प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याई भयो: मुख्यमन्त्री अधिकारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याई गरेको टिप्पणी गरेका छन । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन अधिकार नदिएको गुनासो गरे । ‘अहिलेसम्म कुन प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार दिने हुन् त्यसको प्रतिक्षामा छौं’ राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको आयोजनामा आईतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘दलित आन्दोलन र आरक्षण नीति’ बिषयक प्रदेशस्तरीय विचार गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ।

उनले प्रदेश सरकारसँग आर्थिक अधिकार नै नभएको बताए । ‘हामीले बनाएको कानुन पनि संविधान अनुसार नै संघीय संसदले बनाएन भने, बाझिएन भने लागूू हुँदैन’ उनले भने । मिश्रित प्रणालीबाट निर्वाचन हुँदा पनि सेरोमोरियल राष्ट्रपतीमाथि पनि आशंका गरिएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जादा झनै समस्या हुनसक्ने संकेत गरे । मुख्यमन्त्री अधिकारीले दलित समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्न आफुजस्ता वर्गका व्यक्तिहरुले बोल्नुपर्ने बताउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार समुदायको पक्षमा काम गर्न तत्पर रहेको बताए ।

‘मैलै बुझ्न कोसिस गर्नेछु, यो समुदायको पक्षमा लाग्नेछुु’ उनले भने । उनले विगतका सरकारले ल्याएका भगवत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम तोडमोड भएको बताउँदै त्यसलाई उचाईका साथ लागूू गरिने बताए । उनले निर्वाचन प्रणालीको बारेमा बहस गर्न सकिने तर, यसको प्रभावकारिताका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले समाजमा सबैभन्दा सिपयुुक्त समुदायलाई विभेद गरेकाले मूलूक पछाडि परेको बताए ।‘संविधान बनाउने हेडक्वारर्टरले समुदायको सवाललाई बुझ्नुपर्छ’ उनले भने –‘नभएर रुकुम घटनाहरु दोहरिने छन ।’ कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिता कुमारी सुन्दासले दलित तथा उपेक्षित समुदायको सवालमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईन ।उनले राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उपस्थिती हुनुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट त्यसलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताईन ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य शिव नेपालीले दलित समुदायको सवाललाई प्रतिनिसभामा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका उनले आफूहरु नयाँ शक्तिका रुपमा आएको बताउँदै समाजमा रहेको विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले समाजमा रहेका सबैखाले विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म आरक्षण लागूू गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले आरक्षण नै आवश्यक नपर्ने समाज निर्माणमा जुट्नुुपर्ने बताए । उनले संविधान अनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा महानगरको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानसभा सदस्य पर्शुराम रम्तेलले सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामै ग्यारेन्टी नगर्दासम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने बताए । उनले प्रदेश, संघमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुसार नभएको बताउँदै अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए । उनले यदि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउने भए दलित र महिलाका लागि सुरक्षित निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले नेपालमा आरक्षण नीति ओरोला लागेकाले गण्डकी प्रदेशबाट दलित आन्दोलन र आरक्षण नीतिमाथि बहस शुरुवात गरेको बताए । उनले गण्डकीबाट शुरु भएको बहस ७ वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघले गर्ने बताए । उनले राजनीतिक प्रतिनिधित्वदेखि सञ्चार माध्यममा समेत दलितहरुको उपस्थिती हस्तक्षेपकारी नभएको बताए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुुरु घिमिरे, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपक परियार, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले बोलेका थिए ।