लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीयको माग

दाङ । लामो समय देखि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम भएको ठाउँको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या भएको भन्दै स्थानीयहरूले तत्काल रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । जग्गा रोक्का हुँदा अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन नपाउँदा आफूहरूले धेरै समस्या भोगेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका भालुबाङका रणप्रसाद सुवेदीले किराना पसल गर्दै आएका थिए । तर, आर्थिकको कारणले अहिले सो पसल बन्द गरेका छन् । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक अभावले गर्दा पसल बन्द भएको बताए । उनले भने,‘ बैंकबाट ऋण ल्याएर १२/१५ लाखको किराना पसल गर्दै आएको थिए । तर, बैंकको किस्ता तिर्दा नै अरु सामानहरू ल्याउन पैसा भएन । करिब १० महिनादेखि सटर बन्द गरेर बसेको छु । अब भएको अरु जग्गा बैंकमा धितो राखेर ब्यापार गरौँ, भनेको जग्गा रोक्का हुँदा समस्या भएको छ ।’

उनका अनुसार आफूलाई दैनिक किस्ता तिर्न बैंकबाट फोन आउने गरेको भएयता पनि त्यो ऋण तिर्नको लागि आफ्नो जग्गा बेचौँ भनेपनि रोक्काका कारण बिक्री हुँदैन । उनले भने,‘ मेरो ब्यापार व्यवसायी सबै सकियो । बैंक तथा अन्य ऋणका कारण रातमा नीद नलाग्ने र दिनमा भोग नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छु । ऋण तिर्नको लागि पैसा छैन् । उनीहरूले पैसा मागिरहेका छन् । भएको जग्गा रोक्का भएको छ । अब मर्ने अवस्था आइपुगेको छ । ’ यस्तै उनले तत्काल जग्गा फुकुवा नभएमा आफू मर्ने अवस्थामा आए मुख्यमन्त्रीको मन्त्रालयको आसपासमा गरे मर्ने समेत चेतावनी दिए ।

उनी मात्र नभइ राप्ती उपत्यकाका राजधानीवासीहरू अहिले जग्गा रोक्का हुँदा धेरै समस्या भोग्दै आएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय गोमाया केसीले लामोसमय सम्म जग्गा रोक्का हुँदा सबैलाई समस्या भइरहेको बताइन् । उनले व्यापारिक लगायत सबैलाई समस्या भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ केही व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । जग्गा बैंकमा धितो राखेर गरौँ भनेपनि लामो समयदेखि जग्गा रोक्कामा छ । आर्थिकका कारण बेरोजगारी हुनु परेको छ । ’ उनले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउनको लागि पनि समस्या भएको बताइन् । उनले भएको थोरै जग्गा बैंकमा धितो राखेर भएपनि काम गर्न सकिने भएयता पनि रोक्का हुँदा सबैले समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै अर्का स्थानीय श्यामलाल पोख्रेलले पनि जग्गा रोक्का हुँदा छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको लागि बाहिर पठाउन नसकेको बताए । उनले भने,‘ छोरीले अहिले १२ कक्षा पास गरेर घरै बसिरहेकी छन् । उनलाई उच्च शिक्षाको लागि बाहिर पठाउ भन्दा पनि आर्थिक नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले गाउँमा ऋण लिदाँ महँगो पर्ने र सहकारी, बैंकहरूले धितो खोज्ने भएकाले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा रोक्का हुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले भने,‘ गाउँमा पैसा पाइदैन् । यदि पाइएमा महँगो ब्याज पर्छ । बैंक तथा सहकारीले विना धितो पैसा दिँदैनन् । आफ्नो भएको जग्गा पनि धितोमा राख्न वा बेच्न पाइदैन् । के कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जग्गा बेच्न पाउँदैनौँ ।’

उनले घरमा ९० वर्षका बा आमा रहेको भन्दै उहाँहरु बिरामी हुँदा उपचार गर्ने पैसा नभएको अवस्थामा लामो समयदेखि जग्गा रोक्दा हुँदा मर्नु पर्ने अवस्था आएको पनि बताए । उनले यसका बारेमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पटक पटक भनेको भएयता पनि अब छिट्टै हुन्छ, भन्ने आश्वासन मात्र पाउने गरेको पनि बताए । यस्तै अर्का व्यवसायी तारा बहादुर डिसीले कोरोना महामारीले गर्दा मानिसहरूलाई आर्थिक समस्यामा पारेको समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त्यही समयमा जग्गा रोक्का गरिदिँदा अहिलेसम्म सबैले समस्या भोग्दै आएको बताए ।

उनले भने,‘ यहाँका नागरिकहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक समस्या थियो । त्यसै बेला यहाँको जग्गा रोक्का भयो । जसले गर्दा अहिलेसम्म कसैले आफूले भनेको जस्तो काम गर्न पाएका छैनन् । जग्गा रोक्का कारण काम गर्न अहिले अत्यन्त जटिल भएको छ । यहाँका नागरिकहरूले छोराछोरी पढाउने देखि औषधि उपचार गर्न समेत समस्या पाएका छन् । ’ यस्तै उनले राजधानीको जग्गा कित्ता काट हुन नदिएपनि स्रेस्ता जग्गाहरू बेच्न पाउने वातावरण हुनु पर्ने समेत बताए । उनले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकहरूलाई बाच्न समस्या भएको भन्दै मानिसहरूलाई बाच्ने आधार बनाइदिन समेत आग्रह गरे ।

उनले भने,‘ हामीले मुख्यमन्त्री र विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने र उहाँहरूबाट हाम्रो समस्याको सुनवाई कस्तो हुन्छ । यदि हाम्रो सुनुवाइ नभएको खण्डमा हामी चरणबद्ध तरिकाबाट आन्दोलनमा जाने छौँ ।’ यस्तै राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष सुरज खड्काले जग्गा रोक्का कारण राप्ती गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्रका व्यवसायीहरूका निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न नपाएको पनि बताए । उनले भने,‘ जग्गा रोक्काका कारण यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूलाई मात्र समस्या भएको छैन् । यहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न परिवारलाई पनि रोजीरोटीको समस्या भएको छ ।

जुन उद्देश्यले रोक्का गरिएको त्यो पूरा नहुँदासम्म फुकुवा हुँदैन : मुख्यमन्त्री गिरी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भने राजधानी क्षेत्र भित्रको जग्गा जुन उद्देश्यले रोक्का गरिएको हो, त्यो पूरा नहुँदासम्म फुकुवा नहुने बताए । उनले भने,‘ जुन उद्देश्यले रोक्का गरिएको थियो । त्यो पूरा नहुँदै फुकुवा गरेमा हाम्रो हैसित के हुन्छ ? किन रोक्का गरिएको थियो । किन फुकुवा गरिएको भन्ने हुन्छ । हाम्रो रहर पनि जग्गा रोक्का राखिरहने होइन् । यसमा मेरो कुनै उद्देश्य छ र ? मेरो उद्देश्य भनेको राजधानीलाई राम्रो बनाउने नै हो । तपाईँहरूलाई दुख दिने होइन् ।’ उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कामलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने,‘ जतिछिटो कार्य सम्पादन हुन्छ । त्यति नै छिट्टो जग्गा फुकुवा हुन्छ । त्यसैले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कामलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । राजधानी भएपनि यो ठाउँ यस्तो चकाचक हुन्छ । त्यसको भविष्य देखेर नै सिस्टमेटिक टाउन प्लटिङका लागि यो जग्गा रोक्का गरिएको हो । ’कसैलाई पूर्वाग्रह देखेर वा जनतालाई दुख दिनको लागि जग्गा रोक्का नगरिएको पनि उनको भनाइ छ ।उनले जग्गाका फुकुवा लागि उद्देश्य अनुसारको कार्य सम्पादन पुरा हुनु पर्ने पनि बताए ।

उनले प्राधिकरणलाई छिटो भन्दा छिटो कार्य सम्पादन पुरा गर्न आफूले निर्देशन दिएको पनि बताए । गत २०७७ असोज १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं। १, २, ३, र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ का जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङको अगुवाइमा राजधानी क्षेत्रका राजनीतिक दलका अगुवा र उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको एक प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । साथै प्रतिनिधि मण्डल जग्गा फुकुवा माग हुनुपर्ने भन्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाएको छ ।