भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौ । प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन् ।

अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताए । उनले संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित आयोगले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र नियमितताबिरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त पनि व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्युनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभुत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, सिघ्रता, सुलभ र पारदर्शीता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भएको बताए । उनले सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको दाबी गरे । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृद्ध संकल्पित रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले महासन्धीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिने पनि बताए । उनले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यक्तालाई सर्वोपरी ठानी सार्वजिनक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘विकास र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ । संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्नेछ । नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्युनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभुत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले प्राथमिकता राखेको छ ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरु आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्वन अनिवार्य रहेको पनि उल्लेख गरे ।