नयाँ वर्षदेखि नयाँ नियम : इन्टरने नचले ग्राहकले क्षतिपूर्ती पाउने

बुटवल । आगामी नयाँ वर्ष वैशाख १ गतेबाट फोनकल अवरुद्ध वा इन्टरनेट निश्चित अवधिभन्दा बढी असुविधा भए क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १ गतेबाट नयाँ नियम लागू गर्ने भएको हो। 

फोन नलाग्ने, आफैँ काटिने, इन्टरनेट डाउनलोड र स्पिड तोकिएभन्दा कम भए टेलिकम कम्पनी वा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। विनियमावलीअनुसार इन्टरनेट डाउनलोड वा अपलोड हुने दर ८० प्रतिशत बढी हुनुपर्नेछ। फोरजीको प्रयोगकर्ताको डाउनलोड १५ प्रतिशत एमबीपीएस, अपलोड ७.५ प्रतिशत छ। थ्रिजी प्रयोगकर्ता डाउनलोड ३ एमबीपीएस र अपलोड १.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। 

विनियमावलीअनुसार सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नको लागि गरेका विवरण अवधि खुलाई प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक ३ महिनामा गुणस्तर मापन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणसहितको अन्य स्रोतहरुको व्यवस्था सेवाप्रदायकले गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मापदण्डमा तोकिएभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न पाइन्छ। 

ग्राहकले इन्टरनेट कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सेवाप्रदायकको काबुबाहिरको परिस्थितिमा क्षतिपूर्ति भने नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

‘ग्राहकले मोबाइल डाटा/भ्वाइस प्याकेज सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवाप्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बखत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति दाबी गरे सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’, विनियमावलीमा व्यवस्था छ। 

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा तोकिएभन्दा बढी समय नेटवर्क नभएर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत अवरुद्ध अवधिको निःशुल्क थप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।