समृद्धिका लागि पूँजीगत खर्च

देशका सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक सुधार ल्याई आम नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नका लागि गरिने खर्चलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । यसका लागि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि सरकारी बजेटले १० वटा प्राथमिकताहरु मध्ये प्रमुख प्राथमिकता अन्तरगत पूँजी निर्माण पनि एक हो । यसका लागि सरकारले आफ्नो विकास खर्चको क्षमतामा वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने कुरा प्रायः असम्भव नै छ । देशमा उपलब्ध सा्रेत र साधनको उपयोग मार्फत आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याई समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आर्थिक विकास हो । यसमा गुणस्तरीयता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मिश्रण हुनु आर्थिक समृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिका लागी अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, मानव साधन, पूँजी र प्रविधीको आर्दश अभ्यासको स्थिति नै समृद्धि हो । जुन परिस्थितीको निर्माणका लागि पूँजीगत खर्च नै जिम्मेवार रहने गर्दछ ।

सरकारले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासमा खर्च बढाई सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि प्राप्त गरि नेपाललाई सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाशिल देशमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको पाईन्छ । यसैगरि दिगो विकासका सम्मपूर्ण लक्ष्यहरुलाई सन् २०३० सम्ममा पूरागरि मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तारोन्नती गर्ने तथा सन् २०४३ मा नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्रमा सुचिकृत गराउने महत्पूर्ण योजना नेपाल सरकारसँग रहेको छ । यसप्रकारका दीर्घकालिन लक्ष्यहरु पूरागर्नको लागि वर्तमान सार्वजनिक खर्च प्रणाली तथा कर्मचारीको कार्यशैलीमा संरचनागत तथा कानुनी परिवर्तन आवश्यक रहेको छ । सरकारको महत्वाकाँक्षी लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि १० वटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यद्यपि वर्तमान समयको आर्थिक संकटले ती योजनाका अपेक्षित उपलब्धिहरु प्राप्त नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

संघीयताको अभ्यासपछि देशको पूँजीगत खर्चको अवस्थामा आसातित गतिमा रुपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा नतिजा यसको ठिक विपरित भएकोले गर्दा दीगो विकासका लक्ष्य, मध्यम आय भएको देशमा सूचिकृत हुने कुरा तथा विकसित देशमा बढुवा हुने कुरामा अनेकौं शंका रहेको अवस्थालाई चिर्नको लागि पुँजिगत खर्च पद्धतीमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

नेपाललाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आईरहेको संस्था विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत र सन् २०२३/२४ मा ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसका लागि प्राप्त आधारहरु तयार पार्नको लागि विकास खर्चको खर्च गर्ने शैलीमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.७ प्रतिशतले कमि आउने प्रक्षेपण भईरहेको अवस्थामा त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्दछ । यस्तो परिस्थितीमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने कुराको प्रक्षेपणले हौसला फैलाएको भएता पनि नेपाली राजनीतिका कारण त्यो आसा निरासामा परिणत भईरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रि मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२२ नेपालले ४.२ र सन् २०२३ मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई सार्थकता दिनको लागि मानव शंसाधनको विकासका साथै प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम् प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा वार्षिक करिब ३ खर्व बराबरको पूँजीगत बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । जसको ६५ प्रतिशत मात्रैै मुस्किलले खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसले १५ औं योजनाले अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोच पूरागर्नमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ३ खर्ब ३५ करोड १७ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएकोमा रु २ खर्व ७० करोड ७१ लाख ३७ हजार अथात् ८०.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु ३ खर्ब १३ करोड ९९ लाख ८२ हजार विनियोजन गरेकोमा रु २ खर्ब ४२ करोड ५६ लाख २५ हजार अथात् ७६.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ४ खर्ब ८० करोड ५९ हजार विनियोजन भएकोमा रु १ खर्ब ८९ अर्ब ८ लाख ४७ हजार अथात् ४६.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसको मुख्य कारणमा कोभिड १९ बाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितीलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ३ खर्ब ५२ करोड ९१ लाख ७५ हजार विनियोजन गरेकोमा रु २ खर्ब २८ अर्ब ८३ लाख ६१ हजाररु अथात् ६४.८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ लाख ७७ हजार विनियोजन भएकोमा रु २ खर्ब १६ अर्ब ८ लाख ६४हजार अथात् ५७.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसले नेपालमा प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास पछि अधिकार प्रत्योजनमा देखिएको जटिलताले पूँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष कम हुदै गएको कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यो अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा योजनाहरु मध्ये ४ वटा मात्रै निर्माण पूराभएता पनि ती योजनाहरुले पूँजी निर्माण प्रक्रियालाई थप बिस्तार गर्न असफल नै बनेका छन् ।

पूँजीगत खर्च नहुनुका कारण
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भईरहेका विकास योजनाको कार्यप्रगतीका बारेमा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका उप प्रमुखलाई दिएको भएता पनि यसको प्रभावकारी अभ्यास नहुदा पनि पूँजीगत खर्च परिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । योजनाहरुको प्रभावकारीता तथा लागत लाभ परिक्षण नगरिकन गरिने छनौट पद्धती र बजेट निर्माणमा हुने चरम राजनीतिका कारणले गर्दा पनि विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने समस्या रहेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बजेट विनियोजन गराउदा एक शिर्षकमा नीति कार्यक्रम तयार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर शिर्षक परिवर्तन तथा रकामान्तर गर्नुका साथै बजेट सुनिश्चितता गर्न राजनैतिक दबाव दिने प्रवृति सस्थागत रुपमा नै विकसित हुनु । कमिसनका लागि विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा छिद्र देखाएर काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनका कारणले पनि नेपालको सार्वजनिक खर्च पद्धतीमा चुनौती छ । निर्माण व्यवसायीको कार्य क्षमता कम्जोर हुदाँ पनि पूँजीगत खर्च कम हुने गर्दछ । साथै निर्माण व्यवसायी र राजनैतिक नेतृत्वका बीचमा रहेको सम्बन्धका कारणले गर्दा योजना प्रमुखले निर्माण व्यवसायीलाई कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दबाव दिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा देखिदै आएको छ । यसका साथै नेपालको पुरानै रोग हिउँदे र वर्षे सरकार गठन हुने र त्यसले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिकी लागि योजना प्रमुख सरुवा गर्ने प्रचलनले पनि पूँजीगत खर्च प्रक्रियामा समस्या आउने गरेका छन् ।

एउटा योजना विभिन्न मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बाध्यकारी नेपाली कानुनका कारण ती मन्त्रालयको आपसी सहमती समयमा नै कायम गराई योजना कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया एकदमै दिक्क लाग्दो भएको कारणले कर्मचारिहरुले पूँजीगत खर्च प्रक्रियामा भन्दा नियमित कार्यमा नै धेरै ध्यान दिने चलनले गर्दा पनि आसातित गतिमा प्रगती भएको छैन् ।

उपाय के छ ?
१. अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरणको गठन गरि पूँजीगत खर्च सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण अन्यौलता अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।
२. कुनै पनि विकास योजनाको प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिई सकेपछि सुरुमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने समय सिमा सम्म उसलाई जिम्मेवारीबाट अन्यत्र सरुवा गर्नका लागि गरिने राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ ।
३. किटान गरिए अनुसारको कार्य समयमा पूरागर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप्नुको सट्टामा उसको कम्पनीको कानुनी मान्यता नै रद्ध गराउने आट सरकारमा विकसित हुनु आवश्यक छ ।
४. राजनैतिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनीधि सँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीले राजनैतिक आडमा योजनालाई अलपत्र पार्ने र योजना सँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीलाई समेत नियम विपरित कार्य गर्न दबाव दिने भएकोले यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाटै रोकिनु पर्दछ ।
५. प्राविधिक र आर्थिक रुपले सम्भव भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन कार्य गरेमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने भएकोले संघीय ,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि आउनेछ ।
६. राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु निर्माणका लागि विदेशबाट दक्ष श्रमिक ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाली दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नमा सरकारले वातावरण मिलाउनु पर्दछ ।
७. विकास योजना सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धन सरकारले गर्ने र यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, नेपाली नागरिकहरुमा रहेको विकास र समृद्धि प्रतिको तिव्र चाहनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीगत खर्चको दीगो र प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन र वृद्धिका लागि सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा चामत्कारीक सुधार गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । यसैगरि राजनैतिक आधारमा योजना छनौट गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गरि प्राविधिक सक्षमतालाई केन्द्रमा राखेर विकास योजना निर्माण गर्ने प्रणाली सस्थागत गर्न सकेमा मात्रै नेपालको पूँजीगत खर्चको विकराल अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ ।