राष्ट्रपति चुनावलगत्तै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं । एमालेसँग सम्बन्ध तोडेर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य अघि बढाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफूप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास कायमै रहेको देखाउनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै संसदबाट विश्वासको मत लिएर सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा राय लिएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए पनि हुन्छ र लिनैपर्छ भन्ने दुबै खालको सुझाव आएको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन् ।

धेरैजसो सुझाव विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आएको र यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक भएको ले विश्वासको मत लिने निचोडमा पुगिएको नेताहरु बताउँछन् । सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै विश्वासको मत लिएर संसद र सरकारलाई गति दिने कुरा नै बढी उत्तम हुन्छ भन्नेमा पुगिएको छ ।’

बदलियो राजनीतिक समीकरण

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने भनी ८ दलबीच सहमति भएसँगै १० पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दाको राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डसँग संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले थियो । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ र दुई स्वतन्त्र सांसद (प्रभु शाह र अमरेशकुमार सिंह) समेत गरी १६९ जनाको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पछि विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाका २६८ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

जसमध्ये एमाले र राप्रपाको मत प्रचण्डले गुमाएका छन् । तर, विश्वासको मत पाउँदा थपिएका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु अहिले प्रचण्डसंग छन् । त्यसैले उनी गणितीय दृष्टिमा संसदमा अल्पमतमा देखिँदैनन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा मिलेका ८ दलमध्ये कांग्रेससँग ८८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, जनमत पार्टीसँग ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसद गरेर १५३ सांसद हुन्छन् । १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह र अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्ने व्यवस्था हो । सामान्यतः जब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेला प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतसिद्ध गर्न माग गर्न सक्छन् ।

संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्य गणितीय रुपमा बुहमत संख्या पुग्ने भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको पुष्टि संसदबाटै गर्नुपर्ने बताउँछन् । एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्

विगतमा संविधान मिचिएका छन् भने पनि त्यसतिर ध्यान दिनु हुँदैन । एमाले र राप्रपा जस्ता पार्टीहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग अर्को बाटो छैन, विश्वासको मत लिनुपर्छ’ उनले भने ।

संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ भनिएको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको १३ फागुनको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।