संकटमा नेपाली अर्थतन्त्र

समकालिन समयमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा आएको कमीका कारणले देखिएका वित्तीय संकटहरुलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको कुरालाई अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले बताई रहेको पाईन्छ । यस्ता विश्लेषण तथा व्याख्याहरुको कारणले गर्दा आम जनमानसमा नैरास्यता र दिग्दारीपन उत्पन्न भई समग्र राज्यप्रति नै निराशाको वातावरण सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले आफ्नो राजनीतिक दर्शनका आधारमा वर्तमान समयको आर्थिक संकटलाई व्याख्या गरेका छैनन् । उनिहरुले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुधारका प्रभावकारी उपायहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपी सरकारले सुधारका कार्यहरु तर्फभन्दा थप विवादित हुने विषयमा आफूलाई समाहित गरेर आर्थिक रुपमा असफताको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा स्वायत्त मौद्रिक संस्थाका प्रमुखको निलम्बनलाई लिन सकिन्छ । वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक संकट विशेष गरि घरेलु अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको कमीका कारणले सिर्जना भएको हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकटको अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न कारकहरु मध्ये नेपाली बजेट प्रणालीको ईतिहासमा पहिलो पटक राजनैतिक प्रतिशोधको भावना राखेर देशलाई जर्बरजस्त तरिकाले बजेट होलिडेमा लैजानु पनि प्रमुख हो । अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका अधिकाशं विकास योजनाहरुलाई अलपत्र पारेर नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरि आत्मघाती काम गर्दा देशको पूँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षको तुलनामा अत्यधिक रकमले न्यून रहन गई आन्तरिक बजारमा स्वदेशी मुद्राको प्रवाह समेत रोकिन पुगीरहेको छ ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरि कार्यान्वनयनमा आएपछि देशमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यैसैगरि नेपालमा बढदै गएको भ्रष्टाचार , आर्थिक अनिमितता, अर्पादशिता तथा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप आदिका कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बैदेशिक अनुदान आएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णतया निर्वाहमुखी भएकाले नेपालमा २००७ सालसम्म आर्थिक संकट आएन। २०४६ सालसम्म पनि विश्व बजारसँग नजोडिएकाले अमेरिका र अरु मुलुकमा आएका आर्थिक संकटको बाछिटा नेपाल भित्रिएको थिएन। सन् १९७२ को अमेरिकाको आर्थिक संकट, १९८७ को अमेरिकाको ‘ब्ल्याक मण्डे’, १९९७ को दक्षिण पूर्वी एशियाको आर्थिक संकटले नेपाललाई छोएन । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त भएकाले मन्द गतिमा हामी चल्दै गयौं ।

२०४२ सालमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएकाले आयात गर्ने क्षमता घटेपछि भने अप्ठ्यारो स्थिति आयो। यद्यपि त्यस वेला सरकारलाई केही आर्थिक संकट परे जस्तो भए पनि आम नागरिकलाई त्यसको अनुभूति हुन पाएन । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्राथमिक कारण कम्पनीहरुको वासलात (ब्यालेन्स सिट) बिग्रिनु थियो । अर्थात् कम्पनीहरुको मूल्य अत्यधिक घट्यो, कम्पनी÷व्यक्तिहरुसँग भएको रकम ऋण तिर्न लगाउनुपर्दा आपूर्ति श्रृखलामा असर पर्यो । आपूर्तिं श्रृखला बिथोलिंदा माग पक्षमा पनि झट्का लाग्यो । तर, प्राथमिक कारण चाहिँ कम्पनीहरुको वासलात बिग्रिएर शुरू भएको संकट थियो । त्यो भनेको के हो भने, ब्याङ्क, कम्पनीहरुको सम्पत्तिको क्षमता र मूल्य घटे पनि दायित्व घट्दैन । दायित्व पूरा गर्न भएको रकम तिर्दै जाँदा उत्पादन गर्न कम्पनीहरु असमर्थ हुन्छन् । जसले गर्दा बजारको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँछ र मूल्यवृद्धि हुन्छ ।

नेपाल सकारका तर्फबाट यहि माघ २९ गते संसदमा पेस गरिए अनुसार चालु आर्थकि वर्षमा कूल सरकारी खचि रू.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहने अनुमान गरिएकोमा रू.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रहने संशोधित अनुमान छ, जुन विनियोजन भन्दा रू.२ र्खब ४४ अर्ब अथात् १४ प्रर्तशतले कम हो । चालु खर्च तर्फ रू.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड शुरुमा विनियोजन भएकोमा रू.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रहने संशोधित अनुमनान छ । जुन शुरुको विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हुन आउछ ।

त्यसैगरी , पँजीगत खर्चतफ रू.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड शुरुमा विनियोजन भएकोमा रू.३ खबि १३ अबि ८५ करोड रहने संशोधित अनुमान छ । जुन शुरुको विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड शुरुमा विनियोजन भएकोमा रू.२ खर्ब १४ र्अब २१ करोड रहने संशोधित अनुमान छ । जुन शुरुको विनियोजनको ९३.०५ प्रर्तशत हो । नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ शुरुमा अनुमान रू.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रू.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन शुरुको अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्व मध्ये नेपाल सरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन रहने र रू.१ खबि ४३ अबि ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान र्तफ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरुमा अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परचिालन हुने र वैदेशिक ऋण् तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरुमा अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरुमा अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्न सकिने संशोधित अनुमान छ । यस प्रकारको संकुञ्चनकारी आर्थिक परिदृष्यले नेपाली अर्थतन्त्र चरम आर्थिक संकटमा फसेको प्रमाणित भएको छ ।

आर्थिक मन्दिको नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नका लागि बजारको माग बढाउन सरकारले धेरै रकम पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्ने नीति अगाडि सार्नु आवश्यक छ । यो कार्य अल्पकालिन समयमा सम्भव नभएमा दैनिक उपभोग्य कार्यमा खर्च गर्ने उद्देश्यले भए पनि बजारमा तरलता कमि हुन दिनु हुदैन् । सरकारी खर्च बढेपछि बजारमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ । रोजगारी पाएपछि मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र जसका कारण वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढ्छ । परिणामतः उद्योगहरुको मौज्दातमा भएको वस्तु तथा सेवा विक्री हुन्छ र उसको लगानी क्षमता बढेर थप उत्पादन गर्न सक्छ । यसले आन्तरिक पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी गतिमा अगाडि बढाउदै लैजान्छ । यसरी, संकट निवारण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले न्यून वित्त अवलम्बन गरेर बढी मात्रामा खर्च गर्यो । सन् १९३० को मन्दिबाट बच्नका लागि अमेरिकी सरकारले वित्त नीति मार्फत नोट नै छापेर भए पनि खर्च बढाउँदै त्यो संकट टार्यो ।

उद्योगी व्यवसायिकको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा दायित्व कमि गरिदिनु पर्दछ । दायित्व कम भएपछि उद्योगहरुले बचेको रकमबाट थप लगानी गरी उत्पादन बढाउने मौका पाउँछन् । बैंक तथा वितिय संस्थाको कम गरिनु आवश्यक छ ब्याजदर कम भएपछि उपभोक्ताहरूले बचत गर्नभन्दा खर्च गर्न मन पराउँछन् र यसले समग्र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । हामीलाई अहिले आपूर्ति, माग र वासलातको तीन वटै संकट एकै पटक परेकाले एउटै मात्र नीतिले काम गर्दैन । जसलाई समाधान गर्नका लागि मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिलाई सन्तुलित ढंगले समायोजन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ।

पूँजीगत खर्च बढाउन चालु खर्च सकेसम्म कटौती पनि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले आन्तरिक उत्पादनलाई समर्थन गरोस् । पूँजीगत खर्च वृद्धिको नाममा सवारी साधन, विदेशी वस्तु आयात गर्ने कार्यले परिणाम दिंदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो पिलर कृषी क्षेत्र नै हो यसलाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिक चरणमा लैजाने खालको सरकारी नीति आवश्यक छ । जसले किसानले उत्पादन गरेका गहुँ, धान, तरकारी, दूध प्राथमिक स्वरुपमै बजारमा लैजाने बाध्यता हटाउदै प्रारम्भिक तहको प्रशोधन गाउँमै गरि त्यसले मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै उत्पादनको सञ्चय गर्ने क्षमता पनि बढाउन सक्ने हुनु पर्दछ ।

पूँजीगत खर्चपछि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पाटो मौद्रिक पक्ष हो । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिका कारण ठूला उद्योग,व्यवसाय, होटलदेखि साना खुद्रा पसले, रेस्टुराँ तथा स–साना व्यवसायसम्मलाई घाटा लागेको छ । त्यसैले सबै व्यवसायले अहिले वासलातको संकट भोगिरहेका छन् । किनकी ऋण नलिई कुनै पनि व्यवसाय चलेको छैन, चाहे औपचारिक क्षेत्र होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रको ऋण , अनौपचारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन कठिन छ । यसका लागि औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घटने हुँदा वासलात संकटबाट मुक्ति पाउन उद्योग व्यवसायलाई सजिलो हुन्छ । यद्यपी हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन कठिन छ ।

अन्त्यमा, नेपाली अर्थतन्त्रमा गणतन्त्रको स्थापना पछि व्यापक रुपमा आर्थिक अनिमितता , अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई विभिन्न संस्थाहरुका अध्ययन प्रतिवेदनले संकेत गरेको कुरालाई नागरिकहरुले मान्यता प्रदान गरिहेका छन् । यसको वास्तविकता बारेमा जनतालाई सहि सूचना प्रवाह गर्नमा तीनै तहका जनप्रतिनीधिहरु चुक्नु हुदैन । नेपालका सन्दर्भमा वर्तमान आर्थिक संकट आउनुमा २०४६ साल पछिका सरकारहरु नै प्रमुख जिम्मेवारी हुन । किनकी तिनको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुको सट्टामा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले बनाईदिएको आर्थिक नीतिमा विश्वास गर्दैै आयातलाई प्राथमिता दिने निष्कर्षमा पुराएको हो । घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसलाई ब्राण्ड बनाउने कार्यमा लागेको भए ३२ वर्षको यो समयाबधिामा देशको सामाजिक आर्थिक हैसियत छिमेकी मुलुक भन्दा माथि पुगिसकेको हुने थियो ।
हुमराज भुसाल