शान्ति व्यवस्थापन र कानुनी उपचार

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट चालिस सुत्रिय मागसहित संबिधान सभाको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो । फलस्वरुप १० वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रुपान्तरण भयो । जनयुद्धका क्रममा सरकार पक्ष र माओवादी पक्ष गरी थुप्रै जनधन तथा सरकारी सम्पतिको नोक्सानी भयो । हुन त नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य १९५५ डिसेम्वर २४ मा लिएको हँदा पञ्चशिलका सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र बमोजिम काम कर्तव्य माथि उदार हुनु स्वभाविक नै थियो । शान्ति प्रक्रियालाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघकै सदस्य राष्ट्रको भएको नाताले नेपालको बाँकी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुयाउन वैदेशिक सहायता लिनु किमार्थ गलत थिएन ।

अहिले शान्ति प्रकृया र दन्द्धकालिन मुद्धालाई लिएर जब्बर बहस सृजना भएका छन । एकातिर अदालतीय प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी स्वार्थ समुहहरु घरेलु राजनीतिमा हाबी भैरहेका छन । खास गरी मानवअधिकार र द्धन्द्ध समाधानका पक्षहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा सक्रिय देखिन्छन । यसले घरेलु राजनीतिमा सनसनी उत्पन्न गरेको छ । माओवादी आन्दोलनका नायक पुष्पकमल दाहाल यी शान्ति प्रक्रियाका अनायसै हल्लालाई लिएर बेला बखत अतालिने गरेका छन यस्तो खालको दाहालको अतालिने प्रवृृतिले दाहाललाई नै घाटा पुयाउने केही विश्लेषकको जिकिर पनि छ । एकाएक दरपिट भईरहेका निवेदकका रिटहरु अदालतले दर्ता गर्नाले माअ‍ेवादीका टुटफुट शक्तिलाई भने एकठाउँमा उभिन प्रेरित गरेको छ ।

२०६३ साल साउन २४ मा सशस्त्र युद्धपक्षधरको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र सरकार पक्षधरबाट गिरिजा प्रसाद कोईरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघकका महासचिव कोफी अन्नानलाई पत्रचार गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न अपिल गरेपछि सन् २००७ जनवरी २३ मा अनमिन कार्यालय समेत स्थापना गरी एन आर मार्टिन लगायत का पात्र यस संयन्त्रमा सक्रिय भएको कुरा सर्बबिदितै छ । झन्डै ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी २०११ जनवरी १५ मा अनमिन फिर्ता भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सल्टाउनु पर्नेमा राजनितिक दल सत्ताको लुछाचुँडीमा अल्झिरहदा शान्ति व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । दुई दुई पटक अवसर प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्र पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सुल्झाउन अग्रसर देखिएनन, परिणाम स्वरुप व्यप्त उल्झन हाल देखा परेका छन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग निष्क्रिय हुनुले पनि अहिलेका घटना अतिरञ्जित हुनुको प्रमुख कारण हो भन्न सकिन्छ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगका सरोकारवाला निकाय राजनीतिक बागेर्निङ टुल बनाएर नेपालको घरेलु राजनीति माथि दबाब सृजना गरिरहेका छन । खास गरी जेनेभा महासन्धि, मानवअधिकार सम्बन्धको महासन्धि लगायत विषयमा द्धन्द्धकालिन समयमा मानवअधिकार विरुद्धका घटना, द्धन्द्ध वा युद्ध नियमावली बिरुद्धका घटनालाई प्रमुख मतियारको रुपमा अघि सार्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । युद्ध नियम विपरितका घटना यथोचित अनुसन्धान वा कार्वाहीको दायराद्वारा नै निरुपण गरी सत्य, तथ्य नतिजा प्राप्त गर्नु कानुनी राज्यको वैधानिक पक्ष हो । यस प्रति सबै जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

२०६३ मंसिर ५ गते को विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुल म्यान्डेड र १२ बुँदे समझदारीको मुल म्यान्डेडलाई पालना गर्दै “आममाफी वा कार्वाही” यी दुई शब्दावलीमा दत्तचित्त भएर कानुनी उपचार खोज्न सकिएको अर्थमा मात्र बृहत शान्ति सम्झौताले पार पाउन सक्दछ । द्धन्द्धबाट प्रताडित अथवा पिडक पक्षलाई तत्काल राहात, उपचार, शेवासुविधा प्रदान गर्न सक्ने हो भने पनी ७० प्रतिशत भन्दा बढी समस्याको हल निस्कन सक्दछ । यसले घरेलु राजनीतिमा सदासहिताको वातावरण सृजना गर्न सक्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अधिकारकर्मीको सबालमा हाम्रो अदालतीय पक्रियाबाट टुङ्गो लगाउन सक्ने प्रावधान समेत विकास गर्न सक्नु पर्छ ।

विश्व राजनीतिमा धुब्रिकरण चलिरहेको बेला हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबाट सुरक्षित हुन सक्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । यसले नेपालको आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा मितब्ययी सम्बन्ध कायम गर्नका लागी टेवा पुयाउँदछ त्यसका लागी आन्तरिक शक्ति बिच मैत्रिपुर्ण सम्बन्ध कायम हुन अति आवश्यक छ । अनमिन लगाएतका अधिकार समुहले शान्ति व्यवस्थापनको लागि खेलेका भुमिकाको सराहना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मुल्य मान्यतामा दखल अन्दाज नहुने वातावरण सृजना गर्नु उतिकै महत्वपुर्ण कार्य हुनेछ । आपसी समझदारीमा द्धन्द्धकालिन कानुनी उपचार खोज्नु नै हामी सबैको दायित्व हो ।