन् ।’ हरेक वर्ष गर्मी सुरुभएसँगै बिनाकुनै उपकरण डढेलोसँग जुध्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको गुनासो आउने गरेका छन् ।

यसैगरी गर्मीयाम सुरु भएसँगै नेपालका वन–जँगलहरुमा डढेलो सल्किन थालेका छन् । हरेक वर्ष डढेको नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रमहरु हुने गरेपनि त्यसको प्रभावकारीताका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । वन तथा भू-संरक्षण विभागको ‘वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणाली’को तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै पछिल्लो एक सातायता ४३ स्थानमा डढेको लागेको छ । सोही अवधीमा देशभर २४१ स्थानमा डढेलो लागेको छ ।

पछिल्लो एक साता अप्रिल ६ देखि अप्रित १३ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १४ स्थानमा डढेलो लागेको छ । यसैगरी पाल्पा र प्युठानका ७ स्थानमा, बर्दियाका ६, अर्घाखाँची, बाँके र गुल्मीका २ तथा कपिलवस्तु, पूर्व रुकुम र रुपन्देहीका १ स्थानमा डढेलोका घटना भएका छन् । डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डढेलोका घटना उल्लेख्यमात्रा बढेको देखिन्छ । यही अवधी गत वर्षको सातामा देशभर १५ स्थानमा डढेलो लाग्दा लुम्बिनीका ३ ठाउँमा घटना भएको छ ।

वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा ५ तहमा विभाजन गरेको छ । उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्युन जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याइएको छ । जस अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशमा तराईका जिल्लाहरु रुपन्देहीसहित नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेको उच्च जोखिममा रहेका छन् । अर्घाखाँची र प्युठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भाग समेत उच्च जोखिममा पर्दछन् । यसैगरी पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेका छन् । प्युठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ ।

नेपालमा वन विनास र क्षयीकरण हुनुमा डढेलो प्रमुख कारण मानिन्छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको डढेलोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । डढेको लाग्नुको प्रमुख कारणनै मानवीय त्रुटी भएको बताउँछन् लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत सन्त थिङ । खरबारी तथा जँगलमा घाँस उत्पादन गर्ने, च्याउ उमार्ने लगायतका बहानामा उपभोक्ताहरुले नै डढेलो लगाउने गरेको उनले बताए । विशेषगरी पहाडी भू–भागमा प्रज्वनशिल बस्तुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डढेलो रोकथाममा समस्या भएको थिङ बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा तामझामसहित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरु समेत गरेको थियो । यो वर्षसँगै विगतका वर्षहरुमा पनि यसैगरी सचेतनाका नामा गरिने गतिविधिपछि पनि डढेलोका घटनामा कमी नआउँदा ती कार्यक्रम बालुवामा पानी जस्तै भएका छन् । डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनाले मात्र नपुग्ने बताउँछन् पाल्पाको राजारानी सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष चट्टान खड्का । डढेलोसँग जुध्नका लागि प्रयाप्त मात्रामा उपकरण, सुरक्षा सम्बन्धि ज्ञान तथा सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनिकणका लागि स्वास्थ्य उपचार लगायतको प्रवन्ध हुनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा पनि विगतदेखिकै समस्या यथावत रहेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । वन कार्यालय र स्थानीय सरकार बीच प्रयाप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो उनीहरुले गर्ने गरेका छन् । लुम्बिन प्रदेश वन मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत थिङले भने स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच समन्वय भए पनि संघ सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गरे । सबैभन्दा बढी सम्बन्धित उपभोक्ता, डिभिजन कार्यालयहरु, सव डिभिजन कार्यालयहरु तथा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउँछन् उनी । नीतिगत कमजोरी तथा व्यवस्थापन अभावले गर्दा पनि डढेलो नियन्त्रण चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए ।

१२ वर्षअघि बनेको रणनीति अझै अलपत्र

वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति तयार भएको १२ वर्ष भैसक्दा पनि कार्योजना अभावमा अलपत्र छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कार्ययोजना नै बनेको छैन । कुन तहको सरकारका कुन–कुन निकायले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–के गर्ने भनेर कार्यविधि नै नबनेकाले अलपत्र रहेको बताउँछन् वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सहायक वन अधिकृत सन्त थिङ ।

रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिमा डढेलो संकट अवधि घोषणा गरेर राज्यका सबै अंगलाई डढेलोविरुद्ध तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसैगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै संस्थागत संरचना नै बनेका छैनन् ।