ताजा अपडेट »

प्रचण्ड सरकारलाई ‘सुरक्षित’ राख्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो

आइतबार, २२ माघ २०७९, १७ : ०६
156 Shares
आइतबार, २२ माघ २०७९
156 Shares

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए । 

सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपासहितको समर्थनमा गत १० पुसमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा अहम्भूमिका निर्वाह गरेको रास्वपा अन्ततः सरकारबाट बाहिरिएको हो । 

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएसँगै लामिछाने सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमाएका थिए । १३ माघमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्दा बुझाएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको हो । 

यसको दुई दिनपछि १५ माघमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । यसपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी पनि विवादमा परेको र नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने अडान कायम राखे । जस कारण आइतबार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो । 
सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा आएको हो । तर, सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने भएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने रास्वपाको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ । 

सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपाले यदी समर्थन फिर्ता लिएको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत भने लिनुपर्ने अवस्था भने आएन । 

नेपालको संविधान धारा १००को उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । जस कारण रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन । रास्वपाबाट सरकारमा सहभागीहरुले आइतबार नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् । 
 

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।