वित्तीय गैर जिम्मेवारीता

सन् २०२१ देखि नै विश्व अर्थतन्त्रमा संकटका संकेतहरु देखिएका थिए । जसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान समयमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि बिस्तारै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको यस प्रकारको संकटका लागि केहि हदसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको गैर जिम्मेवारीता पनि जिम्मेवार पक्ष हो ।

नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा द्वन्दकालिन पैसाको प्रवेश भएदेखि नै अराजक किसिमका गतिविधि सुरुवात भएका हुन् । जुन कार्यलाई कोभिडकालिन सेयर बजारले समेत निन्तरता दिएको कारणले पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको हो । मुलुकको मौद्रिक नीतिलाई नै प्रभावित गर्ने खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि नीति निर्माताले समयमा ध्यान दिनुपर्नेमा मौन सर्मथन गरिदिँदा नै वर्तमान समयमा सर्वसाधारण नागरिकको बचत कतिबेला कसरी डुब्ने हो भन्ने अवस्था आईसकेको छ ।

कोभिड–१९, यसका नयाँ भेरिन्ट तथा रुस–युक्रेन युद्धको कारणले आयातित् वस्तुमा भन्सार लगाएर आफ्नो साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाललाई बढी प्रभाव देखिन्छ । वर्तमान वित्तीय संकटबाट नेपाली अर्थतन्त्र भन्दा धेरै प्रभावित देशहरु पनि छन् । जस्तै, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिकी मुलुक, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू नेपालभन्दा बढी प्रताडित छन् । नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट पीडित छ । आन्तरिक कारणहरुमा विगतमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नगरि आयातित् वस्तुको कारोबारमा संलग्नलाई प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्नु, आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जना हुने गरि लगानी प्रवाह गर्न उत्साहित गर्नुको सट्टामा ब्याजको लोभमा घर जग्गा तथा वैदेशिक शैक्षिक यात्रामा जानेलाई घुमाउरो तरिकाले कर्जा दिनु तथा सीमित घरनाको आम्दानीको स्रोत बनेको सेयर बजारमा लगानी लगाउनु नै प्रमुख कारणका रुपमा वर्तमान समयमा परिचित छन् ।

बाह्य कारणमा विशेषगरि स्पष्ट कानुन तथा ऐनको अभावमा विदेशी बैंकबाट कर्जा सापटी लिन पाउने व्यवस्थापन गरियो । जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई कानुनी तरिकाले नै विदेश पुराउनका लागि सहयोग पुराएको छ । त्यसैगरि विश्व अर्थव्यवस्थालाई सुक्ष्म तवरले अध्ययन गरि मौद्रिक नीति निर्माण नगरिकन पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार बनाई मुलुकको मौद्रिक नीतिको निर्माण र अभ्यास गर्ने पद्दतीले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आईसकेपछि आर्थिक सल्लाहाकार केन्द्रीय बैंक र सरकारका बीचमा सहकार्यमा सहज निकास निकाल्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्नेमा दुई जिम्मेवार निकायहरु दुई धु्रवको प्रतिनीधित्व गरेर अगाडि लाग्नुले थप जटिलता उत्पन्न गरेकै छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमानको जस्तै समस्या २०४० को दशकमा पनि देखा परेको थियो । जसलाई समाधान गर्नका लागि पञ्चायती सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाएको थियो । जसले गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण ७० प्रतिशत पुग्यो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि तरलता व्यवस्थापनको समस्या आएको थियो । तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन नियमको प्रयोग गरेर शोधनान्तर र तरलता व्यवस्थापन गरेको थियो । तत्कालिन समयमा ६ महिनाको हस्तक्षेपकारी अभ्यासले नेपाली अर्थतन्त्रलाई महासंकटदेखि बचाएको थियो । यद्यपी वर्तमान समयमा केन्द्रीय बैंक र सरकारका बीचमा समन्वयनकारी भूमिकाको अभाव उत्पन्न्न हुँदा नेपाली उद्योगी व्यवसायी हुँदै घरायसी क्षेत्र पनि बिस्तारै नाजुक मोडमा पुगेका छन् । यसै अवस्थामा नागरिकहरुलाई देशको राजनीतिक समस्याले पनि देशमा लगानीयोग्य वातावरण नबनेको महशुस गराईरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको आर्थिक परिदृश्यलाई अध्ययन गर्दा वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छैन कि भन्ने त्रास बढेको छ ।

आयातमा बाध्यकारी नियम लगाई आयात रोकेको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमयको सञ्चिती बढेको देखिएता पनि वित्तीय क्षेत्रमा संकट प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्र तत्कालका लागि श्रिलङ्का र पाकिस्तानजस्तो अवस्थामा पुग्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छैन । वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको वित्तीय संकट समाधान गर्न प्रयोग गरेको उपाय कोभिडको समयमा प्रयोग गरिएको एकान्तबासको अभ्यास जस्तैँ हो यसले वित्तीय क्षेत्रको बेईमानी र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यको रोकथाम गर्न सक्दैनन् ।

अर्थव्यवस्थालाई सहि गतिमा हिँडाउनका लागि देश आधारभूत वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ । जसका लागि आवश्यक तत्व भनेको श्रम, पूँजी तथा प्रविधि, जग्गा र उद्यमशीलता नै हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा पूँजीको व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ईमानदारीता कायम गरिदिएमा मात्रै पनि विदेशीएको श्रमशत्तिलाई नेपालमा नै स्थापित गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानीयोग्य पूँजी र उद्यमशीलताको अभाव छ । त्यसो गरि नेपालका विश्वविद्यालयले आफ्नो अस्तित्वका लागि भएपनि पाठ्यक्रममा समयनुसार परिवर्तन गर्दै पढ्दै कमाउने अवधारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । जसका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नो सेवा बिस्तार गरि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनु आवश्यक छ । यद्यपी नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीलाई प्राथमिकता दिने आन्तरिक राजनीतिले गर्दा पनि विदेशी पूँजी रोक्ने काम नीजि क्षेत्र नै गरिरहेको छ । जसलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रशिक्षित गर्ने काम नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नै गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले नेपालमा सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर्ता तथा स्थापना र सञ्चालनमा प्रभाकारी कडाई गर्न नसक्दा आफ्नो गल्ति सच्चाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्ने नीतिलाई अभ्यासमा ल्याएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार बढाई निम्न तथा मध्यम आय वर्गका नागरिकहरुलाई थप वित्तीय संकट निम्त्याउनेमा दुईमत छैन ।