ह्रासोन्मुख प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली

हो संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद स्पष्ट किटान छ। ती वाक्यहरू सरसर्ती पढ्दा प्रयेक नागरिक निश्चयपनि अत्यन्त गौरव महशुस गर्दछन्। उत्साहीत हुन्छन्।सृजनशील ढंगमा प्रस्तुत हुन उत्प्रेरित हुन्छन्। किनकी संविधानको त्यो परिकल्पनाले जनतामा आस्था विश्वास र भरोसा पैदा गर्दछ की, ‘मुलुकको हरेक क्षेत्रमा जनता समेटिने छन्। लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनेछ। सत्तासीनहरू तथा दलको आडमा आफूहरूलाई श्रेष्ठ एवं विशेष दर्जाको ठान्नेहरू र भुइँ दर्जाकाहरू बीच प्रत्यक्ष परोक्ष वास्तविक रूपमा कुनै पनि मानेमा विभेद हुनेछैन्। राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा सेवारत राष्ट्र सेवकहरूबाट पहुँचवालाहरूलाई सलूट र भुइँमान्छेलाई लोप्पाको अवस्था रहने छैन। नेताहरू जनताले सोचेको भन्दापनि ज्यादा इमान्दार, नैतिकवान, कर्तव्यनिष्ठ, वचनमा बद्धता, अनुशासित र मन वचन कर्मले दृढ रहनेछन् ।’ तर अवस्था प्रतिकूल छ। किनकी मूलतः शीर्ष नेताहरू जनताले ठानेको भन्दा अचाक्ली प्रदूषित रहेको जनभोगाइ छ।

संघीयताको सवालमा संघीयताको अवधारणालाई अलपत्र पारिएको छ। आर्थिक सामाजिक शैक्षिक राजनैतिक लगाएत हरेक क्षेत्रमा प्रदेशहरू स्वार्थ, भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा भासिएको छ। सत्ता खेलमा प्रदेशहरू जसो जसो केन्द्र तसो तसो स्वाहाको अवस्थामा छन्। विभिन्न तह तप्काका सचेत नागरिकहरू, विद्वान, विश्लेषक, देशभक्त जनभक्त राजनीतिककर्मीहरू सबै संघीयताको आवरणमा भइरहेको लुछाचुँडीको मात्र होईन संघीयता कै खारेजीको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद संविधानको प्रतिबद्धता हो। संविधानको भावनानुरूप अक्षरशः पालना नभएको अवस्थामा संविधान निर्दिष्ट समाजवादको सम्भावना ट्याक्क कहनु कठिन छ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद कांग्रेसको राजनीतिक आर्थिक लक्ष्य हो। तर निजीकरणको आवरणमा ठूल–ठूला महत्वपूर्ण उद्योगहरू नुनको मूल्यमा सिद्ध्याएको र औद्योगीकरण मटियामेट गरेको आरोपबाट कांग्रेसले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन। विगतमा दुई पटक माओवादी नेतृत्व सरकारमा हुँदा र हाल तेस्रो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि वृहत शान्ति समझौता अनुरूपको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू थाती नै रह्यो। द्वन्द्व पीडितहरूबाट दाहाल विरूध्द सर्वोच्चमा रिट दायर लगत्तै हाल विभिन्न हुलियामा रहेका जनयुद्धताकका माओवादीहरू आक्रोश साथ चेतावनीको भाकामा हाप्न थाले। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन तत्काल पहल गर्न आफू प्रधानमन्त्री रहेको आफू नेतृत्वको सरकारसंग जोडदार माग गर्दै क्रान्तिकारी गोत्रका प्रचण्ड सहित ८ दलका ८ नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले बेला बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन्। साम्यवाद पूर्वको समाजवाद चाहेको हो कि ठ्याक्क भन्नु मुश्किल छ।

राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीको धारमा चलिरहेको छैन्। गठबन्धनलाई एउटा प्रणालीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न जारी छ। त्यसैले सहमतीय गठबन्धनले निरन्तरता पाइरहेको छ। वास्तवमा त्यो प्रयत्न संविधानको प्रस्तावनाको भावना अनुकूल नरहेको स्पष्ट छ। विडम्बना सत्तापरस्त राजनीतिक रहमा रूमलिएको नेपाली कांग्रेस लगाएत अन्य दलहरू सत्तारोहणमा दङ्दास् छन्। राजनीति प्रति जनताको उदासीनता र दिक्दारी तर्फ ती दलहरूको ओठे चिन्ता मात्र छ। गम्भीर छैनन्।

नितान्त दलीय स्वार्थको सीमित एवं संकिर्ण लक्ष्य बोकेको दश घोडे बग्गीको गुडाइ कस्तो हुनेहो त्यस तर्फ जनताको केही कुनै कौतूहल छैन्।किनकी जनतालाई ज्ञात छ सहमतीय बहुदलीय गठबन्धनले संविधान निर्दिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीलाई क्रमिकरूपमा पेरेलाइज Paralyze गर्दै अन्ततोगत्वा घाटमा पुर्याउने छ।फलतः क्रान्तिकारी गोत्रका संसदवादीहरू आफ्नो लक्ष्यको निकट पुग्नेछन्।