जनमोर्चाले सरकारलाई भन्यो, ‘इसाईकरण रोक’

काठमाडाै ।  आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकमा भईरहेको बढदाे इसाइकरण रोक्न माग गरेको छ ।

संघीयता बिरोधी छबी बनाएको जनमोर्चाले गृह मन्त्रीमा पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबी लामिछानेलाई जिम्मेवारीमा नदिएको प्रशंशा गर्दै जनमोर्चाले मुलुकमा बढदो इसाईकरण प्रति खबरदारी गर्न अनुरोध गरेको हो ।

राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र स्वयम् राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ रहन नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा इसाईकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको जनमोर्चाको तर्क छ । ‘तीव्र रूपमा बढिरहेको इसाईकरण र बढ्दो इसाईकरणका विरुद्ध हिन्दु अतिवादीका गतिविधि तथा दुईटै धर्मलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीले प्रयोग गरेको हुनाले धर्म निरपेक्षता खतरामा परेको छ,’ जनमोर्चाले ज्ञापन पत्रमा भनेको छ, ‘धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि हिन्दु अतिवादीद्वारा हिन्दु राज्य कायम गर्न तथा तीव्र ढङ्गबाट धर्म परिवर्तनका लागि भइरहेको इसाईकरणका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

उता, रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई गृहमन्त्री नदिएकोमा जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीको प्रशंशासमेत गरेको छ । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सीआईद्वारा सञ्चालित व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तपाईको सरकारमाथि दवाव परिरहेको छ, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘त्यसका बाबजुद त्यसप्रकार अवाञ्छित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन तपाईले देखाएको अडानको पनि हाम्रो दलले प्रशंसा गर्दछ र त्यसका लागि तपाईँ र तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।

यस्ताे छ ज्ञापन पत्रकाे पुर्ण पाठ

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू

हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयतासहितका विषय समेटेर यहाँसमक्ष निम्नानुसारको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ ।

१. देशमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर वा गणतन्त्रलाई खतम गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान वा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशीविदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको यहाँलाई अवगत नै छ । पछिल्लो समयमा यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । एकातर्फ, गणतन्त्र खतम गर्न देशीविदेशी शक्तिको षड्यन्त्र† अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको शासकीय शैलीका कारण पनि आम जनता गणतन्त्रप्रति निराश छन्† आक्रोशित छन् । जनताको यो असन्तोषलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनबाट प्रतिगामी तथा अमेरिकन साम्राज्यवाद परस्त जातिवादी, शक्तिहरू संसद्मा निर्वाचित भएर पनि आएका छन् । सरकारको गठन र विघटन यी शक्तिहरु निर्णायात्मक जस्तै बन्न पुगेका छन् । जसको परिणाम यी शक्तिहरुको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता विरुद्ध मोलमोलाईको कथित क्षमतामा बृद्धि भएको छ । जसको परिणाम गणतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्दै लैजाने खतरा छ । गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ । त्यसतर्फ तपाईं नेतृत्वको सरकार गम्भीर हुने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।

२. अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सीआईद्वारा सञ्चालित व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तपाईको सरकारमाथि दवाव परिरहेको छ । त्यसका बाबजुद त्यसप्रकार अवाञ्छित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन तपाईले देखाएको अडानको पनि हाम्रो दलले प्रशंसा गर्दछ र त्यसका लागि तपाईँ र तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।

३. देशको राष्ट्रियतमाथि गम्भीर खतरा छ । कालापानीसहितको भूभागलाई संसद्भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा छ । भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनेबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । सरकारले यो विषयमा ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो विषयलाई समाधान गर्न भारत इच्छुक नभएको कुरा जगजाहेर छ । त्यो स्थितिमा कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

४. नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

५. नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ । त्यसका विपरीत अमेरिकासँग एम.सी.सी. सम्झौता भएको छ । अमेरिकासँग भएको एम.सी.सी. सम्झौताको परिणाम नेपालको परारष्ट्र नीतिमा अमेरिकन प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गरेर चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि दुरूपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ । नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल हुन नदिन एम.सी.सी. सम्झौता खारेजका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

६. नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । नागरिकताको सवालमा अपनाएको गलत नीतिका कारण कैयाँै मुलुक टुक्रिएका छन् । गृहयुद्धको भयानक भुमरीमा परेर धनजनको गम्भीर क्षति ब्यहोरेका छन् । नेपालमा अनवरत रूपमा विभिन्न बहानामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम वि.सं. २००९ सालदेखि रोकिएको छैन । यदि यो प्रक्रिया नरोकिने हो भने नेपाली जनसङ्ख्या विदेशीको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम हुने स्थिति देखा परेको छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, ऐनकानुनमा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पु¥याउने खालका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्न तथा नेपालको राष्ट्रिहित विपरीतका प्रावधानलाई समेटेर नागरिकता कानुन संसदमा पेश नगर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

७. राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र स्वयम् राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ रहन नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा इसाईकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीव्र रूपमा बढिरहेको इसाईकरण र बढ्दो इसाईकरणका विरुद्ध हिन्दु अतिवादीका गतिविधि तथा दुईटै धर्मलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीले प्रयोग गरेको हुनाले धर्म निरपेक्षता खतरामा परेको छ । धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि हिन्दु अतिवादीद्वारा हिन्दु राज्य कायम गर्न तथा तीव्र ढङ्गबाट धर्म परिवर्तनका लागि भइरहेको इसाईकरणका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

८. कुनै पनि दृष्टिकोणले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन । सङ्घीयताका कारण गणतन्त्र र  राष्ट्रियता दुईटैमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताका कारण देश दिन–प्रतिदिन विदेशी ऋणको मारमा पर्ने खतरा पनि बढ्दै छ । एकातर्पm, सङ्घीयतालाई धान्न नेपालमा राजस्व, स्रोत र साधनको अभाव छ । अर्कोतर्फ, त्यसलाई धान्न विदेशी ऋण सहयोग अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । त्यो स्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेर प्रदेशमा शासकीय स्वरूप राख्नुको औचित्य छैन । त्यसैले प्रादेशिक तहलाई खारेज गरेर प्रदेश तहलाई जाने सम्पूर्ण बजेटलाई गाउँको विकासमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

९. मिटरब्याजी तथा लुघुवित्तले आम सर्वसाधारण जनताको उठिबास लगाएको छ । मिटर ब्याजीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सामन्ती साहुकारको रक्त पिपासु भूमिकामा विकास भैरहेका लघुबित्तहरुले गरिरहेको शोषणका विरुद्ध आवश्यक पहलकदमी लिन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

१०. नेपालमा बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  त्यसमाथि नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पहलकदमीका लागि माग गर्दछौँ ।

११. सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछौँ ।

१२. पहाडी जिल्लाका दुरदराजका गाउँबस्तीहरुमा देखिएको शान्तिसुरक्षाको समस्यालाई समाधान गर्न तथा बढ्दो चोरी चकारी तथा हत्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

१३. विचौलियाहरुको डरलाग्दो सञ्जालका कारण किसानहरुले आफैले उब्जाएको तरकारी, फलफूलको लागि उचित बजार र मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानहरुले उब्जाएको तरकारी र फलाएको फलफूलको उचित बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य प्राप्त गर्न तरकारी संकलन, बजारको पहुँचका लागि सरकारीस्तरबाट पहलकका लागि माग गर्दछौँ ।
उपरोक्त विषयलाई तपाईं नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । हाम्रो दलले अगाडि सारेका विषय र मागलाई पूरा गर्न तदारुकता देखाउनु हुने छ । हामीले अगाडि सारेका कतिपय मागका विषयमा पार्टीले प्रचारात्मक प्रकारको प्रारम्भिक सङ्घर्ष अगाडि बढाएको पनि छ । यदि उपरोक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा सरकारका विरुद्ध जनताका बिच सडकमा जानुको हामीसँग कुनै विकल्प नरहने पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ ।
धन्यवाद !

मिति : २०७९ फागुन ५ गते