राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले उठान गरेका सवाल

नेपालमा संघीयताको अभ्यासपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले वि.स. २०७८ मा नेपालको १२ औं जनगणना गरेको छ । यसको पूर्ण तथा अन्तिम प्रतिवेदन २०७९ चैत १० गते सार्वजनिक भएको छ । अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । जसमा पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ अर्थात् ४८ दशलमव ९८ प्रतिशत, महिला १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात्, ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत र अन्य लिङ्गी २ हजार ९२८ जना छन् । यसअघि २०७८ साल माघ १२ मा प्रकाशित गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालको जनगणना २ करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको बताएता पनि पूर्ण तथा अन्तिम प्रतिवेदनमा २६ हजार ९०२ जनाले कमी देखिएको छ ।

विगतका जनगणनामा स्थानीय कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई गणकका रुपमा खटाउँदा वास्तविक तथ्याङ्क आउने गर्दथ्यो भने यसपटक आन्तरिक अस्थायी रोजगारीका नाममा युवा बेरोजगारलाई परिचालन गर्दा यो तथ्याङ्कमा अहिले पनि आम नागरिकहरुले शंकाकै नजरले हेरिरहेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौँ जिल्लाको २० लाख ४१ हजार ५८७ जना रहेकोे छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६८५ जना छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जना, पहाडमा ४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४ जना र हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात १७ लाख ७२ हजार ९४८ जना जनसंख्या रहेको छ । जुन तथ्याङ्कले नेपालको जनसाङिख्यकीय वितरणमा गहिरो अन्तर रहेको छ । यसले नेपालमा आन्तरिक बसाइसराइको प्रवृति पहाडदेखि तराई तथा ग्रामिण बस्तिदेखि आधुनिक शहरहरु तर्फ केन्द्रित भएको बताएको छ । पहाडदेखि तराईमा आन्तरिक बसाइसराइ बढ्दै जादा नेपालको कृषि क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित हुँदै जाने र अन्त्यमा नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा आयातित अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण हुने कुराको विकराल परिदृश्य यो जनगणनाले गरेको छ ।

पहिलो पटक प्रादेशिक स्तरमा जनगणनाको तुलनामत्मक अध्ययन गरिएको यस प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २० दशमलव ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालमा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु असन्तुलित तरिकाले अगाडि बढ्दै जाने र यसले संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपालको सपना साकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कले आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि विकासका रणनीतिहरुमा संरचनागत तरिकाले नै परिवर्तन गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालीहरुको वैदेशिक यात्रामा जाने क्रम निरन्तर उकालो लागेको छ ।

जनगणना २०७८ का अनुसार २२ लाख सक्रिय जनसङ्ख्या विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । जसको कारणले नेपालको जनसङख्या वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आएको छ । यसको दीर्घकालिन असर देशको श्रमशक्तिका क्षेत्रमा देखिने विकराल परिस्थितीको उजागर गरेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार एक वर्ग किलोमिटरमा १९८ जना बसोबास गरिरहेकोे देखिएको छ । जुन जनगणना २०६८ सालमा १८० जना मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना छ । यसका लागि जिम्मेवार तत्व भनेको परिवारका सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले तराईमा जग्गा किनेर पहाडी जिल्लबाट बसाइ सराइ गर्नु हो ।

"साढे १५ लाख परिवारका करिब २२ लाख नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेको जनगणनाले देखाएको छ । वर्तमान समयमा १८ देखि ३० वर्षका युवाहरु नेपालमा केही गरेर बस्न चाहँदैनन् । जसका कारणले गर्दा वि.स. २०८८ को जनगणनामा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बस्ने सक्रिय जनशक्तिको सङख्या विदेशमा धेरै रहने छन् ।"

जिल्लागत रूपमा धेरै जनघनत्व काठमाडौं जिल्लामा ५ हजार १६९ जना र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा तीन जना मात्रै रहेको छ । परिवारको संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९३७ पुग्यो भने देशमा बसोबास गर्ने कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९३७ छन् । यसलाई निरन्तरता दिदै यी परिवारलाई स्वदेशमा नै उत्पादनमुलक कार्यमा सक्रिय सहभागि बनाउनको लागि राज्यसँग स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेता पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा विकास र समृद्धिका लागि भन्दा धेरै सत्ताका लागि ध्यान दिईरहेका कारणले गर्दा भविष्यमा यो परिवार सङख्या ईतिहासमा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ । यसकारण नेपाली राजनीतिज्ञहरुले देशको आर्थिक विकासका लागि सक्रियता देखाउनु आवश्यक भएको कुरालाई यो प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ ।

प्रति परिवार बसोबास गर्ने सदस्य औसतमा ४ दशमलव ३७ जना रहेको छ । २०६८ सालमा ४ मशलव ८८ जना रहेको थियो । यस हिसाबले प्रति परिवार संख्या घटेको छ । नगरमा बस्ने बढे गाउँमा घटे नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या बढेको छ । जम्मा जनसंख्यामा ६६ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको नगरपालिकामा बस्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाहरूमा बस्ने घटेका छन् । जम्मा जनसंख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत गाउँमा गाउँपालिकामा बसेका छन् । २०६८ को जनगणनामा नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको थियो भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३६ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको थियो ।

साढे १५ लाख परिवारका करिब २२ लाख नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेको जनगणनाले देखाएको छ । वर्तमान समयमा १८ देखि ३० वर्षका युवाहरु नेपालमा केही गरेर बस्न चाहँदैनन् । जसका कारणले गर्दा वि.स. २०८८ को जनगणनामा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बस्ने सक्रिय जनशक्तिको सङख्या विदेशमा धेरै रहनेछन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा शैक्षिक भिसामा विदेशमा जाने युवाहरुले नगन्य हिस्सामा योगदान गरेका छन् । उनिहरुले विदेश पुग्न नेपालबाट जुन वैदेशिक विनिमय लगेका छन् । त्यो बराबरको योगदान पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशीनेको सङख्या धेरै हुनुले नेपालमा गम्भिर आर्थिक तथा जनसाङिख्यकिय संकट पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुने बुझ्न सकिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार १९ लाख २१ हजार ४९४ जना व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गरेको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । यसका आधारमा नेपालमा बस्नको लागि नेपालीहरुले चाहना गर्न छोडिसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङख्याम अत्यधिक भएको कारणले गर्दा कुल बालबालिकाको सङख्यामा ३ प्रतिशत बालबालिका आमा-बुवा दुबैसँग बस्न पाउँदैनन् । नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका १८ वर्ष मुनीको बालबालिकाको जनसङख्या कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना देखिएको छ ।

करिब साढे ६ लाख जनसंख्या अपाङ्ग
तथ्यांक कार्यालयले कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । जुन कुल जनसंख्ययाको २ दशमलव २ प्रतिशत भनेको ६ लाख ४१ हजार ६२० जना हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये पुरुष ५४ दशमलव २ प्रतिशत र महिला ४५.८ प्रतिशत छन् । विगतको दशकमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघ सस्थाहरुले गर्भास्थाबाट नै हुने अपाङ्गता निर्मुल गर्नका लागि गरेका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा गम्भिर प्रश्न उत्पन्न गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङख्याम अत्यधिक भएको कारणले गर्दा कुल बालबालिकाको सङख्यामा ३ प्रतिशत बालबालिका आमा-बुवा दुबैसँग बस्न पाउँदैनन् । नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका १८ वर्ष मुनीको बालबालिकाको जनसङख्या कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना देखिएको छ । यो जसंख्यामध्ये ७ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुबैसँग बस्ने गरेका छन् । आमासँग मात्र बस्ने बालबालिका १७ दशमलव १ प्रतिशत बस्ने गरेका छन् । बाबुसँग मात्र बस्ने बालबालिका १ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्ने बालबालिका ३ प्रतिशत रहेका छन् । कुल जनसङख्यामा ६५.५ प्रतिशत नागरिक सक्रिय जनसङख्या अन्तरगत रहेको छ । कुल जनसङख्यामा यति धेरै सङख्या सक्रिय जनशक्तिका रुपमा रहनु आर्थिक विकासका लागि स्वणीम समय हो ।

जसलाई उपयुक्त तवरले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई श्रमको सहि सदुपयोग गर्न सकिएमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० को दशकमा विकसित मुलुकमा सुचिकृत हुने अवसर छ । यद्यपी कुल सक्रिय जनशक्तिमा २२ लाख युवा विदेशी श्रम बजारमा श्रम बेच्नको लागि बाध्यात्मक परिस्थितीको सिर्जना हुनुका पछाडि नेपाली राजनैतिक पार्टीहरुमा युवा जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष तरिकाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड्न नसक्नु नै हो । यसकारणले गर्दा पनि आगामी दिनहरुमा राज्यको नीति निर्माताहरुले यतिको धेरै सङख्यामा रहेको सक्रिय जनशक्तिलाई देशको विकासमा जोड्न कस्तो योजना निर्माण गर्दछन् भन्ने सबाल उत्पन्न भएको छ ।

देशको कुल जनसङख्यामा ३१ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नेतृत्व रहेको छ । जुन जनगणना २०६८ को तुलनामा ५ दशमलव ८२ प्रतिशत बिन्दुले बढि हो । ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन दाउरा र ४४ प्रतिशतले ग्यास प्रयोग गर्छन् । देशका ६६,६०,८४१ परिवारमध्ये ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन अक्सर काठ÷दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो तथ्याङकले विद्युतिय चुलोको प्रयोगको अभियानलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाई प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको वन जङ्गललाई दाउराको रुपमा प्रयोग हुनबाट बचाई वातावरणको संरक्षणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने सबाल मुख्य चुनौतीका रुपमा उदाएको छ ।

साक्षरता प्रतिशत वृद्धि गराउनका लागि गरिएका सबै प्रकारका प्रयासहरुले समानुपातिक र समावेशी नतिजा प्रदान गर्न चुकेको कारणले गर्दा लकिैङ्गक रुपमा साक्षरतादरमा भिन्नता आएको छ । यसले पूर्ण रुपमा समावेशी सामाजीक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन ।