बैंक र लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने हुनसक्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धि बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका हुन् । 

‘बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु.,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै छ। म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो ।’ 

सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न क्रियाशील रहेको भन्दै उनले बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति आफू जानकार रहेको र  यसको समाधानका निम्तिमा आवश्यक परे उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्ने बताए । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सुचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताए । बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरे । 

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरू, बैंकर एसोसिएसन लगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थिति थियो।