रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको विरोध

काठमाडौं, ३० फागुन । राप्रपानिकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोध जनाएको छ । सरकारले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गरेर मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै संगठनले विरोध जनाएको हो । 

‘सरकारले कृषिमा अहोरात्र योगदान पु¥याउने किसानहरुको ढाड सेकिने गरी रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरी भारी मूल्यवृद्धी गरेको छ । कृषकलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति हाम्रो राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संगठनका संयोजक अधिवक्ता सुजित केसीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

नेपाल सरकारले कृषिमा अहोरात्र योगदान पु¥याउने किसानहरुको ढाड सेकिने गरी रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरी भारी मूल्यवृद्धी गरेको छ । कृषकलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति हाम्रो राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

नेपाली कृषकहरुको अत्यावश्यक जरुरी रासायनिक मल, बीउ, किटनाशक औषधी, सिँचाई, बजार व्यवस्था जस्ता कुराहरु सँधै केन्द्रीय विषय हुन । किसानको सधैंको चासो र मागमा समाधान खोज्नुको सट्टा उल्टै किसानहरुलाई प्रत्यक्ष मार पार्ने गरी मुल्यवृद्धी गरिनुलाई ‘किसानमारा’ नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ । यसबाट सत्तासीनवर्गले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण उदांगो भएको छ । आफूलाई परवर्तनकारी तथा अग्रगमतका हिमायती भन्ने सत्तासीनहरुले आफ्नो सेवा सुविधालाई बढाउदैँ लाने, ऋण लिएरै वा ब्याज तिरेरै भएता पनि तलब भत्ता वृद्धि गर्दै जाने तर गरिब, विपन्न र निमुखा जनताको हितमा कहिले नसोच्न कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ र यो कुकृत्यप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दछ । नेपाल सरकारले किसानको ढाडमा हथौडा हान्ने तथा घाँटी रेट्ने राज्यको गलत नीतिको कारण आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएका कृषकहरुको श्रम तथा जीवनरक्षाको लागि हामी सदैव खडा छौँ । 

कृषि क्षेत्रलाई कमजोर सिद्ध गरी आयातलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने निहित स्वार्थ प्रेरित किसानमारा कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र किसानलाई प्रोत्साहन दिई कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख मानक बनाउनु पर्ने समयमा यस क्षेत्रप्रतिको राज्यको असंवेदनशील, गैरन्यायिक तथा हेपाहा व्यवहारको हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दछ र नेपाल सरकारसँग अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यहाँका करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा कृषि पेशामा लागेका छन् भनिरहँदा हामी हाम्रो देशको खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण, आर्थिक समृद्धि, निर्यात र व्यापारघाटा न्यूनिकरण तथा आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा बुझ्न पनि आग्रह गर्दछ । यदी यहाँका सत्तासीनवर्गले ७० प्रतिशत जनतालाई दावानलमा पु¥याउने र यसको कठिनाई र समस्याहरु उपर नजरअन्दाज गरिरहने हो भने हामी ती वर्गका विरुद्ध कठोरभन्दा कठोर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।

सुजित केसी.
संयोजक