कर्णालीमा एमाले कांग्रेससँगै लिएर जाने दाउमा मुख्यमन्त्री : कांग्रेस छलफलबाट भाग्दै

सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार निल्नु न औकल्नु झैँ भएको छ । अहिलेको गठबन्धनसँग आवद्ध कांग्रेससँगै अघिल्लो गठबन्धनको दल नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी निल्नु न औँकल्नु झैँ भएको हो ।

संघीय सरकारसँगै ६ वटा प्रदेशबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी झस्किएको छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रको सहमती अनुसार कर्णालीमा कांग्रेससँग छलफल गरेर सरकारमा ल्याउन गरिएका प्रयासहरु कांग्रेस पक्षबाट स्वीकार नहुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले हैरानीमा परेको छ । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सबै दललाई सरकारमा ल्याइ मन्त्रालय समेत सबैले मिलेर चलाउने दाउँमा भएपनि त्यो चाहना पूरा हुन सकेको छैन । माओवादी र एमालेको भागमा परेको केही मन्त्रालय घटाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने नीतिमा मुख्यमन्त्री शर्मा रहेका छन् । कांग्रेसलाई पटक पटक छलफलमा बोलाएपनि छलफलमा सहभागी हुन नमानेको माओवादीको आरोप छ । मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत समेत नदिन र केन्द्रको स्पीड अनुसार अगाडी बढन आग्रह गरिएपनि विश्वासको मत दिएर एमालेले अकै सन्देश दिन खोजेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए । 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको नवौँ बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो । यद्यपि काँग्रेसले एमाले सत्तामा रहेसम्म आफू नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताइरहेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले राप्रपाबाहेक सबै दलको भोट प्राप्त गरेका थिए । अब सत्तामा काँग्रेस कहिले जाने, एमाले कहिले बाहिरिने भन्ने कुरा नै मुद्दा बनेको छ । १० पुसको सहमतिअनुसार एमालेले अहिलेसम्म तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमै छ । यसो हुनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रष्ट निर्णय नगर्नु नै हो ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताइरहे पनि मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न निर्देशन दिन सकेका छैनन् । शुक्रबार विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग विश्वासको मत माग्ने तर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसकिने कुरा भएको थियो । तर व्यवहारतः दलका नेता स्वयम् मुख्यमन्त्री शर्मा रहेकाले सरकारलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनमा निर्भर रहन्छ । 

माओवादीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीले तीन दलको सहकार्य गरेर कर्णालीको विकास र परिवर्तनमा जुट्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यो कुरामा एमाले लचक देखिए पनि काँग्रेसले भने मानिरहेको छैन । एमालेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले अझै पनि मुख्यमन्त्री शर्मासँग सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको र शर्माले तीनवटै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आश्वासन दिइरहेको बताएका छन् । 

मन्त्री शाहले एमाले–माओवादी बीच अहिलेसम्म सरकार छाड्ने विषयमा कुनै कुरा नभएको बताए । बरु तीन वटै दल एक ठाउँमा उभिएर प्रदेशको परिवर्तनका पक्षमा उभिनुपर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले भनेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबारको बैठकमा समेत यही कुरा बताएका थिए । शाह भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले सरकार छाड् भने हामी छादिउँला तर उहाँले त्यस्तो भन्नु भएको छैन ।’

सरकारको विषयमा एमाले र काँग्रेस दुवै दल माओवादीमा निर्भर छन् । तर मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । माओवादीकै सांसदहरू सरकारको विषय चाँडो टुङ्गोमा पु¥याएर निकास दिनुपर्ने बताउँछन् । एमाले सकेसम्म सरकार बाहिरिन चाहिरहेको छैन । मुख्यमन्त्री शर्मा निकट स्रोतका अनुसार आन्तरिक रूपमा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिने प्रयास भइरहेको छ । 

उता काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सत्तामा जाने–नजाने कुरा माओवादीमा नै निर्भर रहने बताउँछन् । माओवादीले भनेजस्तो तीन दलीय सहकार्यमा सत्ता सञ्चालन गर्न नसकिने शाहीले प्रष्ट पारे । उनले आफू सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको र त्यो अडानबाट पछि नहटेको बताए । कांग्रेस र एमाले मिल्ने डरले माओवादीलाई अर्को तनाव दिएको छ । किनकी यि दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ । 

माओवादीले मुख्यमन्त्री शर्मा भन्दा पछाडी नेकपा एमालेका यमलाल कडेँललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो । कांग्रेसका दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने प्रचण्डले पहिले नै बचन दिएको बताउदै आएका छन् । यही कुराले माओवादीलाई झस्काउने गरेको छ  । जाजरकोट ९क० का प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले केन्द्रबाट नै निर्णय आउने भएकाले कर्णालीमा छुट्टै बहस गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । प्रदेशले आफै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि यहाँ सातवटा प्रदेशको कुरा भएकाले केन्द्र सरकारकै निर्णय मानेर अगाडी बढनुपर्ने अवस्था रहेको सिंहले बताए ।