लुम्बिनी प्रदेशः ८ महिनामा आम्दानी १९ अर्ब, र्खच १२ अर्ब

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खर्च मात्रै नभई यस वर्ष राजश्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन ४ वर्ष यताकै कम उठने देखिएको छ । सरकारले ८ महिनामा लक्ष्यको ४६.५२ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ८३ करोड राजश्व उठाएको छ । अब ४ महिनामा झण्डै २२ अर्ब राजश्व उठाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधीमा प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख कर उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच वाँडफाँड हुने राजश्व वापत ७१ करोड ९७ लाख, सवारी साधन करबाट १ अर्ब ३९ लाख, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान ६ अर्ब ७२ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड हुने राजश्वबाट ४ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा २८ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ३७ हजार राजश्व उठेको थियो । यस्तै ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७७/७८ मा ३९ अर्ब १५ करोड ७९ लाख ३१ हजार र ०७८/७९ मा ३७ अर्ब ९४ करोड ६ लाख ४२ हजार राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व यातायात र मालपोतको मात्रै रहेकाले जग्गाको विक्रिमा गिरावट आएकाले राजश्व कम उठेको बताए । ‘प्रदेशले उठाउने भनेको राजश्व त सवारी र मालपोतको मात्रै हो । बाँकी सबै संघ सरकार मातहतमा नै हुन्छ । अहिले जग्गाको विक्रि कम भएकाले यो शिर्षकमा राजश्व पनि कम उठेको हो । अरु त सबै संघको अधिकारमै पर्छ ।’–उनले भने ।

यता सरकारले ८ महिनामा विकास खर्च एक चौथाई पनि गर्न सकेको छैन् । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास र चालु खर्च गरी सरकारले १२ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु तर्फ १८ अर्ब र पूँजीगत तर्फ २४ अर्ब ६६ करोड बरावरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ३५.२४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २४.६६ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले यसलाई नीतिगत रुपमा कडाई गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन्।