रुपन्देहीका ३४ सडक निर्माणका आयोजनाहरु अलपत्र (सूचिसहित)

बुटवल । रुपन्देहीका ३४ र नवलपरासी पश्च्मिका ८ गरी ४२ सडक निर्माणका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका ४२ सडक निर्माणका आयोजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । ती अधिकांश सडकहरुको निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले २०७६ र २०७७ सालमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो । सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप समेत भएको थियो ।

तर, संघीय सरकार मातहत रहेका यी आयोजनाहरु चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेशमा मातहतमा रहने घोषणा गरेपछि बाँकी दायित्व रकमको सुनिश्चितता नभए पछि काम बिचमै अलपत्र परेको हो । सरकारले आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बताए पनि अहिले ठेक्का प्रक्रिया प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन् । सडक डिभिजन कार्यालयले ४२ आयोजनाहरु ७२ करोड ८२ लाख ९ हजार १ सय २२ रुपैयाँमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । ती योजनाका लागि ३० करोड ६८ लाख ३३ हजार ५०९ रुपौँया खर्च भइसकेको छ । बाँकी रहेको ४२ करोढ १३ लाख ९५ हजार ६१२ रुपैयाँ बजेट कतैबाट पनि निकासा नभएकाले काम बीचमै रोकिएका छन् । सम्झौता अनुसार अधिकांश ती आयोजनाहरुको काम २०७८ चैत्र मसान्त भित्रका सम्पन्न हुने पर्ने हो ।

संघीय सरकारले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै यी आयोजनाहरुको नाममा बजेटको निकासा नभएकाले आफुहरुले कामलाई बीचमै छोड्न् परेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सुचना अधिकारी तथा इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा आयोजना प्रदेशलाई दिने सरकारले बताएको थियो । जसको कारणले यी आयोजनाहरुको लागि बजेटको निकासा भएन् । हामीलाई ठेक्का प्रक्रियाका लागि माथिबाट परिपत्र अहिलेसम्म आएको छैन् । पैसाको ग्यारेन्टी नभएकाले काम रोकिएको हो । प्रदेशले पनि ठेक्का हस्तान्तरण नभई खर्च गर्न मिलेन् ।’– उनले भने ।

सरकारले आयोजनाहरुको निर्माण लागि लाग्ने रकमको सुनिश्च्तिता प्रदान गरे कामलाई निरन्तरता दिने बताए । साथै भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ठेक्का हस्तान्तरण भएको पत्र दिए परिपत्र आउनासाथ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । ‘बाँकी रहेको दायित्व बराबरको रकमको सुनिश्च्तता सडक डिभिजन काम पुरा गर्छ ।’–उनले भने ‘होइन भने ठेक्का हस्तान्तरणको परिपत्र आए हामी प्रदेशलाई ठेक्का हस्तान्तरण गछौँ । अनि पदेश आँफै गर्छ । यस्ता साना आयोजनाहरु प्रदेशले नै गरेको राम्रो पनि हुन्छ।’

यता आयोजनाको ठेक्का हस्तान्तरण नभएकाले बाँकी दायित्व प्रदेश सरकारले लिन कानुनी रुपमा नमिल्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिर्माजुन पाण्डे बताउँछन् । ‘प्रदेशले दायित्व पुरा गर्नका लागि ठेक्का पनि हस्तान्तरण भएर आउनु पर्छ । अहिलेसम्म ठेक्का हस्तान्तरण भएर आएको छैन् । संघले ठेक्का प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यो भनि दायित्व लिन मिल्छ । होइन भने त कानुनी रुपमा प्रदेशले बाँकी काम गर्ने दायित्व पुरा गर्न मिल्दैन् ।’–उनले भने ।

संघ सरकारले आफै पैसा दिने भनेर ठेक्का लगाएका कारणले संघले नै ती आयोजनाको बाँकी काम पुरा गर्नु पर्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘संघ सरकारले पैसा पुरा दिने भनेर आफैँ ठेक्का लगाएका कारणले उसले नै पुरा गर्नु गर्नु पर्छ ।’–उनले भने ‘यसका लागि संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यहाँका सडक डिभिजनहरुले पैसाको माग गर्नु पर्यो । अर्थ मन्त्रालयमा जानु पर्यो ।’–उनले भने।

सरकारको फाइल हस्तान्तरण गर्ने नीति पनि नभएकाले र फाइल हस्तान्तरण पनि नभएकोले ठेक्कासहित हस्तान्तरण भएर आयोजना आए मात्रै प्रदेशले खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए । ‘सरकारको फाइल हस्तान्तरण गर्ने नीति पनि छैन् र फाइल हस्तान्तरण पनि छैन । त्यत्तिकै त्यसमा त खर्च गर्न मिलने । आयोजनाको नाम मात्रै होइन ठेक्का सहित नै हस्तान्तरण भए बाँकी रहेको दायित्व प्रदेशले गर्न मिल्छ ।’–उनले भने ।

यी हुन् अलपत्र परेका सडक निर्माणका आयोजनाहरु