सुरक्षित गर्भपतनको कानुन बारे महिला नै ‘बेखबर’

बुटवल । नेपालमा २०५९ असोज १० गते गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै सुरक्षित गर्भपतनको अवधारण लागू भयो । २०६० असारमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति पारित गरी गर्भपतनलाई थप व्यवस्थित गरियो । त्यस्तै २०६२ बाट नर्सिङ स्टाफद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात गरेपछि गर्वपतन सेवा व्यापक भएको हो ।

खासगरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ। संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली आइसकेको छ ।

तर, यसबारे महिला नै बेखबर रहने गरेका छन् । सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनाए पनि स्थानीय तहसम्म यसबारे जानकारी गराउने संयन्त्र प्रभावकारी नभएका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुमा अझै पनि यसबारे कमै मात्रामा जानकारी रहेको देखिन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन निःशुल्क रुपमा हुने गर्छ ।

तर, सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क हुन्छ भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा महिला फार्मेसीमा गएर आफूखुशी औषधि सेवन गर्ने र यसरी औषधि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रसम्म जाने प्रवृत्ति बढी रहेको पाइन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पनि यस्तै समस्या भएका महिला आउने गरेका छन्। सुरक्षित गर्भपतनका लागि सुरुमा आफै औषधि सेवन गर्ने र लामो समयसम्म रक्तश्राव भएपछि मात्रै आउने गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी सुरक्षित गर्भपतन सेवाकी इन्चार्ज जगत लक्ष्मी सिहंले बताइन् ।

‘कोहीलाई हेल्थ पोष्टहरुले आफु नसक्ने भए पछि हामी कहाँ पठाउनु हुन्छ । गर्भपतन गराउन आउने अधिकांश त पहिला प्राइभेट अस्पतालमा जाने अनि रक्तश्राव भए पछि आउने गर्नु हुन्छ । सिधै यहाँ गर्भपतनको लागि सुरुमै आउनेको संख्या त कमै पाइन्छ ।’-उनले भनिन् । सुरक्षित गर्भपतनका लागि सरकारले कानुनी ज्ञानबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नगर्दा र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गभर्पतनको निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई थाहा नभएर अन्यन्त्र ठिक नभए पछि अन्तिम अवस्था परेपछि मात्रै सरकारी अस्पतालहरुमा आउने गरेको हुन सक्ने सिहं बताउँछिन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म ३८२ जनाको सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको अस्पतालकी इन्जार्ज सिंहले बताइन् । सेवा लिन आउने महिलाहरु मध्ये अधिकांशले सो सम्बन्धि कानुनीको ज्ञान नभएको बताउने गरेको सिंह बताउँछिन् ।

‘साउनदेखि फागुनसम्मयहाँ ३८२ जनाको सुरक्षित गर्भपतन गराइएको छ । गर्भपतन गराउन आउनेमा त धेरै त पहिला बाहिर गएर त्यहाँ ठिक नभए पछि आउने गर्नु हुन्छ ।’ उनले भनिन् ‘ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउदा शुल्क लाग्दैन् भन्दा आफुहरुलाई कानुनी रुपमा जानकारी नभएको बताउने गर्नु हुन्छ ।’

साथै आफुहरुले गर्भपतन गराएकाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने गरेको र यस बारेमा अन्यलाई पनि जानकारी गराउन अनुरोध गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी सुरक्षित गर्भपतन सेवाकी इन्चार्ज सिंह बताउँछिन् । अहिले पनि समाजमा गर्भपतन गराउनु भनेको नराम्रो हो भन्ने समाजमा छाप रहेकाले सरकारले यस प्रकारको भ्रमलाई चिरनु पर्ने र ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा गर्भपतनको कानुनको बारेमा जानकारी नभएकाले राज्यले कानुनी रुपमा सचेत गराए सहज हुने उनको भनाई छ ।

कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी तालिम नलिएका व्यक्तिले महिलालाई औषधि बेच्न पाउँदैनन्। तर, महिलाहरु सजिलोको लागि सकेसम्म औषधि पसलमै गएर सुरक्षित गर्भपतनको औषधि प्रयोग गर्न खोज्ने बुटवलको एक फार्मेसि संचालक बताउँछन् । ‘अझैपनि महिलाहरु मेरो गर्भ बसेको छ कि छैन परीक्षण गरेर औषधि दिनुस भन्दै आउनुहुन्छ’, उनले, ‘तर, म यस्तो काम जथाभावी गर्नुहुन्न भन्दै परामर्श दिएर महिलालाई नजिकैको सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने संस्थामा जाने सल्लाह दिन्छु।’ सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक बित्न लागिसक्दा पनि महिलामा चेतनाको अभाव हुनु दुःखद भएको उनले बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा भेटिएकी एक महिलाले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भनिन् ‘मैले स्नातकसम्म पढेकी छु । तर अझैपनि गर्भपतन गराउनु भनेको समाजमा एक प्रकारको अपराध नै हो जस्तो लाग्दथ्यो। यहाँ आएपछि मात्रै सुरक्षित गर्भपतन अन्य स्वास्थ्य सेवाजस्तै रहेछ भन्ने थाहा भयो।’

साथै सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्य स्वास्थ्य सेवा जसरी नै स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्छ । तर, कानुनी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु हुन नसक्दा सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको यो विषय ओझेलमा परेको सुरक्षित गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

तर सुरक्षित गर्भपतनका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन आफूहरु लागि परेको सरकारी दाबी छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई समाजको तल्लो तहसम्म पु¥याइएकोले पछिल्ला दिनमा यो सेवा सबैको पहुँचमा पुगेको दाबी गर्छिन् ।

तर, नेपालमा गर्भपतन गराउने मध्ये ४२ प्रशितले मात्रै सरकारले गर्भपतनका लागि कानुनी मान्यत दिइएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने गरेका छन् । बाँकी ५८ प्रतिशतले भने सरकारले मान्यता नदिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गर्ने तथ्याङक छ ।

कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धि हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय लिने अधिकार महिलालाई सुम्पिएको छ ।

गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदासम्म महिलाहरु अनिच्छित गर्भ रहँदा पनि बच्चा जन्माउन बाध्य थिए । कानूनी रुपमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ गराई, मातृ मुत्युदर र स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम घटाउन मद्धत पुर्याएको सरकारले दाबी समेत गर्ने गरेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न र गराउन पाइने भनिएको छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएमा र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने वा निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सको राय भई महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

गर्भवती महिलाको स्वीकृति बिना करकाप, धम्की, ललाईफकाई, झुक्याई वा प्रलोभन दिई गर्भपतन गरेमा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था छ । त्यस्तै भु्रणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गर्न कानुनले तोकेको अवस्था र अवधिबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाका सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा समेत गर्भपतन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद बस्नु पर्नेछ भने ५० हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ । मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले १२ हप्तासम्मको गर्भ भए १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।