लुम्बिनी प्रदेशकी मन्त्री केसीद्वारा बैठक बहिस्कार

दाङ ।  राजीनामा दिएको भनिए पनि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त कृष्णा केसी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएकी छन् । उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै पदभार ग्रहणसमेत गरेकी छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दावी गरेको तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि असन्तुष्टि रहेकी केसीले यसअघि विना विभागीय मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएकी थिइन् ।  गत पुस २८ मा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी केसीले राजिनामा दिएको समाचार बाहिरिएको भोलिपल्ट माघ २८ गते उनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । राजिनामाको घटनालाई सत्तारुढ दलहरुले सामसुम पारेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि केसीले आफ्नो अडान कायम राख्दै बैठकमा उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको नामसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा प्रदेशमा १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थिए । प्रदेशमा हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको भोलि पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेश सरकार स्थापना दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । भोलि सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनसँगै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।