गठबन्धन भित्रका खराब कुरा बोक्ने की भण्डाफोर पनि गर्ने ?

नेपाल एउटा कानूनी शासन भएको कानूनी राज्य हो । देशको मुल कानून मानिने संविधानमा विभिन्न हक, अधिकार र कानूनको व्यवस्था गरिएको छ । देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगिएको भएपनि न्यायप्रणालिमा एकात्मक व्यवस्था रहेको छ । जनताले सजिलोसङ्ग न्याय पाउन सकुन् भनेर जिल्ला तहमा जिल्ला अदालत, प्रदेश तहमा उच्च अदालत र सबैभन्दा माथी सर्वोच्च अदालत रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा जनताले न्यायको प्रत्याभूति वा पुर्णतः लाभ उठाउन सकेको देखिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा बनेका नीतिनियमहरु र कानूनहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्था कायम भएकोले ती कार्यान्वयनको लागि जनताबाट निरन्तर खबरदारी हुनुपर्छ । अझ नेपालले सडकबाटै राणा शासन, पन्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र ढालेको लामो समय नभएको कारणले पनि जनसङ्घर्ष वा सडकसङ्घर्षको महत्व नेपालि जनताले राम्रोसङ्ग बुझेका छन् । यो सन्दर्भमा एउटा उदाहरण उपयुक्त हुन सक्छ: गणतन्त्र आएपछी जतिबेला देशलाई ७ प्रदेशमा बिभाजन गरिदैं थियो, त्यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राएर पहाडबाट अलग गराउने प्रस्ताव काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरुले ल्याएका थिए । तर जनताले व्यापक सडक सङ्घर्ष गरेपछी पहाडबाट तराईलाई अलग गरेर लुम्बिनी प्रदेश टुक्राउने प्रस्तावबाट तत्कालीन सरकार पछाडी हट्नु पर्‍यो र जनताको सङ्घर्षले विजय हासिल गर्‍यो ।

यसरी गणतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि शासकहरुलाई जनताको तर्फबाट निरन्तर खबरदारी गरिरहेको तमाम दृष्टान्त हाम्रा अगाडि रहेका छन् र त्यो तहको खबरदारी अत्यावश्यक पनि छ । अन्यथा साशकहरु निरङ्कुश हुने सम्भावना रहन्छ । तर, यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हरेक पटकका सडकसंघर्षले तत्कालै विजय हासिल गर्छन् भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुन्न । उदाहरणका लागि केही समयअघि अमेरिकी सहयोग सम्झौता 'एमसीसी' र 'एसपीपी' खारेजीका लागि जनताको तर्फबाट भएका आन्दोलन र संघर्ष उल्लेखनिय छन् । जनताको ठुलो हिस्सा अझैपनि 'एमसीसी' र 'एसपीपी' विरुद्ध देखिएकाले ढिलो वा चाडो जनताको विजय अवस्याम्भी छ । तत्कालको विजय वा पराजय: सडकसंघर्ष वा अन्य सङ्घर्षका बाईप्रोडक्ट हुन् ।

धेरै लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा जनताले संघर्ष गरेको कारणले नै राणा शासन वा राजतन्त्र फाल्न सम्भव भएको हो । एकैपटक वा तुरुन्तै सफलता मिलेको होइन । यद्यपि सफलता मिलेन भनेर जनताले सडक सङ्घर्ष गर्न छोडेको भए वा थकान महसुस गरेको भए गणतन्त्र ल्याउन कहिल्यै सम्भव हुने थिएन । त्यस्तै संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनपश्चात सत्ताको चरमचुलिमा रहेका ओलि विरुद्ध जनताले पनि सडकबाट खबरदारी नगरेको भए सम्भवत ओलिको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना नगर्ने पो थियो कि ! (तर, सम्मानित अदालत नै कानुनको अन्तिम ब्याख्याता हो ) । यसर्थ गणतन्त्रीक वा लोकतन्त्रीक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न जनताको तर्फबाट निरन्तर खबरदारी अनिवार्य छ । जवकी सङ्घर्ष एउटा लामो प्रक्रिया हो र यसका पनि विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन् ।

नेपाल एउटा कानुनी राज्य भएकाले जनताको तर्फबाट हुने सङ्घर्षहरु पनि धेरै हदसम्म कानूनी नै हुने गर्छन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने गरि बनाइएको संविधानले जनतालाई सहज कानूनी न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै अवस्थामा न्यायको लागि जनताले कानुनी लडाइँ लड्न सक्छन् र त्यसैको लागि नै गणतन्त्र ल्याइएको हो । कतिपय बेला कानूनी लडाइँ अन्य लडाइँ भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी र भयंकर हुन्छन् । यहाँनेर एउटा उदाहरण उपयुक्त हुन्छ: विद्यार्थीहरुको कडा दबाब हुँदाहुँदै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन गर्न चाहेको/सकेको थिएन ।

अखिल (छैठौं)का तत्कालिन महासचिव बिमल पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्‍यो । बिद्यार्थीको लामो दबाब हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले बिद्यार्थीको पक्षमा फैसला सुनायो र बिद्यार्थीको पक्षमा कानूनी फैसला आयो । यो फैसला हरेक प्रकारले विद्यार्थीको विजय थियो । त्यस्तै झलनाथ खनालले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेर उपचार गरेको भन्दै बिमल पोखरेलले मुद्दा हाल्नु जनताको पक्षमा लडिएको अर्को कानूनी लडाइँ थियो । अहिलेपनी काङ्ग्रेसले अहिलेको प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भएपनि संसद् सचिवालयले काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिएको विरुद्ध बिमल पोखरेलद्वारा कानुनी लडाइँ छेडिएको छ । यहाँनेर अधिवक्ता बिमल पोखरेलको नाम उल्लेख गर्नुको पछाडी निश्चित कारण छ ।

झलनाथ खनाल पनि तत्कालिन ५ दलिय गठबन्धनको साझेदार भएको र मानवताको दृष्टिले पनि कसैको स्वास्थ्य अवस्थामा मुद्धा हाल्नु ठिक नभएको भन्दै झलनाथ खनाल बिरुद्ध मुद्दा दायर भएपछी नेकपा (मसाल) ले बिमल पोखरेलको सार्वजनिक आलोचना गर्‍यो । मसालका महामन्त्री 'मोहन विक्रम सिंह' का अनुसार गठबन्धनको घटक भएको आधारमा काङ्ग्रेसका विरुद्ध पनि मुद्दा नहाल्न बिमल पोखरेललाई आग्रह गरिएको थियो ।

यो कुरा स्वयं मसालका महामन्त्रीद्वारा विद्यार्थीको केन्द्रीय समितीको बैठकमा प्रशिक्षणको क्रममा बताउनु भएको थियो । यसकारणले यहाँ बिमल पोखरेलको मुद्दा काण्डलाई सार्वजनिक रुपले उठाउनु वा बोल्नु स्वभाविक हुनेछ । कुनैपनि सचेत नागरिक वा दलको कर्तव्य हो 'भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनु ।' माथि नै कानूनी साशनको ब्याख्या गर्नुको कारण के हो भने झलनाथ खनालले गरेको भ्रष्टाचार बिरुद्ध लडिएको कानुनी लडाइँको ठूलो अर्थ र महत्व छ । भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनताहरुलाई सचेत बनाउन सकियो र कानूनले नेताहरुलाई बाध्न सकियो भने सुशासनमै टेवा पुग्ने हो । अर्को कुरा, कसैले भ्रष्टाचार बिरुद्ध मुद्धा हाल्नु र नहाल्नुले गठबन्धनको (अ)स्थिरतालाई असर गर्दैन । अहिले तत्कालिन सत्तागठबन्धन टुटेको छ र नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यस्ता स्वार्थका लागी बनेका गठबन्धन जुनसुकै बेला बन्न र टुट्न सक्छन्।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको मान्यता माग गर्नु कुनै किसिमले जायज थिएन, यद्यपि काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षको मान्यता नदिन भन्दै मुद्दा परेकोले यो बिषयमा धेरै बोल्नु ठिक हुन्न । सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका दुई पार्टिहरु नेमकिपाको तर्फबाट प्रेम सुवाल र राजमोको तर्फबाट चित्रबहादुर केसिले संसद् सचिवालयमा निबेदन दिएका छन् । अझै यसमा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन नहुने भन्दै मुद्धा नै परेपछी यो बिषयमा पनि कानूनी लडाइँ छेडिएको छ, कुनै न कुनै फैसला पक्कै आउनेछ । यसरी भ्रष्टाचार बिरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा सडकबाट सम्भव हुँदा सडकबाट र कानुनी लडाइँ सम्भव भए कानूनी लडाइँ वा दुबै सम्भव भए दुवै तरिकाले लडाइँ लड्नुपर्छ । कानुनी राज्यको सुन्दर पक्ष पनि यहि हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछिको संसद्लाई ओलिले आफ्नो पार्टिको आन्तरिक कारणले गर्दा दुईदुई पटक विघटन गरे । ओलिको संविधान विरोधी कदमलाई रोक्ने क्रममा ५ दलिय गठवन्धन बन्यो र सर्वोच्चले विघटित संसद् पुनस्थापना  गर्‍यो । वास्तवमा गठबन्धनले आफ्नो काम त्यतिबेलै गरेको थियो र त्यसपछी उक्त ५ दलिय गठबन्धन कायम रहन जरुरी थिएन । यद्यपि चुनावसम्म तत्कालीन सत्ता गठबन्धन कायम रह्यो । उक्त ५ दलिय गठबन्धन कायम राख्न खोजिरहनु ठूला दलका शिर्ष नेताको सत्तारोहण बाहेक अरु कुनै उद्देश्य नै थिएन । अन्ततः त्यो गठबन्धनको चुनावसम्म औचित्य नभएको पुष्टि २०७९ सालको सङ्घीय चुनावमा तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन पनि नसक्ने मत (बहुमतको लागी १३८ आवश्यक रहेकोमा गठबन्धनको पक्षमा १३६ सिट मात्र आएको) प्राप्त हुनुले पुष्टि गर्‍यो । शिर्ष नेताहरुको सहमती र पूर्वसहमतिमा कुरा नमिलेपछि एकाएक समिकरण परिवर्तन भयो ।

आफैले प्रतिगमन करार गरेका ओलिको सहयोगले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने आफुलाई धोका दिएको भनेका उनै प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो ।अन्ततः नेपालका दलहरु सत्ताको रसपानमा झुम्मिन एकैठाउँ उपस्थित भए । काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सावित गरेको के हो भने उसलाई सत्ताबाहेक अरु केही चाहिन्न । सत्ताको लागी नेपालका दलहरुले जुनसुकै हतकण्डा पनि अपनाउनु नेपाली जनताको विडम्बना हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि दलहरूले भ्रष्टाचारबिरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता प्रदर्शन गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । कुनै आवश्यकतामा बनेको गठबन्धनका घटकले नै भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा वा राष्ट्रियता कमजोर हुने अवस्था देखिएमा पनि जसरी र जहाँबाट सम्भव हुन्छ लडाइँ लड्नुपर्छ ।

सत्ताको लागि ओलिलाई एक्ल्याउनलाई भन्ने गरिएको कथित प्रतिगमन कम्तिमा प्रचण्डका लागि एकाएक हरायो । माओवादी, एमाले सहितको सत्तागठबन्धन बनेपछी त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहितको विपक्षमा अर्को कुनै सिद्धान्तहिन गठबन्धनको न कुनै आवश्यकता छ, न त औचित्यता नै । निश्चित सिद्धान्त र तत्कालिन परिस्थितिको आवश्यकतामा आधारित नै भएर गठबन्धन बनाएपनि त्यस्ता गठवन्धनहरु आत्मसमर्पणवादी गठबन्धन हुनु हुन्न ।

विश्वासको मत दिएर सत्ता पक्ष बनेको काङ्ग्रेस वा एकीकृत समाजवादिसङ्ग विपक्षमा मत दिएको जनमोर्चाले (पक्षमै दिएको भएपनि ) तत्कालिन गठबन्धनका दलप्रती बफादार बनिरहन पर्ने कुराले रा उनिहरुका खराब कुरालाई बोक्दै हिड्ने अवस्थाले जनमोर्चाको गर्विलो इतिहासलाई छायामा पार्ने बाहेक कुनै सहयोग गर्नेछैन । कसैले मात्रै चाहेर त्यो पुरानो गठबन्धन रोक्न सकिने थिएन, रोकिएन । परिस्थिती अनुसारका आवश्यक सिद्धान्तमा खडा नभएका कुनै पनि संरचना ढल्नै पर्थ्यो, ढल्यो । अहिलेको सत्तागठवन्धन पनि भाग मिलेन भने ढल्ने नै हो ।